स्थानीय तहले जनउत्तरदायी लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई सबलीकरण गरेको छ : प्रधानमन्त्री देउवा

काठमडौ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्थानीय तहमा नयाँ जनप्रतिनिधिले कार्यभार सम्हालेसँगै यसले मुलुकमा जनउत्तरदायी लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई थप सबलीकरण गरेको बताएको छन् । 

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घको तेस्रो महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा आज उनले अबको प्राथमिकता सङ्घीयता र लोकतन्त्रको आधारस्तम्भका रूपमा रहेको स्थानीय सरकारको सबलीकरण गरी नागरिकमा सुशासन र विकासको अनुभूति गराउने हुनुपर्नेमा जोड दिए।

प्रधानमन्त्री देउवाले भने, “संविधानको साझा अधिकारको सूचीमा रहेका केही द्विविधा र अस्पष्टतालाई थप स्पष्ट गर्दै सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयनमा अघि बढ्न हामी सबै एकजुट हुन आवश्यक छ, सङ्घीय सरकारले तदारुकता देखाइ प्रदेश र स्थानीय तहलाई क्रमशः कानुन बनाउन तथा कार्यान्वयनमा उतार्न सहजीकरण गर्नुपर्ने खाँचो छ, पुराना कानुनलाई संविधान अनुकूल बनाउन तथा निजामती सेवा, शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्यलगायतका विषयगत क्षेत्रका अत्यन्तै महत्वपूर्ण कानुन तत्काल जारी गर्ने प्रयासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने स्थिति छ ।”

स्थानीय तहले संरचनात्मक सुधार, सुदृढ आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, सेवा प्रणालीमा नवीन प्रविधिको प्रयोग, सम्पत्ति र दायित्वबीचको सन्तुलन, सेवाग्राही केन्द्रित योजना, विकेन्द्रीकरण, तालिम एवं अनुसन्धान तथा नयाँ बजारीकरण रणनीति जस्ता सुधारका विधि अवलम्बन गरी अगाडि बढेमा सुशासनलाई स्थानीय तहमा संस्थागत गर्न सहयोग पुग्ने उनको भनाइ थियो । 

उहाँले सेवा प्रवाहसम्बन्धी कानुन, कार्यविधि, मापदण्ड निर्माण गरी जारी गर्ने र सोहीबमोजिम नागरिक बडापत्र कार्यान्वयनमा ल्याउने, सेवाग्राही र सेवा प्रदायक निकायबीच सुमधुरसम्बन्ध विकास गरे संस्थागत सुशासनमा ठोस योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

प्रधानमन्त्री देउवाले भने, “हरेक स्थानीय तहमा दिगो विकास लक्ष्यअनुरूपका योजना तर्जुमालाई प्राथमिकता दिएर लक्ष्य प्राप्तितर्फ उन्मुख भएर देशका शिक्षित युवा जनशक्तिलाई देशभित्रै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नु, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा स्थानीय जनतामा बहस, छलफल तथा अन्तरक्रिया हुनु आवश्यक देखिन्छ ।” 

उनले अपार प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण, उपयोग र प्रवद्र्धन, सीपमूलक शिक्षा प्रवाह, वातावरण संरक्षण जस्ता विषयमा स्थानीय सरकारको भूमिका बढाउँदै मुलुकमा व्याप्त गरिबी तथा बेरोजगारीको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

महासङ्घ नेपालभरिका चार सय ६० गाउँपालिकाको छाता सङ्गठन हो । तीन दिनसम्म चल्ने महासङ्घको महाधिवेशन प्रतिनिधिका रुपमा देशभरिका गाउँपालिकाबाट निर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र हरेक जिल्लाबाट एक जना वडाअध्यक्ष वा सदस्य रहने व्यवस्था छ । महाधिवेशनबाट पाँच वर्षका लागि ३७ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमिति निर्वाचित हुने व्यवस्था छ ।