संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने फ्रान्स जेठो अनि नेपाल कान्छो मुलुक

काठमाडौं । संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने मुलुकहरुको पङ्क्तिमा फ्रान्स पहिलो हो र त्यसमा नेपाल अब कान्छो मुलुक बन्न पुगेको छ । यसअघि विश्वका ४० भन्दा बढी मुलुकमा संविधानसभाबाटै संविधान जारी भएको इतिहास छ । संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने काम एउटा लामो संवैधानिक प्रक्रिया हो । जनताबाट निर्वाचित भएका प्रतिनिधिले जनताका लागि बनाउने मूल कानुन नै यसको सार र आधारभूत पक्ष हो । संविधानसभाको यी सबै जटिल प्रक्रियालाई छिचोलेर पारित एवम् प्रमाणितसमेत भइसकेको नेपालको संविधान आज जारी हुँदैछ । नेपालमा पहिलो संविधानसभाको असफलतासँगै दोस्रो पटक संविधान निर्माण हुने वातावरण जुरेको हो । आठ वर्षभन्दा लामो राजनीतिक खिचातानी, अविश्वास र आशङ्काका बीचबाट प्रमुख राजनीतिक दलको सुझबुझपूर्ण निर्णयले नै संविधान जारी हुन सफल भएको हो । संविधानसभाको इतिहासलाई मिहिन ढङ्गले अध्ययन गर्ने हो भने सर्वप्रथम सन् १७८९ मा फ्रान्समा संविधानसभा गठन भएको मानिन्छ । १७८९ जुलाई ९ मा गठन गरिएको संविधानसभा विधायिकीसभाद्वारा पुनःस्थापित भएपछि १७९१ मा विघटन भएको थियो । नर्वे पनि संविधानसभाबाटै संविधान बनाउने मुलुकमा पर्छ । सो मुलुकले सन् १८१४ मा संविधानसभामार्फत संविधान निर्माण गरेको थियो । अर्जेन्टिनामा १८५३ मा संविधानसभाबाटै संविधान निर्माण भएको थियो । रुसमा सन् १९१८, जर्मनीमा १९१९, लिथुआनियामा १९२०, आयरल्याण्डमा १९२२, भारतमा १९४६, पाकिस्तानमा १९४६, इटालीमा १९४६, इजरायलमा १९४८, टर्कीमा १९६१, नामिबियामा १९९०, साल्भाडोरमा १९९१, कोलम्बियामा १९९२, इथियोपियामा १९९४, दक्षिण अफ्रिकामा १९९४, पूर्वी टिमोरमा १९९६ र भेनेजुएलामा १९९९ मा संविधानसभाको माध्यमबाट संविधान निर्माण गरिएको थियो । संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने जटिल प्रक्रिया भएकाले कतिपय मुलुकले सफलताको चाख लिए भने कतिपयले असफताको नराम्रो अनुभव पनि बेहोरे । संविधानसभाको अवधारणाका रुपमा अस्पष्टता, सङ्क्रमणकालको उचित व्यवस्थापनको अभाव, जनआकाङ्क्षा र संविधानसभाको बनावटबीच रहनुपर्ने सन्तुलनको अभावमा  असफल भएको अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव छ । दक्षिण अफ्रिका संविधानसभाबाट संविधान बनाउने सफल मुलुकका रुपमा स्थापित छ । दक्षिण अफ्रिकामा पनि नेल्सन मण्डेलाको निस्वार्थभाव, त्याग र योगदानका कारण सहज रुपमा संविधान निर्माण हुनसकेको हो । पहिलो संविधानसभाको असफलतापछि कतै संविधानसभाबाट संविधान बनाउने कार्यभार पूरा नहुने पो हो कि भन्ने चिन्ताले स्वदेशी र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई सताए पनि दोस्रो पटक नेपाल सफल भएको छ, नेपाली जनता, नेपाली राजनीतिक दल सफल भएका छन् । संविधान लेखनका सन्दर्भमा नेपाल र दक्षिण अमेरिकामा रहेको देश बोलिभियाबीच धेरै विषयमा समानता रहेको पाइएको छ । नेपाल जस्तै बोलिभिया पनि भूपरिवेष्ठित देश हो । बोलिभिया पनि दक्षिण अमेरिकाको एउटा गरिब देश हो भने त्यहाँ पनि आदिवासीलाई अधिकार दिने विषयलाई लिएर निकै शक्ति सङ्घर्ष चलेको थियो । बोलिभियाले पनि संविधानसभाबाटै संविधान बनाएको थियो । संविधान बनाउने क्रममा दुई तिहाइ बहुमतको बलमा संविधानसभाको बैठक सेनाको घेरामा बस्नेदेखि लिएर विपक्षीको अनुपस्थितिमा रातभर मतदान गर्नेसम्मका घटनाहरु त्यहाँ भए । नेपालमा प्रमुख तीन राजनीतिक दल र केही साना दलका सभासद्सहित ५०७ सभासद्ले संविधानको पक्षमा मतदान गरेका थिए भने २५ मत विपक्षमा परेको थियो । मधेसवादी र थारु सम्बद्ध दलहरुले भने संविधान लेखन प्रक्रियालाई बहिस्कार गरे । पहिलो पटक देशका आदिवासीको प्रतिनिधित्व गर्दै राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि इभो मोरालेसले देशको संविधान लेख्ने प्रयोजनका लागि संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरे । एक वर्षभित्र संविधान बनाउने लक्ष्यका साथ सन् २००६ को अगस्ट ६ तारिखमा संविधानसभाको पहिलो बैठक बस्यो । तर निर्धारित समयमा संविधान बन्न नसकेपछि यसको म्याद बढाएर सन् २००७ को ९ डिसेम्बरमा बल्ल संविधानसभाले नयाँ संविधान अनुमोदन गर्न सक्यो । सो क्रममा निकै विवाद र हिंसाका घटनासमेत भएका थिए । भारतको इतिहासमा भने संविधानसभाबाट संविधान बनाउँदा मुलुक नै टुक्रन पुगेको नमिठो इतिहास साक्षी छ । संविधानसभाबाट संविधान बन्दै गर्दा पाकिस्तान र बङ्गलादेश बनेको इतिहास हाम्रो अगाडि छ । सन् २०१४ मा ट्यूनिसियामा पनि संविधानसभाबाटै संविधान जारी गरिएको छ । विद्रोहपछि संविधानसभाबाट संविधान बनाएको उक्त मुलुकले असाध्यै छोटो समयमा काम सम्पन्न गरेको थियो । संविधानसभा आफैंमा स्वचालित हुने प्रणाली होइन । यसबाट सही परिणाम निकाल्नका लागि यसको परिचालन कसरी गरिन्छ भन्ने विषयमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । संविधान निर्माण प्रक्रियामा लामो समय व्यतित गर्नुपर्ने कारण र तथ्यका पछाडि सोही विषयले बढ्ता काम गरेको पाइन्छ । सङ्क्रमणकालको व्यवस्थापन अर्को प्रमुख चुनौती बनेर देखापर्छ । नेपालको सन्दर्भमा त शान्ति प्रक्रिया र संविधान लेखनको काम एकैपटक अगाडि बढाउनुपर्ने बाध्यताका कारण पनि समस्या खडा भएको थियो । इथियोपिया, इरिट्रियालगायतका देशले राष्ट्रिय बडापत्र जारी गरे भने दक्षिण अफ्रिकामा अन्तरिम संविधान नै संविधानसभालाई सफल बनाउने प्रमुख अस्त्र सावित भयो । यी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवको आधारमा हेर्दा दोस्रो पटक संविधानसभाको निर्वाचन गरेरै भए पनि संविधान निर्माण गर्ने श्रेय नेपालले पाएको छ । संविधान निर्माणमात्र प्रमुख विषय नभएको र यसको महत्वपूर्ण विषय कार्यान्वयन पक्ष नै भएकाले त्यसमा विशेषगरी संविधान लेखन प्रक्रियामा सक्रिय सहभागिता जनाएका दलले ध्यान दिन आवश्यक देखिन्छ । विभिन्न तह र तप्कामा अभिव्यक्त भइरहेको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गरेर उनीहरुलाई पनि संविधान ‘हाम्रो पनि हो र हाम्रा लागि पनि हो’ भन्ने आभाष दिलाउनु अत्यावश्यक छ ।