संविधानसभा भित्रका कुलिनहरुको नाउँमा

संविधानसभाबाट जारी संविधानको मस्यौदा लिएर जनताको राय संकलन गर्ने कार्य सकियो । जनताको सुझाव संकलनको लागी फगत राज्यकोषको दुरुपयोग गर्न या उक्त सुझाव कार्यान्वयन गर्न यो सुझाव संकलन कतै कलाविहिन नाटक मात्र हुने त हैन भन्ने आशंका आम जनताले सुझाव संकलनकै क्रममा व्यक्त गरे । त्यहाँ उपस्थित सभासद्ले जनताले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता जाहेर पनि गरे तर आज संविधानसभा भित्रको कथित उच्च सभासद्हरुको छलफल सुन्दा लाग्छ, उक्त सुझाव संकलन केवल नटकमै सिमित हुने निश्चितप्रायः देखिन्छ । दश वर्षे जनयुद्ध १९ दिने ऐतिहासिक जनआन्दोलनको रापताप को चरण सेलाउँदै जाँदा देश फेरि ति आन्दोलनले विस्थापित गरेका कुलिनहरुकै पोल्टोमा कैद हुँदै गएको कुरुप दृष्य हेर्नु परिरहेको छ । संविधानको मस्यौदा समितिले तयार पारेको मस्यौदा आन्तरिम संविभान २०६३ भन्दा कतिपय सन्र्दभमा पश्चगामी देखिन्छ । भूकम्पले घरवारविहिन भएका जनता, कर्णालीका जनता, मधेसका जनता, हिमालका जनता अथवा सयौं भनौं सबै वर्ग , जात समुदायका जनताले आफ्नो मेलो छाडेर भएपनि सरकारले उर्दी लगाएको ठाउँमा गएर सुझाव दिए । देशभरिकै जनताले भने, ‘हामी हाम्रो वडा अध्यक्षदेखि राष्ट्रिय अध्यक्षसम्म आफैं छान्छौं र हाम्रो त्यो अधिकार हामीलाई देउ । हिजो तिमिले राष्ट्रप्रमुख (प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति ) छान्दा संसद किनबेच गर्यौ, हाम्रो जनमतको अपमान गर्नसम्म गर्यौ, अब हामी तिम्रो विगतको निरन्तरता चाहन्नौं,’ जनताले प्रष्ट शब्दमा भने तर कुलिनहरुको कब्जामा रहेको संविधानसभा र संविधानसभा भित्रका कुलिनहरुले भने, ‘हामी जनतालाई यो अधिकार दिदैनौं ।’ संविधानमा राय दिने क्रममा जनताले भने, ‘मैले मेरी आमाले आफ्नो काखमा राखेर सिकाएको भाषा बोल्न पाउनुपर्छ’ तर, कुलिनहरुले जवाफ दिए, ‘हैन, तिमी जनताले मैलो फर्मान जारी गरेको भाषा मात्र बोल्नुपर्छ । तिम्री आमाले सिकाएको भाषा बोल्न अधिकार दिइने छैनौं । ’ सामाजिक बहिष्करणमा परेका दलित समुदायले भने, ‘जदौ बिष्ट, अब हामीलाई आरनमा सिमित नगरियोस् । जुत्ता सिलाउन, कपडा सिलाउन, बन्दुक, खुकुरी बनाउन जानेका हाम्रा हात र मस्तिष्कहरुलाई यो राष्ट्रको नीति निर्माणको तहमा समावेश गराइयोस् । बिष्टज्यू, हाम्रो श्रम चल्छ, हामीले बनाएको मुर्ती तपाईंले पुजा गर्नुहुन्छ तर हामीले छोएको पानी चल्दैन हजुर । हामीले आरनमा पिटिपिटि बनाएको मुर्तीमा हामीले नै पुजा गर्न पाएनौं । बिष्ट, हामीलाई यो हक चाहियो ।’ संविधानसभा भित्रका कुलिन र तिनका दुतहरुले भने, ‘तिमीलाई नीति निर्माणको तहमा ल्याउँदा हाम्रो खुकुरी कसले बनाउँछ ? हाम्रो लुगा कसले सिउँछ ? तिमी डुम हौ, चुप लाग ।’ सुझाव संकलनकै क्रममा नेपाली महिलाहरुले दलका पर्खालहरु भत्काएर समवेद स्वरमा भने, ‘हामीले हाम्रो पेटमा हुर्काएर, आफ्नो जीवन मृत्युको मुखसम्म पुर्याएर आफैंले जन्माएको सन्तानलाई हामी हाम्रै नामबाट पनि नागरिकता दिन पाउँ । ’ तर कुलिनहरुले महिलालाई सन्तान उत्पादन गर्ने निर्जिव मेसिनभन्दा माथिल्लो दर्जा दिने छाँटकाँट छैन । कुलिनहरु बुवा र आमा भन्ने शब्द राखेर अधिकार प्रत्यायोजनको नाममा नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रिया झन् जटिल बनाउँदै छन् । अन्तरिम संविधानमा प्रष्ट उल्लेख गरिएको थियो धर्म निरपेक्षता (अर्थात् राज्यले कुनै धर्मलाई संरक्षण पनि गर्दैन र कुनै धर्मलाई निषेध पनि गर्दैन ) बाट पछि हट्दैछन् । कुलिनहरु यो कुरा पनि फेर्न चाहन्छन् र उनीहरु हिजो मुर्ती चोरेर कुलिन भएकाहरु आज गाइको पुच्छर समाएर वैतर्नी तर्न खोज्नेहरु हिजो जनताको रगत पसिनाबाट जम्मा भएको राज्यकोषमा भ्रष्टाचार गरेर भ्रष्ट प्रमाणित भैसकेकाहरुको सहारामा प्रायोजित आन्दोलनको नाटकमार्फत पछि फर्कंदैछन् । कुलिनहरु समाजवाद उन्मुख भन्ने शब्द मस्यौदामा परेकोमा पनि चैनले सुत्न सकिरहेका छैनन् । कतिपय कुलिनहरु समाजवाद उन्मुख भन्ने शब्दमा साम्यवादको भुत देखिरहेका छन् र यसलाई फेर्न जोडतोडले लागिरहेका छन् । यो देशका जनताले भने हामीले राज्यलाई कर तिर्छौ हामी यो राज्यलाई आवश्यक पर्दा आफ्नो जीवन बलिदानसमेत गर्दै आएका छौ तर यो राज्यले हाम्रो संरक्षण गरोस् । स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र आवासमा हाम्रो मौलिक अधिकार कायम होस् । कुलिनहरुले यो कुरा स्विकार गरे जस्तो त गरे तर नटकीय रुपमा उनीहरुले लेखे ‘शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा जनताको मौलिक हक हुनेछ यस सम्बन्धि व्यवस्था कानुन बमोजिम हुनेछ ।’ जनताको आँखामा छारो हाल्ने कामको हद सिमा हुन्छ नि, यो त हदै नाघ्यो । कुलिन महाशयहरु संविधान भन्दा कुन ठूलो अर्को कानुन हुन्छ र ? यो सरासर जनतालाई झुक्याउने चालबाहेक केही होइन । जनताले सुझाव संकलनकै क्रममा भने, ‘सिमांकनसहितको प्रदेश निर्माण गर ।’ कुलिनहरु समेत सहमत भएर तयार पारिएको पहिचानका पाँच आधार र सामथ्र्यका चार आधारलाई आधार मान्दै प्रदेशहरुको सिमांकन गर्न किन अप्ठ्यारो परेको हो ? पहिचान भनेको यो देशमा बसेका सबै आदिवासी, जनजाति, मधेसी, अल्पसंख्यक जनताको ऐतिहासिकता, भाषा, संस्कृति, भौगोलिकता, साझा आर्थिक क्रियाकलाप हो भने सामथ्र्यता भनेको उक्त प्रदेश संञ्चालनका स्रोतहरुको व्यवस्थापन हो भन्ने कुरामा सहमत हुने तर सिमांकन गर्न तयार नुहुने भनेको दालमा केही कालो छ भन्ने हैन र ? अन्तमा महान दार्शनिक अरस्तुको एउटा भनाइ स्मरण गर्न चाहन्छु, ‘क्रान्ति सानो चिज होइन तर यो सानो चिजबाटै सुरु हुन्छ ।’ संविधानसभाका कुलिनहरुलाई लाग्न सक्छ यी साना कुरा हुन् । आन्दोलनकारी जनता घर फर्केको वर्षौं भैसक्यो र डाडु पन्यु हाम्रो हातमा छ, हामीले जो गरे पनि हुन्छ । धेरै टाढा जानु पर्दैन २०४६ सालको संविधान निर्माण गर्दा त्यसबेलाका कुलिनहरुले जनताको अधिकार खोसे । २०४६ सालमा घर फर्केका हज्जारौं जनता २०६२/०६३ मा लाखौं लाख बनेर फेरि सडकमा आए र तिनले जनताको नासो जनतालाई नै फिर्ता गर्ने ज्ञानेन्द्र शाहको कवुल अर्थात् वैशाखको घोषणा मान्न इन्कार गर्दै गणतन्त्रको नारा लगाए । आहिले जनता घर फर्किएको झन्डै ९ वर्ष भयो । ज्ञानेन्द्र शाह वनबास गए पनि कुलिनहरुलाई आफै ज्ञानेन्द्र बनिरहेको भ्रम परेको देखिन्छ । जनताको अधिकार खास्नेहरु नियति इतिहासमा सँधै उही हुनेछ जुन नेपोलियन बोनापार्ट, जार, हिटलर, मुसोलिनी र ज्ञानेन्द्र शाहहरुले इतिहासमा भोगिसके । सिकार खेलेर निदाएको सिंहकै जुँगा उखेल्न थालियो भने सिंहले त्यसैलाई खान्छ । नेपालका जनता जसले ठूलो कुर्वानी गर्दै दश वर्ष जनयुद्ध र २०६२÷०६३ मा शिकार खेलेर घर फर्केका छन् । सावधान ! कुलिनहरु तिनै सिंहरुपी जनताको जुँगा नउखल नत्र तिमीहरुसँग पछुताउनुको विकल्प हुनेछैन । एउटा भनाई छ, ‘समयले सबैलाई एकपटक मौका दिन्छ तर कसैलाई पर्खंदैन ।’