निजी मेडिकल कलेजबाट स्वास्थ्य बिमा सेवा सञ्चालन हुँदैन : स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेत

काठमाडौँ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले जतिसुकै प्रयास गरे पनि तत्काल निजी मेडिकल कलेजहरुलाई स्वास्थ्य बिमामार्फतको उपचार सेवा सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिन नसकिने बताएका छन्।

जनसंख्या मन्त्रालयले हरेक वर्ष देशभरको स्वास्थ्य सेवाको प्रगतिबारे जानकारी लिन गर्ने वार्षिक समीक्षा बैठकमा सम्बोधन गर्दै उनले तत्काल निजी मेडिकल कलेजहरुलाई स्वास्थ्य बिमामार्फतको सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति नदिइने बताए।

 'गत वर्ष आफूखुशी घोषणा गरेर स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम स्थगित गरेका निजी मेडिकल कलेजहरु अहिले पुनः सञ्चालन गरि पाउँ भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालय धाइरहेका छन्, हाम्रो मन्त्रालयमा पनि आउनु भएको थियो हामीले सक्दैनौँ भनेर पठाएपछि अर्थ मन्त्रालय पुगेर उताबाट पत्र पठाउन लगाउनु भएछ। अर्थबाट आएको चिठीमा बजेट सिलिङले भ्याउन सक्ने भए निजी मेडिकल कलेजलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि स्वीकृति दिनुहोस् भन्ने रहेछ तर हामीले अहिले सक्दैनौँ भनेर भनेर भनिसक्यौँ‚’ स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतले भने। 

मन्त्री बस्नेतले नीति तथा कार्यक्रम, बजेटसमेतमा निजी मेडिकल कलेजलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सहभागी हुन नमिल्ने कुरा लेखिएर आएपछि अहिलेकै बजेट सिलिङले त्यसलाई सम्बोधन गर्न नसकिएको बताए।

आव ०७९/८० को बजेट लागू भएपछि गत साउनदेखि स्वास्थ्य बिमा बोर्डले स्वास्थ्य बिमा उपलब्ध गराइरहेका देशभरका २६ वटा निजी स्वास्थ्य संस्थालाई सूचीबाट हटाएको छ। जसअनुसार उपत्यकाबाहिर धेरै बिरामीको चाप हुने बी एन्ड सी टिचिङ हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर (बिर्तामोड), लाइफ लाइन अस्पताल (झापा), मेची नेत्रालय (झापा), नोबेल मेडिकल कलेज (विराटनगर), विराट मेडिकल कलेज एन्ड रिसर्च सेन्टर (विराटनगर), चितवन मेडिकल कलेज (भरतपुर), नेशनल मेडिकल कलेज (वीरगञ्ज), शुभ स्वस्तिक अस्पताल (बर्दिवास) र नेपाल आँखा प्रतिष्ठान (भैरहवा) मा स्वास्थ्य बिमामार्फतको सेवा रोकिएको छ। 

स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतले निजी मेडिकल कलेजहरुलाई रोकेर सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट मात्रै बिमामार्फतको सेवा सञ्चालन गर्ने बताइरहँदा उपत्यकाबाहिर उल्लेखनीय विशिष्टिकृत सेवा दिइरहेका मेडिकल कलेजहरुमा बिमामार्फतको सेवा रोकिँदा बिमितहरु सेवा पाउनबाट वन्चित भएका छन्। 

मन्त्री बस्नेतले अर्को प्रसंगमा स्वास्थ्य सेवातर्फ आन्तरिक सुधारका साथै दाताबाट प्राप्त रकम कार्यक्रमको उद्देश्यअनुसार खर्च भए नभएको विषयप्रति मन्त्रालयका पदाधिकारीहरुलाई सचेत रहनसमेत निर्देशन दिएका छन्।

उनले भने‚ 'अन्तरराष्ट्रिय दातृ संस्थाबाट स्वास्थ्यका विभिन्न क्षेत्रमा आएको लगानीले के हामीलाई प्रतिफल दिएको छ तरु यस्ता कतिपय बजेट कहाँबाट आउँछ र कहाँ जान्छ? बजेट उद्देश्यअनुसार खर्च भएको छ वा छैन त्यो पाटो पनि हेर्न जरुरी छ। त्यसैले सरकारले यी बजेटहरु रेडबुकमार्फत आउनुपर्छ।'

मन्त्री बस्नेतले जनशक्ति, स्वास्थ्य उपकरण र भौतिक संरचनाको व्यव