रेशम चौधरीलाई आममाफी दिने प्रक्रिया रोक्न जनमोर्चाको माग, सम्झायो रविको राहदानी प्रकरण

काठमाडौँ । काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशम चौधरीलाई आममाफी दिन वर्तमान सरकारले अघि बढाएको प्रक्रियाको विरोध गरेको छ ।

चौधरीलाई आममाफी दिने कार्यले दण्डहीनता, अपराधको राजनीतिकरण र राजनीतिको अपराधीकरण बढ्ने जनमोर्चाको ठहर छ ।

पार्टी अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘टिकापुर हत्याकाण्ड कुनै राजनीतिक नभएर आम नरसंहारको घटना थियो । त्यो घटनाका मुख्य नाइकेलाई गणतन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा आममाफी दिई कैद मिनाहा गराउन सरकारले अगाडि बढाएको प्रक्रिया आफ्नो सरकार टिकाउन गरिएको राजनीतिक लेनदेन वा सौदाबाजी मात्र हो ।’ 

केसीले यो प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको राहदानी प्रकरण पनि स्मरण गराएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘विगतमा सरकारले रवि लामिछानेको राहदानी प्रकरणमा राजनीतिक सौदाबाजी गरेर मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको थियो । तर त्यो सौदाबाजी सरकारलाई कति महँगो भयो ? प्रष्ट छ । टिकापुर हत्याकाण्डका नाइके वा संलग्नलाई आममाफी दिने कार्यले दण्डहीनता, अपराधको राजनीतिकरण र राजनीतिको अपराधीकरण बढ्ने छ । जसको परिणाम मुलुकमा कानुनको शासन नभएर अराजकता र दण्डहीनता मौलाउने छ । त्यसैले रेशम चौधरीलाई आममाफी दिनका लागि अगाडि बढाएको प्रक्रिया रोक्न सरकारसँग माग गर्दछौँ ।

थरूहट थारूवानले कैलालीको टिकापुरमा गरेको आन्दोलनले  हिंसात्मक रूप लिँदा २०७२ भदौमा ७ जना सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकको मृत्यु भएको थियो । त्यसको प्रमुख योजनाकारको रूपमा चौधरी १५ फागुन, २०७४ देखि थुनामा छन् । उनलाई अदालतले तोकेको जन्मकैदको सजाय अनुसार, २० वर्ष कैद भुक्तान गर्नुपर्ने थियो । माफी मिनाहाको प्रक्रिया कार्यान्वयन भए उनले करिब १५ वर्ष कैद सजाय मिनाहा पाउनेछन् ।