नेपाल र चीनबीच भएको सहमतिमा नौलो कुरा के छ ?

काठमाडौं । सोमवार राति अबेर जारी गरिएको नेपाल-चीन संयुक्त वक्तव्यमा थोरै नयाँ र धेरै पुराना विषयवस्तुहरू समेटिएका छन्। कूटनीतिक मामिलामा संयुक्त वक्तव्य भनेको त्यस्तो दस्तबेज हो जसमा दुवै देशको चित्त बुझेको हुन्छ र दुवै प्रतिबद्ध भएका हुन्छन्। त्यसैले शब्दशब्दमा छलफल गरेर त्यसो टुङ्गो लगाइन्छ।

ताइवान मामिलाबारे नेपालको स्पष्ट अडान, चीनले अघि सार्दै आएको ग्लोबल डेभलप्मन्ट इनिशटिभको मित्रसमूहमा सहभागी हुनसक्ने भनाइजस्ता बुँदासँगसँगै वर्षौँदेखि जारी रेल्वे, ऊर्जा अनि सीमासँग सम्बन्धित विषयहरू संयुक्त वक्तव्यमा परेका छन्।

सोमवार चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली चियाङद्वारा बेइजिङस्थित ग्रेट हल अफ द पीपलमा आयोजित स्वागत समारोहमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सहभागी भएपश्चात् दुई देशका प्रतिनिधिमण्डलबीच वार्ता भएको थियो।

वार्ता सकिएको घण्टौँपछि मात्र दुई देशले संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका थिए। आठ पाना अनि १३ बुँदामा समेटिएको संयुक्त वक्तव्यका पाँच मुख्य विषयबारे यहाँ चर्चा गरिएको छ।

१. ताइवान मामिलामा नेपालको अडान

नेपालले आफूलाई सदैव 'एक चीन नीति'मा प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै आएको छ। यसपालिको संयुक्त वक्तव्यमा त्यसमा चीनले स्पष्टता चाहेको देखिने गरी केही वाक्यहरू परेका छन्।

“नेपाली पक्षले एक चीन सिद्धान्तमा आफ्नो दृढ प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएको छ। जनगणतन्त्र चीनको सरकार सम्पूर्ण चीनको एक मात्र वैध सरकार भएको मान्यता राख्दै, अनि ताइवान चीनको अभिन्न अङ्ग रहेको हुँदा, नेपाली पक्ष ताइवानको स्वतन्त्रताको विपक्षमा छ,” वक्तव्यको ६ नम्बर बुँदामा भनिएको छ।

अर्को वाक्यमा नेपाली पक्षले तिब्बत मामिला चीनको आन्तरिक मामिला भन्दै आफ्नो भूमिमा चीनविरुद्ध पृथक्तावादी गतिविधि कदापि हुन नदिने भनेको छ। सर्सर्ती हेर्दा यो बुँदा अनौठो छैन र नेपालले अङ्गीकार गर्दै आएको नीतिसँगै मेल खान्छ। ताइवान र तिब्बत मामिला उल्लेख भएको पहिलो पटक पनि होइन।

तर ताइवान मामिलामा उसको स्वतन्त्रताको विषयलाई त्यसरी स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिनुलाई कूटनीतिक मामिलाका कतिपय जानकारहरूले चाहिँ अहिलेको विश्वको भूराजनीतिसँग जोडेर हेर्छन्।

ताइवानबारे अहिले खास गरी पश्चिमा जगत् वा अमेरिकाले प्रदर्शन गरेका अडान प्रति चीनको अरुचिमा बाँकी विश्वको समर्थन लिन खोजेको रूपमा त्यसलाई उनीहरूले लिएका छन्। अमेरिकाले नीतिगत रूपमा स्वतन्त्र ताइवानलाई नमाने पनि ताइवानमाथि हुने कुनै पनि चिनियाँ हस्तक्षेप अस्वीकार्य हुने बताउने गरेको छ।

पछिल्ला वर्षहरूमा ताइवानमा अमेरिकाको चासो बढेसँगै त्यहाँ चिनियाँ निगरानी बढेको छ र तनाव चुलिन सक्ने आशङ्का व्यक्त गर्ने गरिएको छ।

“अमेरिका-चीनबीच एकातिर, भारत-चीनबीच अर्कोतिर शीतयुद्ध चलिरहेको बेला नेपालले एकातर्फ ढल्किनु प्राणघातक हुन्छ,” दक्षिण एशियाली अध्ययन केन्द्रका निर्देशक निश्चलनाथ पाण्डेले भने, “यो तथ्यलाई (संयुक्त वक्तव्यमा) राम्ररी मनन गरिएको पाउँछु,” उनले भने।

२. बीआरआईमा के भयो?

सन् २०१७ मा नेपालले हस्ताक्षर गरेको चीनको महत्त्वाकाङ्क्षी बेल्ट एन्ड रोड (बीआरआई) परियोजना अगाडि बढाउन ढिलो भइसकेको चर्चा चल्ने गर्छ। बीआरआईमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन्पिङले अग्रसरता लिएका छन्।

संयुक्त वक्तव्यमा बीआरआईको कार्यान्वयन योजना सकेसम्म चाँडो सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ। साथै बीआरआईको सहयोग सुदृढ बनाएर दुवै देशका जनतालाई फाइदा पुर्‍याउने इच्छा व्यक्त गरिएको छ। तर बीआरआईबारे दुई देशबीच रहेका केही मतभेद वा आशङ्का अब के होला भन्ने त्यसले स्पष्ट पार्दैन।

विगतमा नेपालमा चिनियाँ सहयोगमा निर्मित पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई चीनले बीआरआईअन्तर्गत भनिदिएपछि आशङ्का प्रकट भएका थिए। कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरूले दुवै देशका नेताले यसबारे स्पष्ट र एकैनासको बुझाइ विकास गर्नुपर्ने सुझाएका थिए।

बीआरआई १० वर्ष पुगेको सन्दर्भमा चीनले यसै वर्ष अक्टोबरमा एउटा विशेष सम्मेलन गर्दै छ र उसले नेपाललाई बीआरआईअन्तर्गत सम्पर्क सञ्जालसँग सम्बन्धित विकास परियोजना अघि बढाउन सुझाव दिने गरेको पाइन्छ।

३. चीनले अघि सारेको जीडीआई के हो?

अमेरिकाको विकास सहयोग कार्यक्रम एमसीसी अनि सुरक्षा सहयोग कार्यक्रम एसपीपी विवादित भए जस्तै चीनले अघि सारेको खासगरी सुरक्षासम्बन्धी जीएसआई विवादित छ।

चीनले उसको उक्त कार्यक्रममा नेपाल सहभागी भइदेओस् भन्ने चाहेको देखिन्छ। तर यसपालिको संयुक्त वक्तव्यमा जीएसआईबारे केही लेखेको देखिँदैन। बरु चीनले सन् २०२१ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा प्रस्ताव गरेको ग्लोबल डेभलप्मन्ट इनिशटिभ भनिने जीडीआईप्रति नेपाली पक्षले समर्थन जनाएको छ।

नेपालले जीडीआईको मित्रसमूहमा सहभागी हुनेबारे सोचविचार गर्ने पनि वक्तव्यमा उल्लेख छ। जीडीआईमा चीनले आठ क्षेत्रमा विश्वव्यापी सहयोगको प्रस्ताव गरेको छ – गरिबी निवारण, खाद्य सुरक्षा, महामारी व्यवस्थापन तथा खोप, विकासका निम्ति वित्तीय सहयोग, जलवायु परिवर्तन र हरित विकास, औद्योगिकीकरण, डिजिटल अर्थतन्त्र र डिजिटल युगमा सम्पर्क सञ्जाल विकास।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मञ्चबाट चिनियाँ राष्ट्रपति सीले प्रस्ताव गरेको जीडीआईमा चीनले पछिल्ला केही वर्षहरूमा नेपालको सहभागिता खोजिरहेको थियो। जीएसआईबारे भने मौन बसेर नेपालले कुनै पनि देशको सुरक्षासम्बन्धी नीतिमा आबद्ध नहुने उसको अडानलाई प्रदर्शन गरेको कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरूले ठानेका छन्।

४. रेल र अरू पूर्वाधारबारे सहमति

संयुक्त वक्तव्यमा दुवै पक्षले केरुङ-काठमाण्डू सीमा वारपार रेल्वे निर्माणबारे गरिएको सम्भाव्यता अध्ययनको प्रगतिप्रति सन्तुष्टि जनाएका छन्। चीन-नेपाल रेल्वे सहयोगको आठौँ बैठक चाँडै गर्ने तथा नेपालका रेल्वे प्राविधिकलाई प्रशिक्षण गर्ने पनि त्यसमा उल्लेख छ।

बन्दरगाह, सडक, रेल्वे, हवाई सम्पर्क तथा ग्रिडहरूमार्फत् सम्पर्क सञ्जाल विस्तारित गर्ने, र खास गरी हिमालय वारपार बहुआयामिक सम्पर्क सञ्जालको मिलेर निर्माण गर्ने बताइएको छ।

नेपाललाई भूपरिवेष्टित देशबाट 'भूजडित' देशमा रूपान्तरण गर्न सहयोग गर्ने विषय पनि वक्तव्यमा परेको छ। अन्य पूर्वाधारको हकमा स्याफ्रुबेंसी-रसुवागढी सडक मर्मतको काम छिटै सुरु गर्न चिनियाँ पक्ष तयार रहेको अनि काठमाण्डू चक्रपथको दोस्रो चरणका काम छिटो कार्यान्वयन गर्न पनि दुवै तयार रहेको जनाइएको छ।

ऊर्जाको क्षेत्रमा सीमा वारपार प्रसारण लाइन तथा आवश्यक सबस्टेशनहरूको विकास थप प्रवर्धन गर्ने भनिएको छ भने चीन-नेपाल विद्युत् सहयोग योजनालाई अन्तिम रूप दिन काम गरिने बताइएको छ। दुई सय २० केभी क्षमताको केरुङ-रसुवागढी-चिलिमे सीमा वारपार प्रसारण लाइन निर्माण चाँडै थालिने पनि भनिएको छ।

प्रचण्डको भ्रमण अगाडि कूटनीतिज्ञहरूले उनलाई नयाँ सम्झौता गर्नुको साटो सकेसम्म पुराना सहमतिहरू कार्यान्वयन गर्नेतर्फ केन्द्रित हुन सुझाव दिएका थिए। त्यसबाट नै भ्रमणको सफलता नाप्न सकिने उनीहरूले बताएका थिए।

“भ्रमण भनेको सधैँ सफल नै हुन्छन् तर तल्लो निकायले अनुक्रममा पर्ने कार्य नगर्दा अर्को भ्रमणमा पुन: उही विषय दोहोरिएको समेत पाइन्छ। त्यसैले भ्रमण सकिएर फर्किएपछि प्रधानमन्त्रीले सबै निकायलाई बताउने मात्र होइन कि हरेक महिना कार्यप्रगतिबारे जानकारी लिने गर्नुपर्छ,” दक्षिण एशियाली अध्ययन केन्द्रका निर्देशक निश्चलनाथ पाण्डेले भने।

५. सीमाको विषय

नेपाल र चीनबीच सीमाबारे ठूलो समस्या नभए पनि कतिपय समयमा खास गरी हुम्ला क्षेत्रमा नेपाली सीमा मिचिएका विवरणहरू आउने गर्छन्। संयुक्त वक्तव्यमा दुवै पक्ष सीमाको संयुक्त निरीक्षण गर्न सहमत भएको उल्लेख छ।

साथै दुई देशबीचको सीमा व्यवस्थापन प्रणालीसम्बन्धी समझदारी लागु गराउन पनि दुवै पक्ष सहमत भएको उल्लेख छ। सीमा क्षेत्रमा तीन तहमा सम्पर्क प्रणाली स्थापना गरेर दुई देशबीचको सीमा व्यवस्थापन तथा सहयोगको स्तर बढाउने विषय पनि त्यसमा परेको छ।

यसबीच हालैका दिनमा चीनले जारी गरेको उसको राष्ट्रिय नक्सामा नेपालको कालापानी-लिम्पियाधुरा-लिपुलेक क्षेत्र नसमेटिएपछि त्यसले पनि नेपालमा विवाद निम्तिएको थियो।

भ्रमणपूर्व नेपालका परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले यसबारे कुनै न कुनै रूपमा चीनमा कुरा उठाइने बताएका थिए। संयुक्त वक्तव्यमा भने उक्त विषयले प्रवेश पाएको देखिएन। बीबीसी