असन्तुष्टलाई प्रधानमन्त्रीको दोस्रो पत्र, के छ पत्रमा ?

काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले शान्तिपूर्ण छलफलमा विश्वास गरी वार्तामा आउन आग्रह गर्दै असन्तुष्ट दल र समूहलाई पुनः पत्राचार गरेका छन् । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ चार दलको निर्णयअनुसार कोइरालाले असन्तुष्ट पक्षलाई वार्तामा आउन पत्र पठाएका हुन् । ‘परिस्थितिलाई सामान्य बनाउन र संवादको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न तपाईंहरूको परिपक्व र सुझबुझपूर्ण नेतृत्वले ठूलो मद्दत पुर्‍याउनेछ,’ प्रधानमन्त्री कोइरालाले लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘शान्तिपूर्ण छलफलमाथि विश्वास गरेर वार्तामा आउन म पुनः एकपटक अनुरोध गर्दछु ।’ यसअघि पनि चार दलका तर्फबाट प्रधानमन्त्री कोइरालाले १२ भदौभित्र वार्तामा आउन आग्रह गर्दै असन्तुष्ट पक्षलाई १० भदौमा पत्र पठाएका थिए । असन्तुष्ट दलले वार्तामा बस्नुअघि संविधान निर्माण प्रक्रिया स्थगित गर्नुपर्ने, दंगाग्रस्त ठाउँमा खटिएको नेपाली सेना फिर्ता बोलाउनुपर्ने सर्तसहितको जवाफी पत्र पठाएका थिए । आइतबार बसेको चार दलको बैठकले यसअघि छुट्याएको समयमा आन्दोलनरत दलसँग वार्ता र संवाद प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै पुनस् वार्ताका अपिल गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रधानमन्त्री कोइरालाले आन्दोलनरत मधेसी दल र थारू कल्याणकारी सभा तथा थरुहट–थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिलाई वार्तामा आउन पुनस् पत्राचार गरेका हुन् । पत्र पठाइएका दलमा संघीय समाजवादी फोरम, तमलोपा, सद्भावना पार्टी र तमसपा नेपाल, थारू कल्याणकारी सभा तथा थरुहट–थारुवान संयुक्त संघर्ष समिति छन् । प्रधानमन्त्री कोइरालाले मधेसी दललाई पठाएको पत्रमा सम्बन्धित पार्टीका तर्फबाट उठाइएका विगतका सम्झौता तथा सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्ने विषय, सरकारले यसअघि गरेका निर्णय र प्रस्तावित संविधानको विधेयकमा समेटिएका विषय एकीकृत गरी वार्तामा बसेर छलफल गर्न सकिने बताएका छन् । छलफलबाट सहमति भएका विषय तत्काल संविधानको विधेयकमा समावेश गरेर संविधान निर्माणको जारी प्रक्रियालाई परिणाममुखी बनाउन सकिने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । संविधानसभाको जारी प्रक्रिया स्थगित गर्दा अनिश्चिय उत्पन्न हुने पनि पत्रमा छ । असन्तुष्ट दलले गरेका मागको सम्बोधन हुन सक्ने सम्भावनासमेत उल्लेख गरेर प्रधानमन्त्रीले वार्तामा आउन आग्रह गरेका छन् । पत्रमा प्रधानमन्त्रीले वार्ता र सहमतिमा पुग्ने प्रयत्नसँगै तराई–मधेसमा हिंसा, जनधनको नोक्सानी, तोडफोड र त्रासको वातावरणमा सुधार हुने र त्यसपछि सेना र सुरक्षा निकाय सामान्य जिम्मेवारीमा फर्कने उल्लेख गरेका छन् । घाइतेको उपचार र क्षतिपूर्तिको विषय स्वाभाविक रूपमै राज्यको जिम्मेवारीभित्र पर्ने पनि कोइरालाले बताएका छन् । प्रधानमन्त्री कोइरालाले थारू कल्याणकारी सभा तथा थरुहट–थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिलाई पठाएको पत्रमा चार दलका शीर्ष नेताकै सहभागितामा छलफल गर्न सकिने उल्लेख छ । उनीहरूले यसअघि चार दलको उपस्थितिमा वार्ता हुनुपर्ने माग राखेका थिए । कोइरालाले चार दलका शीर्ष नेताहरूको सक्रिय सहभागिता र सहमतिमा नै छलफल र वार्ताको प्रक्रिया अगाडि बढाएको उल्लेख गर्दै भनेका छन्, ‘वार्तालाई परिणाममुखी बनाउने कुरामा चार दल समान ढंगले चिन्तित र क्रियाशील छन् ।’