कृषि बजेटः किसानका लागि सपना, व्यापारीका लागि अवसर

काठमाडाैं । नेपाललाई कृषिप्रधान देश भनिन्छ। तर हरेक वर्षको बजेट हेर्दा लाग्छ—कृषि केवल भाषणको विषय हो, किसान होइन। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सरकारले कृषि क्षेत्रमा नयाँ–नयाँ घोषणा त गरेको छ, तर बजेटको संरचना हेर्दा फेरि पनि राज्यको ध्यान वास्तविक किसानभन्दा ठूला लगानीकर्ता र कर्पोरेट हाउसमै केन्द्रित भएको आरोप उठ्न थालेको छ।

सरकारले कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि ७३ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। तर वास्तविक कृषि क्षेत्रतर्फ छुट्याइएको रकम भने उल्टै घटेको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कृषि क्षेत्रमा ५७ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा आगामी वर्षका लागि ४६ अर्ब ९२ करोड मात्रै छुट्याइएको छ। यही तथ्यले सरकारको प्राथमिकता कहाँ छ भन्ने संकेत गर्छ।

बजेट भाषणमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले कृषि आधुनिकीकरण, उत्पादन वृद्धि, मल व्यवस्थापन, सिँचाइ विस्तार, डिजिटल कृषि, युवा स्टार्टअप, बिमा सहुलियतदेखि ‘ग्रीन युरिया’ उद्योगसम्मका आकर्षक योजना सुनाए। तर खेतमा पसिना बगाउने किसानले भने बजेट सुन्दा उत्साहभन्दा बढी अविश्वास व्यक्त गरेका छन्।

मलको बजेट बढ्यो, तर किसानको भरोसा बढेन

सरकारले यसपटक रासायनिक मलका लागि ३२ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ। चालु वर्षमा यो रकम २८ अर्ब ८२ करोड थियो। सरकारले मल आपूर्ति क्यालेन्डर बनाएर समयमै वितरण सुनिश्चित गर्ने दाबी गरेको छ।

त्यसैगरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा ‘ग्रीन युरिया’ मल उद्योग स्थापना गर्ने घोषणा बजेटको सबैभन्दा ठूलो र चर्चित कार्यक्रम बनेको छ। यदि यो योजना सफल भयो भने नेपालले मल आयातमा निर्भरता घटाउन सक्छ। तर प्रश्न फेरि पनि उही हो घोषणा कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन ?

नेपालका किसानले वर्षौंदेखि मल अभाव झेलिरहेका छन्। बाली लगाउने बेला लाइन बस्नुपर्ने, रातभर कुर्नुपर्ने, राजनीतिक पहुँचवालाले मल कब्जा गर्ने, ठेक्का विवादले मल रोक्ने समस्या पुरानै हो। किसानहरू भन्छन्—“हामीलाई नयाँ नारा होइन, समयमै मल चाहिएको हो।”

सरकारले प्राङ्गारिक खेती प्रवर्द्धनका लागि स्थानीय तहलाई ३६ करोड रुपैयाँ सशर्त अनुदान दिने घोषणा पनि गरेको छ। तर कुल कृषि बजेटको ठूलो हिस्सा रासायनिक मलमै केन्द्रित हुँदा प्राङ्गारिक कृषि केवल भाषणमै सीमित हुने आशंका बढेको छ।

दुई करोड लगानी गर्नेलाई ४० प्रतिशत अनुदान !

यसपटकको बजेटको सबैभन्दा विवादास्पद व्यवस्था हो—न्यूनतम दुई करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने कृषि तथा पशुपालन व्यवसायलाई ४० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने घोषणा।

सरकारले यसलाई कृषिलाई निर्वाहमुखीबाट व्यावसायिक बनाउने नीति भनेको छ। चार वर्षसम्म वार्षिक १० प्रतिशतका दरले शोधभर्ना हुने गरी यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। तर यहीँबाट साना किसानको आक्रोश विस्फोट भएको छ।

मकवानपुरकी किसान सानुमाया थिङ भन्छिन्, “नेपालमा दुई करोड लगानी गर्ने भनेका कर्पोरेट हाउस र ठूला व्यापारी मात्रै हुन्। यो बजेटले किसान होइन, पहुँचवाला व्यापारी पोस्ने काम गरेको छ।”

उनको गुनासो केवल भावनात्मक होइन, यथार्थसँग जोडिएको छ। नेपालका अधिकांश किसान साना र सीमित जमिन भएका छन्। उनीहरू बैंकबाट सामान्य ऋणसमेत लिन सक्दैनन्। धितो छैन, पहुँच छैन, प्रक्रिया जटिल छ। यस्तो अवस्थामा दुई करोड लगानीको मापदण्ड राख्नु भनेको वास्तविक किसानलाई सुरुमै बाहिर निकाल्नु भएको आलोचना भइरहेको छ।

कृषि कि कर्पोरेट विस्तार ?

सरकारले कृषि प्रशोधन उद्योगलाई १० वर्षसम्म पूर्ण आयकर छुट दिने घोषणा गरेको छ। कोल्ड स्टोर, प्याकेजिङ र टेस्टिङ ल्याबका उपकरण आयातमा भ्याट छुट दिइनेछ। बजेटले निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने प्रयास स्पष्ट देखिन्छ। तर आलोचकहरू भन्छन् “कृषिमा निजी लगानी भित्र्याउने नाममा सरकारले ठूला व्यवसायिक समूहलाई राज्यको ढुकुटी बाँडिरहेको छ।”

युवा कृषि अभियन्ता दीपेश नेपालका अनुसार बजेटको संरचना हेर्दा उत्पादनभन्दा भौतिक पूर्वाधारमा बढी जोड दिइएको छ। “यो मोडलले कृषिभन्दा संरचना निर्माणलाई प्रोत्साहन गर्छ। अन्ततः मान्छे उत्पादन होइन, भवन बनाउन दौडिन्छ,” उनी भन्छन्।

उनले कृषि पूर्वाधारमा कुल लगानीको ५५ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्ने नीति जोखिमपूर्ण भएको चेतावनी दिएका छन्।

किसानको मुख्य समस्या अझै उस्तै

नेपालका किसानको समस्या उत्पादन होइन, बजार हो। गोलभेँडा फलाउँदा मूल्य पाइँदैन। दूध उत्पादन गर्दा बिक्री हुँदैन। धान फल्छ, तर चामल विदेशबाट आउँछ। अदुवा, अलैंची, सुन्तला र तरकारी उत्पादन गर्ने किसान लागतसमेत उठाउन सक्दैन।

तर बजेटमा बजार व्यवस्थापनको स्पष्ट योजना कमजोर देखिन्छ।

वेयरहाउस रिसिट फाइनान्सिङ, भूमि बैंक, एग्रोपुलिङ, डिजिटल परिचयपत्रजस्ता योजना घोषणा गरिए पनि किसानलाई प्रत्यक्ष राहत दिने सुनिश्चित संयन्त्र देखिँदैन।

युवालाई कृषि होइन, विदेश आकर्षक

सरकारले एक हजार युवा उद्यमीलाई कृषि स्टार्टअप सुविधा दिने घोषणा गरेको छ। कृषि बिमाको प्रिमियममा ८० प्रतिशत अनुदानका लागि २ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

तर काभ्रेका युवा किसान मनोहर चौलागाईँ सरकारको दृष्टिकोणमै समस्या देख्छन्। “राज्यले कृषिलाई अझै पनि बेरोजगार वा विदेशबाट फर्किएका मान्छेको विकल्प जस्तो व्यवहार गरिरहेको छ,” उनी भन्छन्।

नेपालमा कृषिप्रति युवाको आकर्षण घट्दै जानुको मुख्य कारण आम्दानी र सम्मान दुवैको अभाव हो। गाउँका खेत बाँझा छन्, युवा विदेशिएका छन्। खेतमा वृद्धवृद्धा मात्र बाँकी छन्। यस्तो अवस्थामा बजेटले युवालाई कृषि क्षेत्रमा कसरी टिकाउने भन्ने ठोस उत्तर दिन सकेको छैन।

बिमा र अनुदान : कागजमा सुन्दर, व्यवहारमा झन्झट

सरकारले कृषि तथा पशु बिमामा अनुदान बढाएको छ। तर विज्ञहरू भन्छन्—हालको बिमा प्रणाली नै त्रुटिपूर्ण छ।

नेपालमा मिश्रित खेती हुने भएकाले एउटै बाली केन्द्रित बिमा मोडल प्रभावकारी छैन। किसानले दाबी भुक्तानी लिन महिनौँ धाउनुपर्छ। कतिपयले रकम नै पाउँदैनन्।

यही कारण किसानहरू अहिले सरकारी योजनाप्रति विश्वस्त छैनन्। उनीहरू भन्छन्—“बजेट आउँछ, घोषणा हुन्छ, तर खेतसम्म पुग्दैन।”

सिँचाइ र पूर्वाधार : पुरानै सपना

सरकारले थप १५ हजार ८ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ। सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन, सिक्टा, बबई र रानी–जमरा–कुलरिया आयोजना अघि बढाइने भएको छ।

तर किसानहरूले विगत सम्झिरहेका छन्। वर्षौंदेखि ठूला आयोजना अधुरा छन्। बजेट सकिन्छ, ठेकेदार बदलिन्छ, तर खेतमा पानी पुग्दैन।

नेपालको कृषि अझै आकाशे पानीमा निर्भर छ। यस्तो अवस्थामा बजेटका ठूला घोषणा किसानका लागि फेरि पनि पुरानै आश्वासन जस्तो लागिरहेका छन्।

“कागलाई बेल पाक्दा हर्ष न विस्मत”

सरकारले कृषि बजेटलाई ऐतिहासिक, सुधारमुखी र उत्पादन केन्द्रित भनेको छ। तर किसानले यसलाई शंकाको नजरले हेरेका छन्। कारण स्पष्ट छ—विगतका घोषणा कार्यान्वयन भएका छैनन्।

कृषिमा बजेट बढाउनु मात्र समाधान होइन। मुख्य कुरा त्यो रकम कसले पाउँछ र खेतसम्म पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने हो। यदि अनुदान कर्पोरेट हाउसले खाने, साना किसान कागज मिलाउन नसकेर बाहिरिने र बजेटको ठूलो हिस्सा प्रशासनिक खर्चमै सीमित हुने हो भने किसानको जीवन फेरिँदैन।

आज किसानलाई ठूलो सपना चाहिएको छैन। उसलाई समयमै मल चाहिएको छ। उचित मूल्य चाहिएको छ। बाली बिग्रिँदा सुरक्षा चाहिएको छ। उत्पादन बेच्ने बजार चाहिएको छ। तर राज्य अझै घोषणामै अल्झिएको देखिन्छ।

त्यसैले अहिलेको कृषि बजेट धेरै किसानका लागि “कागलाई बेल पाक्दा हर्ष न विस्मत” बनेको छ। बजेट आएको छ, तर त्यसको फल कसले खान पाउने हो भन्ने अन्योल उस्तै छ। सिंहदरबारले अंकको खेती गरिरहेको छ, तर खेतमा पसिना बगाउने किसान अझै पनि राज्यको प्राथमिकताबाहिरै देखिन्छ।