प्रहरीले बनाउँदै गरेको पेट्रोल पम्प निर्माणको काम अघि नबढाउन अदालतको आदेश

लेखनाथ । कास्कीको पोखरा महानगरपालिका-६ रत्नपुरीमा नेपाल प्रहरीले बनाउँदै गरेको पेट्रोल पम्प निर्माण अगाडि नबढाउन उच्च अदालत पोखराले मङ्गलबार अन्तरिम आदेश दिएको छ । 

उच्चका मुख्य न्यायाधीश डा रत्नबहादुर बागचन्द र न्यायाधीश मेरिना श्रेष्ठको इजलाशले पेट्रोल पम्प निर्माण यथास्थितिमा राखी उक्त निर्माण कार्य तत्काल अगाडि नबढाउनु, अगाडि बढ्न नलगाउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

सरकारी कार्यालयहरुको बिचमा प्रहरीले पेट्रोल पम्प बनाउन लागेपछि नागरिक समाजसहित स्थानीयले विरोध गर्दै आएका थिए । नागरिक समाज पोखराको तर्फबाट असोज ८ मा परेको रिटमा गएको असोज १० गते प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश राजुकुमार खतिवडाको इजलाशले विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । 

रिटमा निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता तिलक पराजुली, अधिवक्ताहरु भगवती पहारी र केशव पराजुलीले बहस गरेका गरेको थिए। विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की समेतको तर्फबाट उच्च सरकारी वकल कार्यालय पोखराका उपन्यायाधिवक्ता रामप्रसाद अधिकारी, पोखरा महानगरपालिकाको तर्फबाट अधिवक्ता सुकदेव गौतम तथा नेपाल राष्ट्र बैकको तर्फबाट अधिवक्ता निरज दाहाल र नेपाल आयल निगम लिमिटेडको तर्फबाट अधिवक्ता डिल्लीप्रसाद अधिकारीले बहस गरेको थिए।

पोखरा महानगरबाट पम्प निर्माणका लागि स्वीकृति र नक्सापाससमेत गरिएको छैन । मङ्गलबार जारी अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ, “सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट प्रस्तुत मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलाग्दासम्म निवेदनमा उल्लिखित पेट्रोल पम्प निर्माणको कार्य यथास्थितिमा राखी उक्त निर्माण कार्य तत्काल अगाडि नबढाउनू, अगाडि बढ्न नलगाउनू भनी उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ बमोजिम विपक्षीहरुको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।”

साबिकको अञ्चल प्रहरी कार्यालय रहेको स्थानमा नेपाल प्रहरीले पेट्रोल पम्प बनाउँदै छ । नागरिक अधिकारकर्मी रामबहादुर पौडेल लगायतले प्रदेश प्रहरी कार्यालय लगायतका सरकारी कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गर्नुभएको थियो । सरकारी कार्यालयहरु रहेको संवेदनशील ठाउँमा अति प्रज्वलनशील पदार्थको भण्डारण गर्न नहुने जिकिर गर्दै रिट दायर भएको थियो । 

प्रहरी प्रधान कार्यालयको कल्याण महाशाखाले नौ करोड ९६ लाखमा एनसी अल्फा हेक्स तेजस्वी जेभी कम्पनीलाई पेट्रोल पम्प बनाउने ठेक्का दिएको छ । प्रहरीले त्यहाँ पेट्रोल पम्प निर्माणका लागि पोखरा महानगरको स्वीकृति लिएको छैन भने निर्माणाधीन भवनको नक्सा पाससमेत छैन । पम्प बनाउन लागिएको जग्गा तत्कालीन पोखरा नगरपालिकाले २०३१ मा स्थानीयबाट अधिग्रहण गरेको थियो ।