दुई सरकारी कार्यालयको बेरुजु रकम चौध करोड

ताप्लेजुङ । यस जिल्लाका दुई सरकारी कार्यालयको मात्र बेरुजु रकम रु १५ करोड भन्दा बढी पाइएको छ । जिल्ला विकास समिति ताप्लेजुङले बिहीबार आयोजना गरेको विषयगत कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ को समीक्षा कार्यक्रममा यस्तो बताइएको हो । जिल्ला विकास समितिको मात्रै बेरुजु रकम रु सात करोड ९४ लाख पुगेको छ । जिविसका योजना अनुगमन तथा प्रशासकीय अधिकृत अम्बिकाप्रसाद चौलागार्इंका अनुसार आव २०७१÷७२ को पूर्वाद्र्धसम्म रु १२ करोड १५ लाख ६२ हजार बेरुजु रकम रहेकामा रु चार करोड २१ लाख ६२ हजार फछ्र्यौट भएपछि रु सात करोड ९४ लाखमा झरेको छ । चौलागार्इंका अनुसार अघिल्लो आवमा रु २९ लाख छ हजार पेस्की फछ्र्यौट भए पनि आव २०६९÷७० देखियताका बाँकी वर्षमा पेस्की फछ्र्यौट ज्यादै कम पाइएको छ । यस्तै, बढी बेरुजु रहने अर्को निकाय जिल्ला शिक्षा कार्यालयको मात्रै रु छ करोड ६० लाख ५९ हजार ९७८ बेरुजु रकम रहेको छ । जिल्ला शिक्षा अधिकारी पूर्णबहादुर दर्जीले चालु आवको भदौ महिनाभित्र रु दुई करोड बढी पेस्की फछ्र्यौट गर्ने अन्तिम तयारी भएको उनले बताए । यसो भएमा बेरुजुको अङ्क चार करोड ६० लाखमा झर्नेछ । दर्जीका अनुसार बेरुजु फछ्र्यौटलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर कार्य सम्पादन गर्ने शिक्षा कार्यालयको योजना छ । शिक्षा कार्यालयले भौतिक सुधार पूर्वाधार कार्यक्रमका लागि विद्यालयलाई निकासा गरेको रकम नै बेरुजुको ९० प्रतिशत हिस्सा हो । शिक्षा कार्यालयले आव २०७१÷७२ को पूर्ण अवधिभित्र रु पाँच करोड ८३ लाख ८० बेरुजु रकम फछ्र्यौट गरेको छ । जिशिअ दर्जीका अनुसार आव २०७१÷७२ सम्ममा रु १२ करोड ४४ लाख ४० हजार ७०२ बेरुजु रकम रहेकामा अरु बेरुजु फछ्र्यौट गरी रु छ करोड ६० लाखमा झारिएको हो । उहाले बेरुजु थप बढ्न नदिन र संपरीक्षणमा चाहिने कागजातका लागि कार्यालयले ताकेता थालेको जानकारी दिनुभयो । दर्जीका अनुसार यस कार्यका लागि कार्यालयले पेस्की फछ्र्यौट नगर्ने विद्यालयको खाता रोक्का गर्ने, पहिलो किस्ता बुझेका तर त्यसको कागजात नल्याएकाको दोस्रो किस्ता भुक्तानी रोक्का गर्ने र अघिल्लो आवमा फछ्र्यौट कागज नल्याई अन्तिम किस्ता बुझेका विद्यालयका प्रधानाध्यापकको तलब रोक्का गर्ने र सम्बन्धित विद्यालयको नियमित अनुदान रोक्का गर्नेलगायतका रणनीति अख्तियार गरिएको छ । जिविसले पनि बेरुजु अङ्क बढ्न नदिन तथा कायम बेरुजु रकम घटाउन उपभोक्ता समितिलाई जिम्मेवार बनाउने, बेरुजु रकम कायम रहेकालाई बेरुजु फछ्र्यौटका लागि सम्पादित कार्यलाई पुष्टि गर्ने कागजात ल्याउन ताकेता गर्ने तयारी गरेको स्थानीय विकास अधिकारी उमेश पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । जनशक्ति अभाव र ढिलो गरी अख्तियारी प्राप्त हुनुले पनि अपेक्षाकृत सफलता प्राप्त गर्न नसकिएको बेरुजु भागिदार कार्यालयको भनाइ छ । रासस