अर्थतन्त्र सुधारलाई केन्द्रमा राखेर वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम

काठमाडौ । मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारलाई केन्द्रमा राख्दै आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा प्रस्तुत भएको छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुहुँदै क्रमश: अर्थतन्त्र सुधार गर्दै जाने लक्ष्य सरकारको रहेको बताउनुभयो । “अर्थतन्त्रको समग्र मागमा आएको ह्रास, तरलताको सङ्कुचन, उच्च ब्याजदर, मूल्यवृद्धि, न्यून पुँजीगत खर्च, कमजोर राजस्व परिचालन तथा बाह्य क्षेत्रमा परेको चापलाई क्रमश: सम्बोधन गरिँदै लगिनेछ”, नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुहुँदै राष्ट्रपति पौडेलले भन्नुभयो ।

अर्थतन्त्र विस्तारका लागि निजी क्षेत्रको सहभागिता, चुस्त राजस्व प्रशासन, प्रभावकारी पुँजीगत खर्च, सार्वजनिक खर्चमा कटौतीजस्ता विषय वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा अटाएका छन् । राष्ट्रिय आयको वितरणलाई समन्यायिक बनाउने र निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको मुख्य साझेदार बनाउने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । “सरकार र निजी क्षेत्रको बलियो साझेदारीबाट उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि र रोजगारी सिर्जनामार्फत मुलुकलाई आर्थिकरूपमा सबल बनाइनेछ । विदेशी लगानीलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा परिचालन गरिनेछ”, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।

अहिले सरकारी राजस्व निकै कम उठेको बेला सरकारले कर प्रणालीमा सुधारका लागि केही महत्वपूर्ण कदम चाल्ने योजनासहित वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । “राजस्व प्रशासनलाई थप सुदृढ र चुस्त बनाइनेछ । विद्यमान कर प्रणालीमा पुनरावलोकन गरिनेछ । राजस्वको दायरा विस्तार गरिनेछ”, नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, “सबै प्रकारका आर्थिक क्रियाकलापलाई औपचारिक प्रणालीमा आबद्ध गरिने नीति तथा कार्यक्रममा जनाइएको छ । राजस्व चुहावट, न्यून बिजकीकरण, हुण्डी, अवैध कारोबारमा लगानी तथा राष्ट्रिय पुँजी पलायनलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिनेछ ।”

वार्षिक बजेटको खर्च प्रणालीलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित गरिने पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । पुँजीगत खर्च बढाउने र सार्वजनिक खर्च कटौती गर्ने सरकारको योजना छ । “सार्वजनिक खर्चको विनियोजन दक्षता तथा कार्यान्वयन क्षमतामा सुधार गरिनेछ । तीनवटै तहको सरकारको बजेट निर्माण तहदेखि कार्यान्वयन प्रक्रियासम्म पुनरावलोकन गरिनेछ”, आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, “पुँजीगत खर्च वृद्धि गरिनेछ । सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गरिनेछ । विनियोजन जवाफदेहितालाई कडाइका साथ लागू गरिनेछ ।”

आर्थिक प्रशासनलाई पारदर्शी, नतिजामुखी र सूचना प्रविधिमा आधारित बनाइने पनि नीति तथा कार्यक्रममा जनाइएको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमार्फत सरकारी खरिद अनुगमन प्रक्रिया थप पारदर्शी र व्यवस्थित गरिने तथा सार्वजनिक खरिद अनुगमनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा संशोधन र परिमार्जन गर्ने पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । विद्युतीय खरिद प्रणालीलाई क्रमश: अनिवार्य बनाउँदै लग्ने सरकारको योजना छ ।

वित्तीय सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने जनाइएको छ । खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताका आधारमा वित्तीय हस्तान्तरण गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । वित्तीय हस्तान्तरणलाई कार्यसम्पादनसँग आबद्ध गर्ने पनि आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम जनाइएको छ ।

पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिएको समस्यालाई पनि नीति तथा कार्यक्रमले समेटेको छ । बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारी तथा पुँजीबजारलाई व्यवस्थित गर्नका लागि सरकारले विभिन्न योजनासहित वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको हो ।

“बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बचतकर्ताको हित संरक्षण गरिनेछ । वित्तीय क्षेत्रको लगानीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा केन्द्रित गरिनेछ । प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र र विपन्न वर्गमा प्रवाह हुँदै आएको कर्जालाई थप उत्पादनमूलक बनाइनेछ”, नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, “लघुवित्तलाई व्यवस्थित गर्न प्रभावकारी नियमन र सुपरीवेक्षणको व्यवस्था गरिनेछ । राष्ट्रिय सहकारी नीतिमा परिमार्जन गरिनेछ ।”

सहकारी सङ्घसंस्थाको अनुगमन र नियमन, संस्थागत सुशासन, प्राप्ति तथा एकीकरण र बचत तथा लगानीको सुरक्षा गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ । सहकारी क्षेत्रको पुन:संरचनासहित बचत तथा ऋण सहकारीलाई उत्पादन तथा श्रम क्षेत्रमा केन्द्रित हुने व्यवस्था गरिने नीति तथा कार्यक्रममा जनाइएको छ ।

त्यसैगरी पुँजी बजारको विकास र विस्तारका लागि संरचनागत सुधार गरिने नीति सरकारले लिएको छ । “पुँजीबजारमा गैरआवासीय नेपालीलाई लगानी खुला गरिनेछ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूलाई सरकारी ऋणपत्रका साथै निजी क्षेत्रको आयोजनाको प्राथमिक सेयरमा लगानी गर्न प्रेरित गरिनेछ”, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।