गृह प्रशासनमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोगदेखि अपराध नियन्त्रणका नयाँ योजनासम्म

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान गठबन्धन सरकार गठन भएको ठिक एक वर्ष पूरा भएको छ । सरकारले एक वर्षमा विगतमा अपनाइएका राम्रा कार्ययोजनालाई निरन्तरता दिँदै आवश्यकताका आधारमा नयाँ नीति, योजना तयार पारी लागू गरेको छ । सरकारले गृहप्रशासन सुधार गर्दै शान्ति सुरक्षा तथा अमनचयन कायम गर्न तथा अपराधका नयाँ शैलीका चुनौती सामना गर्न प्रविधिको प्रयोग र दक्ष सुरक्षा जनशक्तिको विकासमा जोड दिएको छ ।

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले गृहप्रशासन सुधारदेखि अपराध नियन्त्रणसम्म आधुनिक प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै नयाँनयाँ आपराधिक चुनौती सामनाका लागि दक्ष जनशक्ति तयार पार्ने कार्यतर्फ सरकारले ध्यान दिएको बताएका छन्  । प्रविधिको विकाससँग नयाँ खालका आपराधिक क्रियाकलाप मुलुकमा देखिन थालको छ । विदेशमा बसेरै नेपालमा आपराधिक गतिविधि सञ्चालन भएका पाइएको छ भने सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगबाट हुने आपराधिक क्रियाकलाप चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको सन्दर्भमा सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत भएको छ ।

नेपाल प्रहरीका महानिरक्षिक धीरजप्रताथ सिंह पनि नयाँ आपराधिक चुनौती खडा भएकाले सोही अनुसार सुरक्षा योजना अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता स्वीकार गरे । प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार आवश्यक स्रोत, साधन, जनशक्ति र प्रविधिको प्रयोगबाट सुरक्षा व्यवस्थापन गरिएको छ । हरेक क्षेत्रमा प्रविधिको विकासलाई जोड दिएसँगै गृह प्रशासनमा पनि लागू गरेको छ । 

अधिकांश नागरिक सेवामा जोडिने गृह प्रशासनको सेवा÷सुविधा चुस्त, भरपर्दो र नागरिक तथा प्रविधिमैत्री हुनुपर्ने आवश्यकता अनुरुप मन्त्रालयले प्रविधिको उच्चतम प्रयोग बढाएको छ । राष्ट्रिय महत्वका कार्यक्रम तथा विशिष्ट व्यक्तिको भ्रमणलाई भयरहित रुपमा सम्पन्न गर्न  गृहप्रशासनको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । सीमित स्रोत र साधनको बाबजुद गत वैशाख ३० मा एकै पटक सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचन सुरक्षित र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न हुनु महत्वपूर्ण उपलब्धिको रुपमा रहेको छ ।  

खुला कारागार नियमावली, कारागारका कैदीबन्दीलाई कामदारी सुविधा दिने सम्बन्धी कार्यविधिको मस्यौदा तर्जुमा, आगामी वर्षदेखि कैदी बन्दीको बीमा कार्यक्रम लागू गर्नेलगायतका महत्वपूर्ण योजना मन्त्रालयले अघि बढाएको छ । लागुऔाष्ध नियन्त्रण, आपराधिक गतिवधि नियन्त्रणदेखि तल्लोतहका प्रहरी कर्मचारीको सेवा सुविधाका साथै नयाँ पदसमेत सिर्जना गरी मन्त्रालयले मातहतका निकायको अभिभावकत्व ग्रहण गर्न सफल भएको पाइएको छ ।

विपद् व्यवस्थापनदेखि, पर्यटकको सुरक्षा, कानुन तथा फैसला कार्यान्वयनमासमेत महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको छ । कतिपय कानुन, निर्देशिक निर्माण र भइरहेका कानुन समयानुकुल संशोधनमा सरकारको ध्यान गएको छ । आफ्नै तौरतरिकामा सञ्चालन हुँदै आएका उपचार तथा पुनःस्थापन केन्द्रलाई गृहमन्त्रालयमा आवद्ध गराएको छ । मन्त्रालयको लागूऔषध शाखासँग आवद्ध नभएका लागूऔषध प्रयोगकर्ताको लागि सञ्चालित १९५ उपचार तथा पुनःस्थापना केन्द्र मन्त्रालयमा आवद्ध गरिएकोछ । 

कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण तथा जफत) ऐन, २०७० को दफा १३ मा भएको व्यवस्थाको अधिनमा रही नेपाल सरकारको निर्णयानुसार कसूरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागको स्थापना गरी कार्य अघि बढाइएको छ । गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना,२०७८ स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा ल्याइएको र एकीकृत अनुगमन तथा मूल्याङ्कन ढाँचा तयार गरी अनुगमन प्रणालीलाई सूचकमा आधारित बनाइएको छ ।  

लागूऔषध नियन्त्रणमा भएका कार्य

मन्त्रालयले लागुऔषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ बमोजिम लागूऔषध नियन्त्रण शाखाका प्रमुख र ७७ ओटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयका एक–एक सहायक प्रजिअलाई लागूऔषध नियन्त्रण अधिकारी’ तोकेर आवश्यक कार्य गर्दै आएको छ । लागू औषध प्रयोगकर्ताको लागि सञ्चालित ३८ उपचार तथा पुनःस्थापना केन्द्र र १२ मौखिक उपचार प्रतिस्थापन केन्द्र अनुगमन गरी गुणस्तर एवं मापदण्डको पालना सुनिश्चित गराउने वातावरण सिर्जना गराइएको छ । लागूऔषध रोकथाम तथा नियन्त्रण राष्ट्रिय गुरुयोजना २०७९–२०८४ तर्जुमा गरी जारी गरिएको छ । 

गाँजा तथा गाँजाजन्य पदार्थको औषधिजन्य उपयोगका लागि गृह मन्त्रालयबाट अवधारणापत्र तयार भई अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिई राय सहमतिका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमार्फत कानुन आयोगबाट अध्ययन भइरहेको छ । लागूऔषध नियन्त्रण तथा कारबाहीतर्फ पाँच हजार १६७ अभियुक्त पक्राउ गरी कानुनी दायरामा ल्याइएको र एक लाख ६७ हजार १०३ लागूऔषध ट्याप्लेट,  नौ हजार ८०७ एम्पुल लागूऔषध  तथा  कोरेक्स ९,८०७ र ९ हजार ९९६ किलोग्राम चरेशलगायतका लागूऔषध बरामद गरी नष्ट गरिएको ।

गृहप्रशासन सुधारको प्रयास 

गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना,२०७८ स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा ल्याइएको र एकीकृत अनुगमन तथा मूल्याङ्कन ढाँचा तयार गरी अनुगमन प्रणालीलाई सूचकमा आधारित बनाइएको छ ।  भारतीय अनुदान सहयोगमा काभ्रेपलाञ्चोकको पनौतीमा राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको भवनलगायतका पूर्वधार निर्माण गर्ने सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृति लिई खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएको तथा मन्त्रालय र अन्तर्गत निकायको राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा समावेश गर्नुपर्ने आयोजनालाई आयोजना बैंकमा सुचीकरण गरिएको छ । 

मन्त्रालयअन्तर्गतको बजेट प्रणालीमा रहेको त्रुटीलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको सिलसिलामा नदोहोरिने गरी न्यूनीकरण गरिएको तथा औचित्यका आधारमा राष्ट्रिय योजना आयोगबाट मन्त्रालय र मातहतलाई प्राप्त सिलिङभन्दा करिब १७ अर्ब बढीको बजेट कायम भएको जनाइएको छ । 

आगामी आर्थिक वर्षका लागि गृहसचिव र प्रमुख जिल्ला अधिकारीबीच हुने कार्यसम्पादन सम्झौता परिमार्जन कार्यदलको प्रतिवेदन स्वीकृत गरी स्वचालित रुपमा कार्यसम्पादन मूल्याङकन हुने प्रणाली अवलम्बन गरिएको छ । सरकारले कैदीबन्दीले पाइरहेको सिदामा ३३५ वृद्धि गर्ने गरी अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भएकोले आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने गरी कैदी बन्दीको सुविधा वृद्धि गर्ने गरी कारागार नियमावलीमा संशोधन प्रक्रिया  अगाडि बढाइएको छ । 

त्यस्तै मन्त्रालयले हातहतियार खरखजाना (दशौँ संशोधन) नियमावली, २०७८ संशोधन गरी राजपत्रमा प्रकाशन गरिसकेको छ । प्रहरी (नवाँै संशोधन) नियमावली, २०७८ संशोधन गरी राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७८ संशोधन गरी राजपत्रमा प्रकाशन भएको छ भने फौजदारी कसूर (कैद कट्टा) (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०७८ को संशोधनका लागि मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पठाइएको छ । प्रहरी (दशौँ संशोधन) नियमावली, २०७८ संशोधन गरी राजपत्रमा प्रकाशन भएको तथा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य  सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय ) ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्बाट पास भएको छ । 

सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) विधेयक सङ्घीय संसद्बाट पास भएको, केही नेपाल ऐनमा संशोधन गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा सहमतिको लागि कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइएको एवं तेजाव तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्बाट पास भएको र सशस्त्र प्रहरी (दोस्रो संशोधन) नियमावली,२०५९ मस्यौदा उपर लोकसेवा आयोगको परामर्शका लागि पठाइएको छ ।  

सुरक्षा व्यवस्थापन तथा संरचनागत विकास

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले नेपाल प्रहरी कर्मचारीको रासन दररेटमा १५ प्रतिशत वृद्वि गरी रासन बापतको नगद रकम उपलव्ध गराइएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालय, सञ्चार निर्देशनालयमा कायम रहेको प्राविधिकतर्फको प्राविधिक प्रहरी नायब महानिरीक्षकको एक दरबन्दीलाई जनपदतर्फको नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा महाशाखामा स्थानान्तरण गरी निर्देशनालयमा स्तरोन्नति गरिएको छ । नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण पुनरावलोकन प्रतिवेदन, २०७८ मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको छ । 

सुरक्षाकर्मीको मनोबल उच्च बनाउन राजपत्र अनङकित तहका प्रहरी कर्मचारीको अवधिक रुपमा बढुवा हुने गरी कानुनी प्रबन्ध गरी करिब २२ हजारको सङ्ख्यामा एकै पटक बढुवा हुनु महत्वपूर्ण रहेको छ । सुरक्षाकर्मीको मनोबल थप उच्च बनाउन, उच्च क्षमताका युवाशक्तिलाई सेवामा आकर्षित गर्न र टिकाउन दुवै प्रहरी सङ्गठनमा समसामयिक सुधार गर्दै लगिएको तथा २० वर्ष पुगेपछि निवृत्तिभरण पाउने गरी १६ र १८ वर्षमा अवकाश रोज्न पाउने जुनियर तहका प्रहरी कर्मचारीलाई अवसर प्रदान गर्न आवश्यक कानुन संशोधनको प्रक्रियामा रहेकोे छ । 

नेपाल प्रहरी केन्द्रीय विधिविज्ञान प्रयोगशाला सञ्चालन निर्देशिका, २०७९ को अन्तिम मस्यौदा तयार भएको र प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र वितरणसम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ को अन्तिम मस्यौदा तयार गरिएको छ । प्रहरी कर्मचारीको वृत्ति विकास एवं सुविधा तथा सशस्त्र द्वन्द्धको समयमा घाइते, अशक्त, ज्यान गुमाएका प्रहरी कर्मचारी र प्रहरी कर्मचारीका परिवारलाई उपलब्ध गराउने सेवा सुविधा एवं वृत्ति विकासका विषयलाई समावेश गरी नेपाल प्रहरी नियमावली, २०७१ र सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०७२ संशोधनको लागि अन्तिम मस्यौदा तयार भएको छ ।

सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन, मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा रहेको छ । सरकारले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोका ेस्तरोन्नति गरी ब्यूरो प्रमुखमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकको दरबन्दी कायम गरेर अनुसन्धानमा थप चुस्त पारिएको छ । 

३४ हजार अभियुक्त पक्राउ 

नेपाल प्रहरीमा आएका ४१ हजार ५३२ मुद्दामध्ये २४ हजार ४८९ मुद्दा फस्यौँट भएको तथा फौजदारी कसूरमा कूल ३४ हजार ४१४ जना अभियुक्त पक्राउ गरी कानुनी दायरामा ल्याइएको छ । मन्त्रालयका अनुसार पाँच हजार ५४० फरार व्यक्ति पक्राउ गरी फैसला कार्यान्वनयमा सघाउ पु¥याइएको छ ।  इन्टरपोलको सहयोगमा  विभिन्न मुद्दामा फरार रहेका ८ फरार अपराधीलाई पोर्चुगल, साउदी अरब, बहराइन, कतारलगायतका विभिन्न मुलुकबाट पक्राउ गरी कानुनी दायरामा ल्याइएको । सीमा अपराध नियन्त्रणतर्फ रू एक खर्ब ८२ अर्ब ४६ करोड बराबरको सामान नियन्त्रणमा लिई भन्सारमा बुझाइएको छ । 

ट्राफिक व्यवस्थापन तथा कारबाहीतर्फ १७ लाख ३५ हजार १४० सवारी साधनलाई कारबाही गरी रू एक अर्ब २७ करोड ४४ लाख ७९ हजार राजस्व सङ्कलन गरिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

सशस्त्र प्रहरीको पाठ्यक्रममा परिमार्जन गरी १३ वटा तालिम पाठ््यक्रम तयार गरिएको  छ । सडक दुर्घटना, आगलागी, बाढीपहिरो, हिमपात, हावाहुरी, चट्याङ, हवाई दुर्घटना समेतका विभिन्न एक हजार ४४९ विपद्का घटनाबाट तीन हजार ६६३ जनाको उद्धार गरिएको, गोताखोर तालिम प्राप्त सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीबाट ६२  विपद्का घटनामा प्रभावित ९७ जनाको उद्धार गरिएको छ । 

सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै 

सरकारले ‘सिटिजन म्यानेजमेन्ट इन्फरमेशन सिष्टम’ विकास गरी नागरिकता वितरणसम्बन्धी कार्यलाई ७७ जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ७० इलाका प्रशासन कार्यालय, ३ सीमा प्रशासन कार्यालयबाट वितरण हुने गरी विस्तार गरेको छ । सरकारी सेवाको अन्तर आवद्धताको र अन्य निकायले प्रवाह गर्ने सेवाको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गराउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय (नागरिक एपको लागि), राहदानी विभाग (राहदानीको लागि), राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग (राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीका लागि) ‘एप्लिकेशन प्रोग्रामिङ इनटरफेस’ (एपिआइ)मार्फत नागरिकतासम्बन्धी विवरणको तथ्याङ्क हेर्ने पहुँचको व्यवस्था मिलाइएको थियो । तर अहिले आन्तरिक राजस्व विभाग, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभाग (घटना दर्ता प्रणालीको लाग्)ि, कन्सुलर सेवा विभाग, तथ्याङ्क शुद्धिकरण तथा सम्बन्धित कार्यालयबाट सहज तथा छिटोछरितो सेवा प्रवाहका लागि सम्बन्धित कार्यालयबाट नै नागरिकताको अभिलेख व्यवस्थापन प्रणालीमा रहेका त्रुटिपूर्ण डाटाको संशोधन गर्न सकिने गरी कार्यालयगत रुपमा रहेका प्रणालीमा थप गरिएको छ । 

सूचना प्रविधि पूर्वाधारको स्तरोन्नतिका लागि मन्त्रालयमा आधुनिक उपकरणहरू खरिद कार्य गरी जडान गरिएको र विभिन्न कार्यालयमा नयाँ उपकरण जडान गरिएको छ । केन्द्रिकृत नागरिकता सूचना व्यवस्थापन प्रणाली विकास कार्यको सुरुवात गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।  

विपद व्यवस्थापनमा अन्तरनिकाय समन्वय बढाइयो

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा पुनःर्लाभसम्बन्धमा अन्तरनिकायसँग समन्वय गरी कार्य प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । कोभिड–१९ रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारसम्बन्धी तत्कालको एकीकृत कार्ययोजना, मनसुनजन्य विपद्को घटनामा खोज, उद्धार, राहत साथै क्षति भएका भौतिक संरचना र विकास पूर्वाधारको पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापनासम्बन्धी अल्पकालीन एकीकृत कार्ययोजना, २०७८ तयार गरिएको छ । 

मन्त्रालयका अनुसार तराईका २१ जिल्लाका लागि विपद् खोज तथा उद्धारका सामग्री (डुङ्गा, लाइफज्याकेट डोरीलगायत) खरिद गर्ने जिल्लाका लागि सहजीकरण गरिएको छ । राहत, सूचना व्यवस्थापन प्रणालीलाई अद्यावधिक गरी विशिष्ट तथा प्रथम श्रेणीका अङ्गभङ्ग अपाङ्गता भएका, जनआन्दोलनका शहीद परिवार, द्वन्द्वको क्रममा आमाबुबा गुमाएका बालबालिका एवं ऐतिहासिक जनआन्दोलनका घाइतेलाई स्वीकृत मापदण्ड बमोजिम आर्थिक सहायता प्रदान गरिएको छ ।

उपचार खर्च, राहत तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी मापदण्ड सरकारबाट स्वीकृति गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । पहिलो चरणमा सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएका ३३ वटा स्थानीय तहका लागि विपद् उत्थानशीलता कार्यढाँचाको मस्यौदा तयार पारिएको छ । विपद् पश्चातको पुनःनिर्माण र पुनःथापनामा ‘अझ राम्रो र बलियो’ निर्माण गर्न जोड दिँदै मनसुन र आगलागीजन्य विपद् प्रभावित निजी आवास पुनःनिर्माणको कार्य आगाडि बढाइएको छ । 

सो सम्बन्धमा पुनःनिर्माण व्यवस्थापन सूचना प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको र हालसम्म ६ हजार ६७२ जना लाभग्राहीका लागि रु ४१ करोड ९४ लाख ९५ हजार अनुदान रकम सम्बन्धित जिल्लामा पठाइसकिएको छ । प्रहरीलाई गोताखोर तालिम दिएको, मनाङको तालगाउँ, सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु र मेलम्ची, डडेलधुराको सिगास तथा वैतडीको गन्यापधुरालगायत बाढी, पहिरोग्रस्त क्षेत्रमा भएको क्षतिका सम्बन्धमा प्राविधिक भौगर्भिक अध्ययन गरी सम्बन्धित मन्त्रालयलाई कार्यान्वयनका लागि पत्राचार गरिएको छ । 

सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालबाट प्रदेशस्तरमा सञ्चालन गरिने गरी ८÷८ वटा सुविधासम्पन्न एम्बुलेन्स र सामूहिक विपद् उद्दार एम्बुलेन्स खरिदसम्बन्धी कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको जनाइएको छ । बहुप्रकोपीय जोखिम आँकलनका लागि अध्ययन अनुसन्धान  अगाडि बढाइएको छ । प्रभावमा आधारित मौसम पूर्वानुमान सम्बन्धी कार्यक्रम पहिलो चरणमा नमूनाको रुमपा अघि बढाइएको तथा स्वयंसेवक ब्यूरो गठन तथा परिचालन कार्यविधि तर्जुमा भईसकेको र सो सम्बन्धी प्रणाली विकास भइरहेको गृहमन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । 

अध्यागमन व्यवस्थापनमा प्रविधिको प्रयोग

अध्यागमन विभागलगायत सबै अध्यागमन कार्यालयहरु (पशुपतिनगर र हिल्सा बाहेक) बाट ‘क्यूआर कोड’ सहितका े‘सिष्टम जेनेटेटेड भिसा’ जारी भएको छ ।  ई–भिसा लागू गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको  तथा परम्परागत स्टीकरमा आधारित भिसालाई क्युआर कोड सहितका सिष्टम जेनेटेटेड भिसामा परिवर्तन गरिएको र पर्यटक, गैरपर्यटक व्यवसायिकलगायत सबै प्रकार भिसाको आवेदन अनलाइनबाट गर्न सकिने गरी नेपाली पोर्ट प्रणालीको नमूना प्रयोगमा ल्याइएको  छ । 

भिसा शुल्क सेवाग्राहीले आफू बसेको स्थानको बैंक वा अनलाईनमार्फत भुक्तानी गर्ने र त्यसरी भुक्तानी गरिएको रकम महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले तोकेको राजश्व खातामा आउने गरी प्रबन्ध मिलाउन आवश्यक तयारी भइरहेको छ । अध्यागमन ऐन २०४९ ले अध्यागमन विभागलाई प्रदान गरेको जिम्मेवारी मध्येको नेपाली नागरिकहरूको प्रस्थानलाई व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा भिजिटलगायत पर्यटक भिसामा हुने गरेको नेपालीको प्रस्थानलाई व्यवस्थित गर्न कार्यविधि तर्जुमा गरी स्वीकृतीका लागि गृह मन्त्रालयमा पेश गरिएको छ । 

विदेशी नागरिक अनुगमनका लागि नेपाली पोर्टको नयाँ मोडल विकास भएको र सो मोडललाई आन्तरिक हवाई उडान कम्पनीहरू, होटल एशोसियसन लगायतका सरोकारबालाहरूले प्रयोग गर्ने सूचना प्रणालीसँग आवद्ध गर्ने कार्य भइरहेको छ । 

प्रस्तावित नयाँ अध्यामगन ऐनसँग अनुकुल हुने गरी अध्यामगन नियमावली २०७८ तथा अध्यागमन कार्यविधि २०७८ को मस्यौदा तयार पारिएको छ ।  

कारागार व्यवस्थापनतर्फ 

सरकारले नुवाकोट, बाँके, मोरङ र पाँचथरमा निर्माणाधीन केन्द्रीय कारागार भवन निर्माण कार्यअन्तरगत दोश्रो चरणको अधिकांश भवनको संरचनागत कार्य सम्पन्न भई अन्तिम फिनिसिङको कार्य चलिरहेको जनाएको छ ।  

आगामी आर्थिक वर्षमा केन्द्रीय कारागार नुवाकोटको तेश्रो चरण, क्षेत्रीय कारागार बाँके नेपालगन्जको दोश्रो चरण र भोजपुर, हुम्ला, मुगु, बझाङ, उदयपुर, रोल्पा, जाजरकोट, सुर्खेत गरी थप ८ वटा कारागार भवन निर्माणका लागि पूर्वतयारीअन्तर्गतका सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न हुनेगरी आवश्यक बजेट विनियोजन भएको छ । खुला कारागार नियमावली, कारागार नियमावली, कारागारमा रहेका कैदीबन्दीहरूलाई कामदारी सुविधा दिने सम्बन्धी कार्यविधिको मस्यौदा तर्जुमा गरी स्वीकृतिको प्रक्रियामा रहेको छ । आगामी वर्षदेखि कैदीबन्दीहरूको बीमा कार्यक्रम लागू गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । 

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण व्यवस्थापन 

गृहमन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा ४४ लाख ३० हजार ६१५ नागरिकको वैयक्तिक तथा जैविक विवरण सङ्कलन गरी हालसम्म ७४ लाख ८० हजार ८२४ नागरिकको विवरण सङ्कलन गरी राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीमा प्रविष्ट गरिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार थप २० वटा जिल्लाका १८० स्थानीय तहमा राष्ट्रिय परिचयपत्र विवरण दर्ता अभियान सम्पन्न भई हालसम्म ३३ जिल्लाका ३६६ स्थानीय तहमा अभियान सम्पन्न भएको र हाल १३ वटा जिल्लामा अभियान सञ्चालनमा रहेको छ । 

कुल ४० लाख चिप्ससहितको राष्ट्रिय परिचयपत्र स्मार्ट कार्ड प्राप्त गरी आवश्यक छपाई कार्य शुभारम्भ गरिएको छ । राजधानीमा बसोबास गर्ने देशैभरका नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र विवरण दर्ता आवेदन गर्न उपत्यका मै व्यवस्थापन गरी सेवा प्रवाह सहजिकरण गरिएको छ । 

चालु आर्थिक वर्षमा एक हजार ९३ वडा गरी जम्मा छ हजार १३९ वडामा व्यक्तिगत घटना दर्ता विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने प्रणाली विस्तार गरिएको र हालसम्म ३५ लाख ७२ हजार ३२ जनाको व्यक्तिगत घटना दर्ता सम्पन्न गरिएको  छ । सरकराले चालु आवमा १९९ स्थानीय तह थप गरी कुल ७३८ स्थानीय तहमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंकिङ्ग प्रणालीबाट वितरण गर्ने सम्झौता गरी कार्यान्वनयमा ल्याइएको छ ।  

त्यस्तै कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण तथा जफत) ऐन, २०७० को दफा १३ मा भएको व्यवस्थाको अधिनमा रही नेपाल सरकारको निर्णयानुसार कसूरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागको स्थापना भएको भएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्धामा जफत हुने ठहरिएको प्रतिवादीका नाममा विभिन्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा रहेको बैङ्क मौज्दात र बढे, बढाएको व्याजसमेत गरी रु दुई करोड २८ लाख ऐनको दफा २२ बमोजिमको कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय भइसकेको छ । 

प्रदेश राजधानी भएका जिल्लामा कसूरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन इकाईको स्थापना भएको अन्य जिल्लको प्रशासन कार्यालयमा कसूरजन्य सम्पति व्यवस्थापन इकाईको सम्पर्क विन्दु तोकी कार्य अघि बढाइएको छ ।  कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि तथा मापदण्ड तयार भई स्वीकृतिको चरणमा रहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।