प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गर्न सरकार प्रतिबद्धः मन्त्री रिजाल

काठमाडौं ।  सूचना तथा सञ्चार मन्त्री डा मीनेन्द्र रिजालले  प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । व्यवस्थापिका–संसद्को आइतबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७२ अन्तर्गत सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमाथि उठेको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले सञ्चार क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी र गुणस्तरीय बनाउनुपर्छ भन्नेमा सरकार दृढ रहेको बताए । ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्ने सरकारको सोच छैन, हामी त्यो प्रत्याभूत गर्न चाहन्छौँ ।’ सञ्चारकर्मी र सञ्चार गृह सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै मन्त्री रिजालले भने, ‘छापिने जति सबै विषय समाचार हुँदैनन् । ’ श्रमजीवी पत्रकारलाई न्यूनतम पारिश्रमिकको बन्दोबस्त गर्नुपर्नेमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय दृढ रहेको जानकारी दिँदै मन्त्री रिजालले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको बताए । श्रमजीवी पत्रकारलाई पारिश्रमिक नदिने सञ्चार गृहलाई लोककल्याणकारी विज्ञापनको भुक्तानी रोक्का गरिने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिए । उनले भने,– “सञ्चारकर्मीलाई थप दक्ष र व्यावसायिक बनाउन जरुरी छ । यो वर्षदेखि पत्रकारलाई सहयोग गर्न नेपाल पत्रकार महासङ्घका प्रथम अध्यक्ष कुष्णप्रसाद भट्टराईका नाममा कृष्णप्रसाद भट्टराई आम सञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना गरिएको छ, पत्रकार र पत्रकारिता क्षेत्रलाई त्यसबाट बलियो सहयोग पुग्नेमा विश्वस्त छु ।’ नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाललाई व्यावसायिक सार्वजनिक प्रसारण संस्थारुपमा विकास गर्ने उद्देश्यका साथ गठित कार्यदलले मन्त्रालयलाई सुझाव दिइसकेको र त्यसैका आधारमा संसद्मा ऐन प्रस्तुत गर्ने तयारीमा आपूm रहेको बताए । गठन आदेशबाट स्थापना भएका ती दुबै निकायलाई एउटै सार्वजनिक प्रसारण संस्थारुपमा विकास गर्न नयाँ ऐन आवश्यक भएको उनको कथन थियो । महाभूकम्पका बेला सञ्चार प्रतिष्ठान र पत्रकारले निर्वाह गरेको भूमिकाको प्रशंसा गर्दै सूचना तथा सञ्चार मन्त्रीले सञ्चार गृहलाई नवीकरण दस्तुरमा छुट दिइएको जानकारी दिए । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको चरम विकासले औद्योगिक र कृषि क्रान्तिभन्दा दूरसञ्चारको क्षेत्रमा ठूलो क्रान्ति ल्याएको र त्यसले ठूलो प्रभाव पारेको बताउँदै मन्त्री रिजालले भने  ‘गुणस्तरीय दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्न तथा सेवा नपुगेका ग्रामीण भेगमा सेवा पु¥याउन अथक प्रयास भइरहेको छ । अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने र ब्रोडब्याण्ड विस्तारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ ।’ सौर्य ऊर्जाजस्ता वैकल्पिक ऊर्जा प्रयोग गरेर गुणस्तरीय दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको जानकारी दिँदै मन्त्री रिजालले दूरसञ्चार सेवा नपुगेका स्थानमा चालु आवमा पु¥याउने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको बताए । भूकम्पका बेला नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीले तीन अर्बभन्दा बढी मूल्य बराबरको निःशुल्क सेवा प्रवाह गरेको जानकारी दिँदै उनले दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित केही सेवा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयबाहेकका अन्य मन्त्रालयमा समेत निहीत रहेकाले एकै स्थानबाट कार्य सम्पादन गर्नु बाञ्छनीय भएकाले दूरसञ्चार प्रविधि नीति मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तुत गर्ने तयारी भइरहेको बताए । हुलाक सेवालाई युग सुहाउँदो प्रतिस्पर्धी बनाउन सांसदद्वारा व्यक्त चासोलाई सञ्चार मन्त्रालयले आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको तर ठोस निर्णय भने भइनसकेको जानकारी दिँदै उनले भने ‘हुलाक सेवालाई समयसापेक्ष पुनःसंरचनाको प्रयास भइरहेको छ ।’