सातमध्ये चार विश्वविद्यालयमा उपकुलपति सिफारिस

काठमाडौं । साउन २२ गतेदेखि उपकुलपतिविहीन मुलुकका सात विश्वविद्यालयमध्ये चारवटामा नियुक्तिका लागि शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादवको संयोजकत्वमा रहेको समितिले विश्वविद्यालयका कुलपति रहेका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासमक्ष सिफारिस गरेको छ । सिफारिस गरिएकामध्ये सबैको आइतबार नै नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय गरिने प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । नौवटा विश्वविद्यालयमध्ये सातवटा गत साउन २२ गतेदेखि उपकुलपतिविहीन छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक डा। तीर्थराज खनिया, पूर्वाञ्चलमा घनश्यामलाल दास, नेपाल संस्कृतमा कुलप्रसाद कोइराला र सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमा भूषण श्रेष्ठलाई उपकुलपतिमा सिफारिस गरिएको छ । सत्ता साझेदार एमालेको सहमतिविपरीत उपकुलपति नियुक्तिको सिफारिस गरिएको भन्दै एमाले निकट प्रगतिशील प्राध्यापक संघले गम्भीर आपत्ति रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ । चार विश्वविद्यालयमा सिफारिस भएका सबै कांग्रेस निकटका प्रध्यापक रहेका छन् । त्रिविमा सिफारिस गरिएका खनिया नेपाली कांग्रेसकै तर्फबाट यसअघि उच्चमाध्यमिक शिक्षा परिषद्का उपाध्यक्ष र राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यसमेत भइसकेका छन् । उनी नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट गत संविधानसभाको निर्वाचनमा चितवन क्षेत्र नम्बर ४ मा उम्मेदवारको दाबेदार थिए । तर सोही क्षेत्रबाट पार्टी सभापतिसमेत रहेका कोइराला उम्मेदवार हुने भएपछि उनी पछि हटेका थिए । खनिया पछिल्लो समय आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवार बनेका कोइरालालाई सहयोग गरेको भन्दै त्रिविको उपकुलपतिमा नियुक्तिका लागि दौडधुपमा थिए । नेपाल संस्कृतमा सिफारिसमा परेका कोइराला नेपाली कांग्रेस निकट प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघका पूर्वअध्यक्ष हुन् । उनी रत्नराज्यलक्ष्मी क्याम्पसमा नेपाली विषय पढाउँछन् । पूर्वाञ्चलमा उपकुलपतिमा सिफारिस गरिएका दास विराटनगरको महेन्द्रमोरङ क्याम्पसका पूर्वप्रमुख हुन् । उनी यसअघि सत्य मेलमिलाप तथा निरूपण आयोगसम्बन्धी सिफारिस समितिका सदस्य थिए । उनी पनि प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघमा आबद्ध छन् । सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमा सिफारिस गरिएकी श्रेष्ठ पनि प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघमा आबद्ध छिन् । उनी त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय क्याम्पस कीर्तिपुरमा पढाउँछिन् । उनी नेपाली कांग्रेसमा वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा निकट मानिन्छन् । एमाले निकटका प्राध्यापकहरूले चार वर्षअघि एमाले नेतृत्वको सरकार हुँदा प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेसलाई समेत दुईवटा विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्ति गरिएको भए पनि यसपटक भने कांग्रेसले एकलौटी गरेको भन्दै विरोध गरेका छन् ।