‘दुर’बाट ‘सुदुर’मा कर्णालीलाई राखिएपछिको हाम्राे चिन्ता

हामी छिटो संविधान आउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौं । देशको संविधानले समस्या समाधानका बाटालाई खोल्न सक्छ र सक्नुपर्छ । हामी कर्णालीवासीको इच्छा र आकांक्षा पनि यही हो

२०६४ सालमा संविधानसभामा कर्णाली छुट्टै प्रदेशको माग थियो । विकासका सामान्य पूर्वाधारलेसमेत पछि पारिएका, भौगोलिक रुपले ठगिएका हुम्ला जुम्ला, मुगु, कालिकोट, डोल्पासहितका कर्णालीका ५ प्रदेशको माग गरियो । राज्यद्धारा सबैभन्दा हेपिएको र विभेदमा पारिएकोले हामीले यस्तो माग गरेका थियौं । यसमा राज्यले नै घोषणा गरेको पिछडिएका क्षेत्रहरु जाजकारकोट, बझाङ, बाजुरा, दैलेखका माथिल्ला भाग पनि मिलाएर यस्तो प्रदेश बनाउन सकिन्छ र यसले विभेदलाई अन्त्य गर्दै कर्णाली विकासको पथमा अघि बढ्न सक्छ भन्ने हाम्रो विश्वास थियो । यही विश्वास र आशाका साथ हामी सुशील कोइराला, प्रचण्ड, झलनाथ खनाल, सभामुख सुवास नेम्वाङ सबैका घरमा पनि पुग्यौं । तर, सुनुवाई पनि हुन सकेन । अन्ततः संविधानसभा नै असफल हुन पुग्यो । दोस्रो संविधानसभामा फेरि अहिले ६प्रदेश बन्न लाग्दा हामी कर्णालीवासीको पुनः ध्यानाकर्षण भएको छ । यद्यपी केही विचार भिन्न छन् तर, भूगोल र भाषाले हामी कर्णाली र आसपासका पिछडिएका क्षेत्रको समस्या, दुखः र हैरानी एउटै हो । पहिले पनि कर्णाली ‘दुर’ नै रह्यो । फेरि पनि भौगोलिक विकटताले ठगिएका हामीलाई पुनः ‘सुदुर’मा राखियो । यसले विभेद र विभाजनको प्रष्ट रेखा कोरेको छ । भेरी, सेती, महकाली, कर्णालीका जिल्लाहरु यही ६ प्रदेशमा पारियो । यो क्षेत्रमा जलस्रोत, टुरिजमको प्रशस्तै सम्भावना छ । रारा, खप्तड क्षेत्र जस्ता ऐतिहासिक ठाउँ भोलिको समृद्धिको लागि आधार बन्न सक्छन । तर, सामान्य मोटरबाटोको पहुँचसम्म नभएका हामी फेरि ठगिंदै छौं । त्यसैले अहिले अन्यत्र जस्तै कर्णाली पनि आन्दोलित छ ।

पहुँचवाला नेता पनि सुदुरपश्चिमकै छन् । प्रदेशको राजधानी पनि सुगममै पार्ने प्रयत्नले कर्णाली फेरि झस्केको छ । फेरि पछाडि पर्ने सम्झेर कर्णाली दुखेको छ

६ प्रदेशको अहिलेको सीमाकंनले फेरि पनि ठूला र पहुँचवाला नेताहरु न हावी हुने र आफूहरु पछि पर्ने चिन्ताले कर्णालीवासी चिन्तित छन् । ठूलो र पिछडिएको भूगोल भएका हामीलाई फेरि पनि सुदुरमा राखिएपछि यो चिन्ता छाएको हो । पहुँचवाला नेता पनि सुदुरपश्चिमकै छन् । प्रदेशको राजधानी पनि सुगममै पार्ने प्रयत्नले कर्णाली फेरि झस्केको छ । फेरि पछाडि पर्ने सम्झेर कर्णाली दुखेको छ । हाम्रो माग केही होइन मात्रै कर्णालीलाई पहिले जस्तै विभेदमा नपारीदेउ, भौगोलिक रुपले ठगिएका हामीहरुलाई छिटो विकासमा अघि बढ्ने अवसर देउ मात्रै भन्ने हो । पहिले नै दुर भएका हामीलाई फेरि सदरमुकाम सुदुरमा नपारिदेउ पार्ने नै अन्य विकल्पबाट समृद्धिमा जोडिने र जाने आधार देउ मात्रै भनेका हौं । यसमा हाम्रा केही माग छन्– कर्णालीले ‘विशेष अधिकार’ पाउनुपर्छ, स्वायत्त कर्णाली हुनुपर्छ र एक खालको आर्थिक अवस्थामा नपुगुन्जेल केन्द्रबाट शासित हुनुपर्छ । होइन यी माथिका कुनै पनि हुँदैन भने ‘कर्णाली विशेष क्षेत्र’ बनाइदिनुपर्यो भन्ने हो । प्रदेशभित्र अधिकार प्राप्त हुनुपर्यो, बजेट जानुपर्यो सेवा धेरै जानुपर्यो भन्ने नै हाम्रो मुख्य ‘कन्सर्न’ हो । यतिखेर कर्णालीका धेरै जनताको माग नै यस्तो छ । बिजुली, बाटो पुगेपछि र कर्णाली सवल बन्दै जान्छ र यो क्षेत्रले राज्यलाई नै योगदान गर्छ भन्ने हो । किनकी त्यस्तो योगदान गर्न सक्ने प्रशस्त सम्भवाना कर्णालीमा लुकेको छ । आवश्यक मात्रै त्यसको प्रष्फुटन गर्नु हो । कर्णालीसँग जडिबटी, जलस्रोत, वाइल्डलाइफको भिन्नै र प्रशस्त सम्भवना छ । यिनै सम्भावनालाई यथार्थमा परिणत गर्नका लागि राज्यले विभेदमा परेका हामीलाई न्याय गरोस् भन्ने हो ।

सदियौंदेखि पछाडि परेका हामीलाई भौगोलिक निकटता, प्रशासनिक सुगमता र आर्थिक समृद्धिबाट पछाडि पार्ने काम नगरियोस् भन्नेमात्र हो । ठूलो प्रदेश बन्ने तर, विकटतालाई देखाउँदै फेरि ‘रिसोर्स’ नजाने अवस्था आए फेरि पनि कर्णालीका लागि बिडम्बना हुनेछ । फेरिपनि हामी विभेदको सिकार हुने छौं

सदियौंदेखि पछाडि परेका हामीलाई भौगोलिक निकटता, प्रशासनिक सुगमता र आर्थिक समृद्धिबाट पछाडि पार्ने काम नगरियोस् भन्नेमात्र हो । ठूलो प्रदेश बन्ने तर, विकटतालाई देखाउँदै फेरि ‘रिसोर्स’ नजाने अवस्था आए फेरि पनि कर्णालीका लागि बिडम्बना हुनेछ । फेरिपनि हामी विभेदको सिकार हुने छौं । प्रदेश बनाउँदा सबैलाई एकै ठाउँमा हालियो । तर, महाकाली–सेती, कर्णाली–भेरीको प्रदेश बन्नुपर्छ भन्नेमा हामी छौं । तल थरुहटको आन्दोलन छुट्टै छ । बाँकेदेखि कञ्चनपुर र कर्णालीका ५ जिल्ला र पिछडिएका केही क्षेत्रलाई समेट्दै छुट्टाछुट्टै विशेष क्षेत्र बनाउँदा समस्या समाधान हुन सक्छ । यस्तो गर्दा सुर्खेत पनि राजधानी बन्न सक्छ । सबैका लागि मिलनबिन्दु हुन सक्ने ठाउँ नै यही हो । अहिले ६ प्रदेशमा कर्णाली पुरै, सेती–महाकाली पूरै र भेरीको दैलेख, सल्यान र रुकुमको केही भाग पनि यसले कसरी न्याय गर्ला ? दाङ राजधानी बन्ने हो भने रुकुम र सल्यान पनि मिल्न सक्छ । होइन भने त्यता पनि सुर्खेतमा जाने चाहना देखिन्छ । टाढै जानुपर्ने हो भने सुर्खेत ठीक छ भन्नेमा धेरै छन् । हामीलाई कर्णालीको मात्र होइन अरुको पनि समर्थन छ । कर्णाली छुट्टै होस् वा भेरी–कर्णाली नटुटोस् भन्ने नै हो । राजधानी टाढा पर्दै गर्दा हामीलाई फेरि विकटता बिडम्बना बनेर उभिनेछ । प्रदेशको सदरमुकाम र केन्द्रमा पुग्नसमेत हामीलाई उल्टो र अप्ठ्यारोबाटो हिड्नुपर्ने अवस्था आउने छ । कर्णाली झन् टाढा हुने भो भन्ने चिन्तालाई नजिक बनाउन की विशेष प्रदेश की केन्द्रले अरुभन्दा थप बजेट दिएर पूर्वाधारमा ध्यान दिनुपर्यो । बाटोघाटो बनेपछि कहींबाट पनि कर्णाली टाढा हुँदैन । हामी छिटो संविधान आउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौं । देशको संविधानले समस्या समाधानका बाटालाई खोल्न सक्छ र सक्नुपर्छ । हामी कर्णालीवासीको इच्छा र आकांक्षा पनि यही हो । (शाही कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवं हुम्लाबाट निर्वाचित सभासद् हुन् ।)