Ntc summer Offer
Khabar Dabali १० माघ २०८१ बिहीबार | 23rd January, 2025 Thu
Investment bank

यातायात व्यवसायीका अगाडि लाचार सरकार

अनिता शर्मा

काठमाडौं ।  सरकारले विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक, शारीरिकरुपमा अपाङ्गता भएका र नाबालकहरुले आधामात्र गाडी भाडा तिर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । नाबालक भनेको १६ वर्ष नपुगेको र ज्येष्ठ नागरिक ६८ वर्ष कटेका हुन्छन् । उनीहरुलाई आधा गाडी भाडा छुट दिनुपर्ने हुन्छ । यो व्यवस्था लामो र छोटो, दुवै रुटमा लागू हुन्छ ।

झोला, सुटकेसहरुको छुट्टै पैसा लिन पाइँदैन । सरकारले सामानको भाडा लिन पाउने निर्णय गरेको छैन । तर, यातायात व्यवसायीहरुले कानुन लत्याउँदै आएका छन् । लक्षित यात्रुसँग पनि पूरै भाडा लिएका छन् । विद्यार्थीहरुले कार्ड देखाए पनि छुट नपाएको अवस्था छ । छोटो रुट होस् या लामो, छुट दिन मान्दैनन् । यता, झोला, सुटकेसको पनि मान्छे बराबर भाडा लिइन्छ । यात्रुलाई छुट दिएबापत सरकारले यातायात व्यवसायीलाई वार्षिक तिर्नुपर्ने करमा छुट दिएको हुन्छ । 

आफूहरुचाहिँ छुट लिने अनि यात्रुलाई भाडा छुट नदिने 

वसायीहरुले छुट दिएको भन्दै वार्षिक ४० प्रतिशत छुट लिन्छन् । सुपर डिलक्स र डिलक्सको नाममा पनि यात्रु ठग्ने गरिएको छ । जबकि त्यो सुपर डिलक्स र डिलक्समा पर्दैन । सरकारले तोकेको भाडामा ४० प्रतिशत जोडेर लिइन्छ । नयाँ गाडी दर्ता भएको मितिले तीन वर्ष पुगेपछि त्यो सुपर डिलक्स र डिलक्सको सूचीमा आउँदैन ।

सुपर डिलक्स, डिलक्स हुनका लागि पनि तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेको हुनुपर्छ । नत्र भए, नयाँ भए पनि काम लागेन । सरकारले सुपर डिलक्स, डिलक्स भनेर ब्लुबुकमा उल्लेख गरेको हुन्छ । रात्रिकालीन बसहरुको हकमा ६ वर्षको समय अवधि तोकिएको छ । दर्ता भएको मितिले ६ वर्ष कटेपछि रात्रिकालीन बसहरु लोकल गाडीका रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ । त्यसले लामो रुटमा यात्रु बोक्न पाउँदैन ।

किनकि त्यसले दुर्घटना हुन सक्छ । तर, नियमन फितलो हुँदा १६–१७ वर्ष पुगिसकेका बसहरु राति गुडिरहेका छन् । पुराना गाडीले पनि सुपर डिलक्स र डिलक्सको नाममा बढी–बढी भाडा उठाइरहेका छन् । साना गाडीहरु जस्तो कि टाटा सुमो, जम्बो हायसहरु सुपर डिलक्स र डिलक्सको मापदण्डभित्र पर्दैनन् ।

सरकारले यी सवारीको ब्लुबुकमा सुपर डिलक्स र डिलक्स भनेर उल्लेख गरेको छैन । तर, साना गाडीहरुले पनि सुपर डिलक्स र डिलक्सको नाममा आफूखुशी भाडा लिइरहेका छन् । सरकारले एक हजार रुपियाँ तोकेको छ भने १५ सय लिने, त्यसमा पनि ४० प्रतिशत जोड्ने । अनि कारबाहीचाहिँ कसले गर्ने रु साना गाडीहरुको रुट परमिट छैन । पटकेका आधारमा गाडी चलाइएको छ ।

गाडीमा नक्कली सिट हालेर यात्रु बोक्ने क्रम जारी छ । ब्लुबुकमा १३ सिटे लेखिएको छ तर नक्कली सिट हालेर २५ जनासम्म बोकेका छन् । बसहरुमा २४ देखि २८ सिटको स्वीकृति दिइएको हुन्छ । तर, यात्रुचाहिँ ६० देखि ७० जना हाल्छन् । लामो रोडको गाडीले टिकट त दिन्छ, त गाडी नम्बर उल्लेख हुँदैन । न गाडी दर्ता भएको मिति लेखिएको हुन्छ, न चालक र सहचालकको फोन नम्बर हुन्छ ।

सरकार पक्षको फोन नम्बर यातायात व्यवसायीले हालेका हुँदैनन् । बस्, जुन टिकट काउन्टरले टिकट काटेको हो, त्यसको मात्र नम्बर हुन्छ । सरकारले एक किलोमिटरबाट पाँच किलोमिटरसम्म १९ रुपियाँ भाडा तोकेको छ । तर, आधा किलोमिटरमै २५ रुपियाँ तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । सरकारले भागवण्डा गरिदिएको भए आधा किलोमिटरमा दुई रुपियाँ तिरे पुग्थ्यो नि !

लोकल गाडीले पैसाचाहिँ लिन्छ तर टिकट दिँदैन । लामो रुटमा चल्ने गाडीको टिकट काट्ने काउन्टरमा सरकारले निर्धारण गरेको भाडा लिस्ट राखिएको छैन । कम्पनीको लेटर प्याडमा भाडा लिस्ट टाँसिएको हुन्छ । त्यहाँ न सरकारको छाप हुन्छ, न फोन नम्बर । लोकल गाडीको हकमा पनि त्यही नै छ । यात्रुले भाडा लिस्ट मागे भने सहचालकले कम्पनीको भाडा लिस्ट देखाइदिन्छन् ।

जबकि त्यो भाडा लिस्ट सरकारले प्रमाणित गरेको हुँदैन । सरकारले ट्याक्सीको फ्ल्याग डाउनबापत ५० रुपियाँ तोकेको छ । त्यस्तै, प्रत्येक किलोमिटर ५० रुपियाँ निर्धारण गरिएको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा चल्ने हरियो प्लेटको ट्याक्सीमा मिटर जडान गरिएको छैन । ती ट्याक्सीले एयरपोर्टबाट बानेश्वर आएको तीन हजार रुपियाँ लिन्छन् । मिटरजडित कालो प्लेटका ट्याक्सी नजिक जान मान्दैनन् ।

मिटर त जोडेको छ तर मिटरमा गुड्न भने मान्दैनन् । एक किलोमिटरमै पाँच सय रुपियाँ माग्छन् । चार दशकदेखि कालो र हरियो प्लेटका ट्याक्सी, फो–स्टक टेम्पो र कालिमाटी तरकारी र फलफूल बजारमा चल्ने ढुवानी गाडीको दर्ता खोलिएको छैन । सबै प्रदेशमा दर्ता बन्द छ । १० रुपियाँ किलोमिटरमा यात्रु बोक्छ, राज्यलाई कर तिर्छु भन्दा पनि सरकारले फो–स्टक टेम्पोको दर्ता खोलेको छैन । यता, २० रुपियाँ किलोमिटरमै यात्रु बोक्छु भन्दा पनि सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न चासो देखाउँदैन । काठमाडौं उपत्यकाको जनसंख्या करोड बराबर छ । तर, ट्याक्सीको संख्या छ नौ हजार !

ट्याक्सीको परमिट उपत्यकाभरि छ तर ट्याक्सी चालक यात्रु बोकेर चक्रपथबाहिर जान मान्दैनन् । सरकारले नयाँ दर्ता नखोलिदिँदा उपत्यकाबाहिरका आम नागरिकहरु ट्याक्सी चढ्नबाट वञ्चित भएका छन् । हतार हुँदा, आपत् पर्दा उनीहरुले सवारीसाधनसमेत पाउँदैनन् । सरकारले नयाँ दर्ता नखोलिदिँदा ट्याक्सीको नम्बर प्लेट लाखौंमा बिक्री वितरण भइरहेको छ ।

यातायात व्यवस्था कार्यालयहरुमा नम्बर प्लेट खरिद–बिक्री भइरहेका छन् । जबकि सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोलिदिने हो भने नम्बर प्लेट सित्तैमा पाइन्छ । २०३० सालदेखि २०८० सालसम्म आइपुग्दा यातायात क्षेत्रमा नयाँ व्यवसायी भित्रिएका छैनन् ।

जनसंख्या बढेको बढ्यै छ तर भाडाको गाडीको संख्या बढेको छैन् । ५० वर्ष भइसक्यो, एउटैले व्यवसाय गरेको छ । अब फेरि पनि विद्युतीय गाडी ल्याएर ३० वर्ष व्यवसाय गर्छन् । एउटैले व्यवसायी गरिरहने, अरु हेरेको हेर्यै । सरकारले ट्याक्सीको नयाँ दर्ता नखोलिदिँदा निजी प्लेटका सवारीसाधनको बिगबिगी भएको छ । निजी प्लेटका गाडीले यात्रु बोक्न थालेका छन् ।

मनलाग्दी पैसा लिएर निजी प्लेटका यात्रु बोकिरहेका छन् भने सरकार टुलुटुलु रमिता हेरिरहेको छ । निजी प्लेटका सवारीबाट राज्यलाई राजस्व पनि आउँदैन । यातायात व्यवसायीले सरकारले तोकेको भाडाबाट बढी पैसा असुल्ने गरेका छन् । उनीहरुले दैनिक १६ देखि १८ करोड रुपियाँ ठग्छन् । २०४९ सालदेखि यातायात व्यवसायीले तिर्नुपर्ने राजस्व बढेको छैन, तर यात्रुले यातायात व्यवसायीलाई तिर्नुपर्ने भाडाचाहिँ ५० गुणा बढ्यो ।

यातायात व्यवसायीले रोड पनि बेचिरहेका छन् । गाडी हाल्ने धनीबाट उनीहरुले रोड हेरेर दुईदेखि १५ लाख रुपियाँ लिन्छन् । जबकि बाटो त राज्यको हो । राज्यको बाटो बेचेर उनीहरु मोजमस्ती गरिरहेका छन् । यता, रुट परमिटबापत सरकारलाई पाँच सय रुपियाँ राजस्व तिर्छन् । राज्यले पाँच सय रुपियाँ पाउँछ, यातायात व्यवसायी लाखौं खान्छन् । एउटा गाडीले दैनिक पाँच हजारदेखि ५० हजारसम्म आम्दानी गर्छ । यहाँ पनि राज्य राजस्वविहीन छ ।

आफ्नो फाइदाका लागि २० वर्ष कटेका गाडी चलाउँछन् । कन्डिसन ठीक नभएको गाडीका कारण अत्यधिक दुर्घटना हुने गर्दछ । पैसा कमाउनका लागि यातायात व्यवसायीले यात्रुको ज्यानसँग खेलबाड गरिरहेका छन् ।

गाडी दुर्घटनामा परेर यात्रु मरे भने एक लाख रुपियाँ क्षतिपूर्ति दिन्छन् । चालक जेल बस्नुपर्दैन, न लाइसेन्स खारेज हुन्छ । गाडीले सीधै ठक्कर दिएर यात्रुको ज्यान गयो भने पाँच लाख रुपियाँ क्षतिपूर्ति दिन्छन् । पाँच लाखमा मान्छेको ज्यान किन्न पाइन्छ रु यसले के पुष्टि गर्छ भने, यातायात व्यवसायीको अगाडि सरकार नै लाचार छ ।

Khabardabali Desk–MB

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

सहज बन्दै मनाङको यात्रा

मनाङ। पर्यटकको आकर्षक केन्द्रका रूपमा मानिएको मनाङमा पछिल्लो समय सडक सञ्जाल विस्तार भएसँगै यात्रा सहज बन्दै गएको छ। ट्र्याक खोलेको करिब २० वर्षपछि डुम...

एमाले नेतृत्वको विरुद्धमा बोल्नेहरु धमाधम कारबाहीको शिकार बन्दै

भीम रावलको पछि लाग्ने पूर्वमन्त्रीसहित २ जना कारबाहीमा

म्याग्दीको विकट गाउँ नामिलामा सामुदायिक स्वास्थ्य एकाइ

म्यग्दी । भौगोलिक रूपमा विकट र दुर्गम क्षेत्रमा पर्ने म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका–७ नामिलामा सामुदायिक स्वास्थ्य एकाइ स्थापना भएको छ । रघुगङ्गा गाउ...

पोखरामा आजदेखि दाइँ महोत्सव

पोखरा ।  पोखरामा आजदेखि दाइँ महोत्सव हुने भएको छ । असारमा लगाएको धानखेतीलाई परम्परागत शैलीमा दाइँ गरी खेती भित्र्याउने कार्यलाई नयाँपुस्ता एवं विदेशी ...

एपीएफ काभ्रे गणद्वारा विविध सामाजिक गतिविधि सम्पन्न

बनेपा । सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर १५ गण हेडक्वाटर काभ्रेले आफ्नो संगठन स्थापनाको ‘२४ औं सशस्त्र प्रहरी दिवस–२०८१’ को अवसरमा विभिन्न कार्यक्रम गरेक...

यौन स्वास्थ्यको विषयमा ‘दुःखी आत्मा’ चलचित्र निर्माण

काठमाडौं ।  निर्देशक दीपेन्द्र लामाले यौन स्वास्थ्यको विषयमा ‘दुःखी आत्मा’ चलचित्र निर्माण गरेको छ । आगामी फागुन २ गतेदेखि सार्वजनिक प्रदर्शनमा आउने उ...

कराते प्रतियोगितामा चौतारा साँगाचोकगढी पहिलो

काठमाडौं । नेपाल गोजु–रियो कराते–दो सङ्घ शाखा डोजो मेलम्चीको आयोजनामा भएको राष्ट्रिय खुला कराँते प्रतियोगिता मेलम्चीमा सम्पन्न भएको छ । प्रतियोगिता...

पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी अदालतमा उपस्थित

काठमाडौं ।  पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी अदालतमा उपस्थित भएका छन् ।  उनी केहीबेरर अघि काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा उपस्थित भएका हुन् । स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको...

चुनाव लडेर प्रतिस्पर्धामार्फत आउन सक्ने महिला, जनजाति, दलित वा मधेसी नेताले समानुपातिक प्रणालीबाट संसदमा आउन रोक्नुपर्छः वर्षमान पुन

'अवसर पाउने–पाउने र नपाउने–नपाउनेबीचको प्रतिस्पर्धा मात्र न्यायोचित हुन्छ'

लयमा फर्कन नसकेको कोशी प्रदेशसभा

काठमाडौं  । कोशीमा अघिल्लो कार्यकालमा संसद् र सरकार दुवै लयमा थिए । तीन पटकसम्म सरकार फेरबदल भयो । तर, न संसद्ले लय छाड्यो, न त सरकारले नै । सामान्य प...

अरु धेरै
Global Ime Bank
Vianet Nepal Internet
world Link Nepal
Right Path
Alphabet Education Consultancy

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

Nepal Bank NIBL RIGHT SIDE Salt Trending Alphabet Education Consultancy