मानवअधिकारका विषयमा सरकार प्रतिबद्ध छः प्रधानमन्त्री दाहाल

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले मानवअधिकारको सम्मान, संरक्षण र प्रर्वद्धन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएकाा छन्।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको २३औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आज काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा उनले सुसंस्कृत समाज विकास गर्न सरकार निरन्तर लागिरहने स्पष्ट पारेका छन् ।“मानवअधिकारको दृष्टिले उत्कृष्ट मानिएको नेपालको संविधान कार्यान्वयनका लागि सरकार क्रियाशील रहँदै आएको छ । संविधान जारी भएपश्चात् मौलिक हकको कार्यान्वयन, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रुपान्तरणमा सरकारले प्राथमिकता दिँदै आएको छ” प्रधानमन्त्री दाहालले भने ।

संविधानमा उल्लेखित मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक अधिकांश ऐन जारी भइसकेको र केही विचाराधीन विधेयक पारित गर्न सरकार प्रयासरत रहेको प्रधानमन्त्री दाहालले बताए । आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सहसचिवस्तरीय समिति बनाउने क्रममा रहेको समेत उनले जानकारी दिएका छन् ।

आयोगको स्वतन्त्रता र स्वायत्ततालाई अविच्छिन्न राख्न सरकार सदैव तत्पर रही संस्थागत सुदृढीकरण, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन संशोधनको विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको प्रधानमन्त्री दाहालले बताए । आयोगले नेपाल पक्ष भएका मानवअधिकार सम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय महासन्धिको दायित्व पुरा गर्दै आएको छ । विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा, सन्धि समितिका प्राप्त सुझावको कार्यान्वयन गर्न कानुनमा परिमार्जन वा नयाँ कानून निर्माणलगायत गर्नुपर्ने कार्यलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको बताए।

मानवअधिकार गम्भीर उल्लङ्घन भएका घटनालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ शान्ति प्रक्रियालाई छिट्टै टुङ्गोमा पुर्याउन राजनीतिक सहमति भएको प्रधानमन्त्री दाहालले जानकारी दिएका छन् । पीडितलाई न्यायको अनुभुति हुने र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा अनुकरणीय हुने गरी शान्ति प्रक्रिया टुङ्गाउने उनले दावी गरेका छन् । आयोगका सिफारिस पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनका लागि सरकारले निरन्तर प्रतिबद्धता जनाए पनि त्यसको परिणाम सन्तोषजनक नदेखिएको आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले बताए ।

“सिफारिस कार्यान्वयनको प्रतिशत हेर्दा १५ दशमलव ०३ प्रतिशत पूर्ण, ३९ दशमलव ०२ प्रतिशत आंशिक र कार्यन्वयन हुन नसकेको ४५ दशमलव ०५ प्रतिशत रहेको छ । पीडितलाई क्षतिपूर्तिका लागि आयोगले सिफारिश गरेकोमा पर्याप्त बजेट निकास र छुट्टै कोषको अभावमा सबै पीडितले क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन्”, अध्यक्ष मगरले बताए । आयोग मानवअधिकारको संरक्षण र संवर्द्धनमा दृढताका साथ जुटिरहने अध्यक्ष मगरले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

सोही कार्यक्रममा गैरसरकारी संस्था महासङ्घका अध्यक्ष रामप्रसाद सुवेदीले आयोगका प्रतिवेदनमा सरकारले समीक्षा गर्नुपर्ने बताए । मौलिक हक, मानवअधिकारसँग जोडिएका विषय हुनाले कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ रु गम्भीरताका साथ हेर्न जरुरी रहेको बताए ।

नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय आवासीय संयोजक हाना सिङ्गर हाम्डी ले मानवअधिकारका विषयमा अन्तराष्ट्रिय सन्धि सम्झौताका प्रतिबद्धतालाई प्रभाकारी, नतिजामुखी रुपमा कार्यान्वयन गर्न आयोगको आर्थिक स्वायत्तता सक्षम हुनुपर्ने बताए । “जीवन, मर्यादा, समानता र स्वतन्त्रताको अधिकार स् दिगो शान्ति र समृद्धिको आधार” भन्ने नारासहित आयोगले आज २३औँ वार्षिकोत्सव मनाएको हो ।