यसकारण अल्झिएको छ असन्तुष्ट पक्षसँग वार्ता

काठमाडाैं । कैलालीमा ७ भदौमा एसएसपीसहितका ८ को मृत्यु भएपछि राजनीतिक रुपले थारु समुदायको माग सम्बोधन गर्न प्रमुख चार दल तयार भएपनि कस्तो विकल्पबाट समस्या समाधान गर्ने भन्नेमा अझै एकमत हुन सकेका छैनन् । थारुहरुको मागलाई राजनीतिक ढंगले समाधान गर्नुपर्ने एमाओवादीको प्रस्ताव अनुसार नै समस्या समाधान गर्ने प्रयास स्वरुप प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले असन्तुष्ट थारुसहितका मधेसी दलहरुलाई वार्ताको लागि औपचारिक पत्र पठाइसकेका छन् । तर, ७ प्रदेशमा गरिएको सीमाकंनलाई यथावत राखेर वार्ता गर्ने की त्यसलाई भत्काउन पनि पनि तयार हुने भन्ने जस्ता विषयमा कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिका शीर्ष नेताबीच सहमति हुन नसकेको हो । संविधान निर्माण प्रक्रिया नरोकिकनै असन्तुष्टसँग वार्ता गर्ने तयारी गरे पनि कुन हदसम्म लचक हुनेबारेमा दलबीच कुरा मिल्न सकेको छैन । कोइराला, ओली र प्रचण्ड र गच्छदारको चासो कस्तो ? प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला कैलालीको टीकापुर घटनापछि अब थारुहरुको र मधेसीको मागलाई सम्बोधन गरेर नियमित प्रक्रिया अनुसार नै संविधान निर्माण गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । यसै आशयले उनले असन्तुष्ट सबै दललाई वार्ताको लागि औपचारिक पत्रसमेत लेखिसकेका छन् । तर, वार्ताका लागि पत्र पठाए पनि कुन कुन विकल्पमा छलफल गर्ने, सात प्रदेश तोडेर थाहरुहरुको माग कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेमा विषयमा कोइरालाले बिहीबार भएको बैठकमा एमाले र एमाओवादीका शीर्ष नेतासँग धारणा मागेका थिए । कोइरालाले यसअघि मस्यौदा तयार गर्दा ८ प्रदेशकै विकल्पमा जान सकिने आशयसहित विकल्प मागे पनि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले सात प्रदेशका सीमाकंन फेरि भत्काउन खोजिए समय मात्रै खेर जाने र सहमतिनै नहुने बताएपछि कुरा अड्किएको स्रोत बताउँछ । बल्ल जुटेको सात प्रदेशमा फेरि चलाए समस्या झन् बल्झने भन्दै ओलीले टुुक्रिएको जिल्लालाई भने सात प्रदेशमा मिलाउन सकिने बताएका थिए । पश्चिमका कैलाली कंचनपुरका थारुलाई अधिकार दिन तयार भए पनि ओलीको चासो पूर्वका झापा, मोरङ र सुनसरीमा छ । आफूहरुलाई साथ दिंदै आएका फोरम लोकतान्त्रिकका नेता गच्छदारले यी जिल्लालाई सप्तरीतिरको मधेस प्रदेशमा जोडुनुपर्ने माग गर्दै आएकोले ओली त्यसमा भने सहमति जनाउन नसक्ने पक्षमा छन् । ओलीको यो चाहनालाई कांग्रेसका कृष्ण सिटौलाले पनि उत्तिकै साथ दिएका छन् । चार दलको बैठकमा एमाओवादी  अध्यक्ष पूस्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले पनि थारुहरुको जाजय मागलाई सम्बोधन गरेर जानुको विकल्प नभएको बताएका थिए । प्रचण्डले गच्छदार महत्वपूर्ण सहयोगी र सहयात्री रहेको भन्दै उनको समेत चित्त बुझाएर प्रदेशको विषयमा हेरफेर गर्न तयार हुनुपर्ने बताएका थिए । गच्छदारले साथ छोडे संविधान निर्माण नै अलपत्र पर्न सक्नेभन्दै प्रचण्डले व्यवहारिक रुपमा असन्तुष्टसँग विभिन्न चरणमा वार्ता गरेर निचोडमा पुग्नुुपर्ने सुझाएका थिए । गच्छदारले फेरि पनि सीमांकन नचलाउने, थाहरुका थुनिएका नेतालाई नछोड्ने हो भने वार्ताको आधार नै नबन्ने भन्दै जिम्मेवार बन्न तीन दलका नेतालाई सुझाएका थिए । विधेयक बनी अघि बढे पनि संसोधनमार्फत सीमा टुंग्याउन तयार नभए उनले संविधानसभाबाट बाहिरिने चेतावनी दिएका थिए । दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कंचनपुरसहित थारु बाहुल्य जिल्लालाई थरुहट प्रदेश बनाउनुपर्ने माग राख्दै तीन हप्तादेखि कैलालीसहितका जिल्लामा प्रदर्शन भइरहेको छ । ७ गतेको घटनापछि आफ्ना कार्यकर्तालाई धरपकड गरिएको भन्दै उनीहरुले वार्तामा बस्नुपूर्व उनीहरुलाई रिहा गर्नुपर्ने शर्त राखिरहेका छन् । अहिले मधेस चुप लागे पनि मधेसकै नेताहरुले थारुहरुको आन्दोलनलाई सहयोग गरिरहेकोले उनीहरु ‘सिन’मा छैनन् । तर, सहयोग गरिररहेका छन् । कैलालीको जस्तै असन्तोष र आक्रोश अन्य थारु बहुल क्षेत्रमा पनि हुँदै जाँदा मधेसी समुदाय बहुल क्षेत्रमा पनि बिस्तारै आन्दोलन उठ्नेमा मधेसकेन्द्रित नेताहरु विश्वस्त देखिन्छन् । कांग्रेस–एमाले खटपट पछिल्लो समय मुख्य कारण नभए पनि विभिन्न विश्वविद्यालयका उपकुलपतिको नियुक्तिमा कांग्रेसले एकलौटी गरेको भन्दै एमाले असन्तुष्ट रहेको छ । संविधान निर्माणको कारण देखाएर अझै केही महिना सरकार लम्ब्याउने रणनीति सुशील कोइरालाको रहेको बुझाईमा रहेको एमालेले सोहीकारण नियुक्तिसहितका विषयमा कांग्रेससँग छलफल गर्न वार्ता टोली नै बनाएको छ । संविधान निर्माणमा केयौं मुद्दामा सँगै रहे पनि यी सहयात्री दलबीचका यस्ता खटपटले समान धारणा बनाएर जान समस्या पैदा हुने गरेको छ । पश्चिममा देउवा र भीम रावलको चासो थाहरुलाई विशेष क्षेत्र आवश्यक परे स्वायत्त क्षेत्र बनाउन तयार भए नि कांग्रेस नेता, शेरबहादुर देउवा र एमाले नेता भीम रावल छुट्टै थारु प्रदेश दिनै नहुने पक्षमा छन् । थारुहरु बहुल भएको कैलालीको केही क्षेत्रलाई टुक्राउनसमेत उनीहरुले नदिएपछि थप समस्या भएको कांग्रेसका एक केन्द्रीय सदस्य बताउँछन् । राष्ट्रपतिको चासो राष्ट्रपति ‘देखिने’ राजनीतिमा छैनन् । तर, कहिले दलका नेता त कहिले मधेसी दलका नेतालाई बोलाएर उनले सबैको चित्त बुझेपछि मात्र संविधान जारी गर्नुपर्ने दबाब दिइरहेका छन् । बिहीबार मात्र प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई शीतलनिवासमै बोलाएर राष्ट्रपति ‘सबैको चित्त बुझाएर मात्र संविधान जारी गर्नु’ भन्ने सुझाएर दबाब दिएका छन् । राष्ट्रपति मधेसकेन्द्रित दलहरुसँग पनि नियमित छलफल र सम्पर्कमा भएको बुझिएको छ । राष्ट्रपतिकै छोरा चन्द्रमोहन भूकम्पपछि बाबुसँगै शीतलनिवासमा बस्दै आएका छन् । भारतको चासो नेपालका असन्तुष्ट दलहरुलाई निरन्तर भेटेर भारतले पनि संविधान निर्माणमा आफ्नो उपस्थिति देखाउने प्रयत्नमा छ । भारतीय  दुतावासमा केही समयअघि मधेस केन्द्रित दलका नेता मस्यौदामा आफूहरुको असन्तुष्टी रहेको गुनासोसहित पुगेका थिए । त्यसयता भारतीय पक्षले आफ्ना सुत्रमार्फत सबैलाई समेटेर मात्र संविधान निर्माणका लागि दबाब दिइरहेको छ । भारतले संविधान निर्माणमा सबैले देखिनेगरी भूमिका चाहिरहेको राजनीतिक दलका नेताहरु बताउँछन् । अहिले दलहरुले गरिरहेको प्रयत्नमा भारत देखिदैँन । यहि भएर पनि भारत यतिबेलै संविधान जारी गर्न नदिने पक्षमा उभिएको छ । नेपालको सानातिनो मामिलामा समेत हस्तक्षेप गर्दै आइरहेको भारत नेपालमा अस्थिरता फैलाउने र केही समयपछि आफैले पहल लिएर संविधान निर्माण गर्ने पक्षमा देखिन्छ । यो कुरा शिर्ष नेताहरु आफ्ना नजिककाहरुसँग बताउँछन् तर औपचारिक रुपमा बोल्न तयार छैनन् ।