रास्वपाको निष्कर्ष- राष्ट्रपतिबाट कैद माफी कानुनको बर्खिलाप, भ्रष्टाचार प्रकरणमा सरकारको भूमिकामै संशय

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संविधान दिवसका अवसरमा सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट छ सय ७० कैदीबन्दीको भुक्तान हुन बाँकी कैद मिनाहा भएको विषयमा सरकारको जवाफ माग गर्ने निर्णय गरेको छ । 

पार्टी केन्द्रीय कार्यालय बालाजुमा बसेको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको बैठकले सदनबाट यससम्बन्धमा सरकारसँग जवाफ माग्ने र सदनमा सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता गर्ने निर्णय गरेको महामन्त्री एवं प्रवक्ता डा मुकुल ढकालले जानकारी दिए । 

बैठकले कैद माफी मिनाहासम्बन्धी विषयमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई संविधान र कानुनको संरक्षण र पालना गर्ने विषयमा ध्यानकर्षण पत्र बुझाउने निर्णय गरेको छ । 

“विशेष अवस्थामा कैद माफी दिन सकिने प्रावधानको गलत प्रयोग गर्दै सरकारले संविधान दिवसका दिन थुप्रै कैदीको कैद मिनाहाका लागि सिफारिस गरेको तथा  कानुनका बर्खिपाल हुने गरी जघन्य अपराधमा मुछिएका व्यक्तिलाई सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट कैद मिनाहा भएको विषयमा बैठकले भत्र्सना गरेको छ”, उनले भने। 

राष्ट्रपति पौडेलले संविधान दिवसका अवसरमा भीमबहादुर खवाससमेतका चार सय ९७, हर्कबहादुर लिम्बुसमेतका एक सय ७० र ज्येष्ठ नागरिक समदिन मियाँसमेतका तीन गरी कूल छ सय ७० कैदीको भुक्तान हुन बाँकी कैद कट्टा गरी सजाय माफी गरेका थिए। 

गत भदौ २९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ती कैदीको कैद कट्टा गरी सजाय माफी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष आग्रह गरेको थियो । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले कारागारमा बस्दा आचरण सुध्रिएका, ५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेका र निश्चित उमेर कटेका कैदीको कैद मिनाहा गर्ने व्यवस्था छ । 

बैठकले सरकारले प्रारम्भमा भ्रष्टाचारको नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवद्र्धनमा सकारात्मक सुरुआतको सङ्केत गरेपनि पछिल्ला गतिविधिले संशय पैदा गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । 

“ललिता निवास, नक्कली भूटानी शरणार्थी र सुन काण्डको अनुसन्धान र अभियोजनप्रति जनस्तरमा प्रश्न उठ्न थालेको छ, घटनामा संलग्नप्रति सरकारले नरम नीति लिएको विषयले त्यसको पुष्टि गरेको छ”, प्रवक्ता ढकालले भने। 

रास्वपाले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अवैध रुपमा सुन तस्करी भएको घटनाको छानबिन गर्न राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरुबीच यही असोज ५ गते उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने सहमति भएकामा सरकारले समिति गठन नगरेर सहमति उल्लङ्घन गरेको ठहर गरेको छ । 

“भदौ ६ गतेको सहमतिअनुसार समिति गठन गरी कार्यादेश तोक्नुपर्नेमा सत्ता र प्रमुख प्रतिपक्ष नै आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिदा सो सहमति कार्यान्वयन नहुने हो कि भन्ने आशङ्का उब्जिएको छ”, उनले भने, “बैठकले सो सहमतिअनुसार अगाडि बढ्न दलहरुलाई आग्रह गर्दै तत्काल उच्चस्तरीय समिति गठन गरी कार्यादेश तोक्न माग गरेको छ ।”

पछिल्ला दिनमा उपचारका क्रममा लापरबाही भएको भन्दै चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि भइरहेको आक्रमणको निन्दा गर्दै बैठकले चिकित्सकमाथि आक्रमण गर्ने कानुनअनुसार तत्काल कारबाही गर्न पनि माग गरेको छ । 

सरकारले सदनमा पेश गरेको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८० प्रति असहमति रहेको जनाउँदै बैठकले उक्त अहसमतिलाई संसदीय प्रक्रियामा दर्ता गराउने निर्णय गरेको प्रवक्ता ढकालले जानकारी दिए । 

बैठकले मुलुकका विभिन्न स्थानमा धार्मिक, जातीय तथा साम्प्रदायिक सुसम्बन्ध खलल पु¥याउन स्वार्थ समूह सक्रिय रहेको निष्कर्ष निकाल्दै सामाजिक सद्भावमा खलल पुग्ने गतिविधि नगर्न र अल्पसङ्ख्यकको पहिचानको सम्मान गर्न सबैमा अपिल गरेको छ । 

रास्वपाले जुनसुकै धर्मावलम्बी तथा समुदायलाई लक्षित गरी जुनसकै आवरणमा सामाजिक सद्भाव बिथोल्न खोज्ने गतिविधि तत्काल नियन्त्रण गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । 

नेपालीका ठूला चाडपर्व नजिकिएको समयमा बजार थप अनियन्त्रित भएको ठहर गर्दै बैठकले कालोबजारी गर्ने, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नेमाथि कडा कारबाही गर्न र देशभरका उपभोक्तालाई राहत दिन सहुलियतपूर्ण बजार सञ्चालन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । बैठकले पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित भएको सबै सांसदलाई आआफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका मतदातासँग सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम गर्न निर्देशन दिएको प्रवक्ता ढकालले जानकारी दिए ।