नेपाल ऋणको पासोमा फस्ने डर, प्रत्येक नागरिकको थाप्लोमा छ ९१ हजार ऋण

काठमाडौं । विगत केही वर्षदेखि नेपालमा सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दै गएको भन्दै देश जुनसुकै बेला "ऋणको पासो"मा पार्न सक्ने चेतावनी केही अर्थशास्त्रीहरूले दिएका छन्।

एक दशकमा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को तुलनामा ऋणको अनुपात झन्डै दोबर हुन लागेको हुनाले अर्थशास्त्रीहरू चिन्तित देखिन्छन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा शर्मा ओलीले चाहिँ उत्पादन वृद्धिमा केन्द्रित भएर देशको प्राथमिकताका आधारमा मात्र ऋण लिइएको दाबी गरेका छन्। यद्यपि नेपालको सार्वजनिक ऋणबारे गरिएका कतिपय सरकारी तथा गैरसरकारी अध्ययनहरूले "लिइएको ऋणको जथाभावी खर्च गरिएको" औँल्याएका छन्।

नेपालको ऋण कति छ ?

देशको वैदेशिक तथा आन्तरिक ऋणको हिसाबकिताब राख्ने काम अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले गर्छ। उक्त कार्यालयका अनुसार हाल नेपालको सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।

उक्त कार्यालयका प्रमुख गोपीकृष्ण कोइरालाले भने, "यस वर्ष वैदेशिक स्रोतबाट २१७ अर्ब र आन्तरिक स्रोतबाट ३३० अर्ब लिने बजेटमा प्रक्षेपण गरेका थियौँ। वैदेशिक स्रोतबाट खासै धेरै आएको छैन हालसम्म २ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ उठाएका छौँ।"

उक्त कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनासम्मको विवरणअनुसार नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को तुलनामा ऋणको अनुपात ४६.९१ प्रतिशत पुगेको छ।

हाल नेपालको जीडीपी झन्डै ५७ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। केही महिनाअघिसम्म पनि नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४४ प्रतिशतजति ऋण थियो।

उक्त कार्यालयले गत फागुन महिनासम्मको विवरण समेटेर सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार नेपालले हालसम्म लिएको ऋणमध्ये वैदेशिकतर्फ २३.८५ प्रतिशत र आन्तरिकतर्फ २३.०६ प्रतिशत छ।

नागरिकको थाप्लोमा ऋणको भार बढ्यो

नेपालको अहिलेको आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको भार दामासहीले भाग लगाउने हो लगाउने हो भने प्रत्येक नेपालीको भागमा ९१,००० रुपैयाँभन्दा बढी पर्ने देखिन्छ।

पछिल्लो जनगणनाअनुसार नेपालको कुल जनसङ्ख्या दुई करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ छ। देशको कुल ऋणलाई कुल जनसङ्ख्यासँग हिसाब गरेर प्रत्येक नेपालीको भागमा पर्ने ऋणको हिस्सा निकालिएको हो।

गत असोज मसान्तसम्मको अवस्थामा समेत प्रत्येक नेपालीको भागमा ८६,५१० रुपैयाँ मात्र ऋण पर्थ्यो।गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण करिब २४ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ थियो।

कोइरालाका अनुसार विदेशी विनिमय दरमा आएको परिवर्तनका कारण नेपाली मुद्रा कमजोर हुँदा झन्डै ६६ अर्ब ऋण दायित्व बढेको छ।

'ऋणको पासो'मा फस्न सक्ने चिन्ता 

सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगका अध्यक्ष पनि रहिसकेका अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनाल नेपालको बढ्दो सार्वजनिक ऋणको अवस्था चिन्ताको विषय भएको बताउँछन्।

उनले भने, "हाम्रा छिमेकी तथा अन्य कैयौँ देशहरूको तुलनामा हाम्रो सार्वजनिक ऋणको अनुपात धेरै होइन तर यो जसरी तीव्र रूपमा बढिरहेको छ त्यो चिन्ताको विषय हो।"

"हामीले लिने ऋण लगातार बढिरहेको छ तर त्यसलाई सही ढङ्गले हामीले प्रयोग गरेका छैनौँ। त्यसले गर्दा देश ऋणको पासोमा परेर आर्थिक समस्यामा फस्ने हो कि भन्ने चिन्ताको कुरा हो।"

उनी अहिले नेपालमा वैदेशिक सहायता रोकिएको र अनुदान शून्य भएको अवस्थामा ऋण धेरै लिनु उपयुक्त नहुने बताउँछन्।

दक्षिण एशियामा नेपालको अवस्था 

नेपालका छिमेकी तथा दक्षिण एशियाली मुलुकहरूसँग तुलना गर्दा नेपालको सार्वजनिक ऋणको हिस्सा व्यापक नभएको कोइराला बताउँछन्।

उनी भन्छन्, "हामी त अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका अनुसार पनि र दक्षिण एशियामा पनि हामी कम ऋण उठाउनेमै पर्छौँ।"

बीबीसीले दक्षिण एशियाली देशहरूको एउटै समयमा गरिएको एकीकृत खालको ऋण म्बन्धी अध्ययनहरूलाई हेर्ने कोसिस गरेको थियो। त्यस क्रममा ती देशहरूको सार्वजनिक ऋण र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपात हेर्दा नेपाल कम ऋण लिने देशहरूकै लहरमा देखिन्छ।

यद्यपि विभिन्न देशका आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र सरकारहरूले सार्वजनिक गरेका कैयौँ प्रतिवेदनमा उक्त अनुपातमा केही अन्तर हुने गरेको छ।

कतिपय देशहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएई) जस्ता निकायले प्रक्षेपण गरेका तथा निकालेका तथ्याङ्क आफ्नो देशको "विशिष्ट आर्थिक अवस्था तथा मुद्राको विनिमयको अवस्थाका कारण" यथार्थपरक नभएको भन्दै खण्डन पनि गरेको पाइएको छ।

मुद्राकोषको पछिल्लो एउटा विवरण हेर्दा सन् २०२५ मा नेपालको दक्षिणी छिमेकी भारतमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ८२.६ प्रतिशत सार्वजनिक ऋण हुने प्रक्षेपण गरेको पाइन्छ।

यद्यपि गत फेब्रुअरी भारतीय संसद्‌मा त्यहाँकी अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले प्रस्तुत गरेको विवरणमा आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५७.१ प्रतिशत रहेको केन्द्र सरकारको ऋणलाई घटाउने विषय उल्लेख छ।

त्यसमा आर्थिक वर्ष २०२५/२६ मा त्यसलाई घटाएर ५६.१ प्रतिशत बनाउने जनाइएको छ। सन् २०२२ मा भारतको अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको एउटा विज्ञप्तिमा मुद्राकोषले निकालेको भारतको सार्वजनिक ऋणसम्बन्धी विवरणले उसको देशको वस्तुस्थितिको यथार्थ नदेखाउने दाबी गरिएको छ।

मुद्राकोषको प्रक्षेपणलाई हेर्दा दक्षिण एशियामा सबैभन्दा धेरै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १३३ प्रतिशत ऋण भएको देशमा माल्दिभ्स पर्छ भने सबैभन्दा कममा बाङ्ग्लादेश ३९ प्रतिशत देखिएको छ।

त्यस्तै भुटानको १०९ र पाकिस्तानको ७१ प्रतिशत देखिन्छ। श्रीलङ्काको सन् २०२२ मा ११५ प्रतिशत देखिएमा त्यसपछिको जानकारी मुद्राकोषले उक्त विवरणमा समावेश गरेको छैन।

नेपालको उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनको भने सन् २०२५ मा त्यस्तो अनुपात ९३ प्रतिशत हुने मुद्राकोषको प्रक्षेपणमा देखिन्छ। त्यसले नेपालको पनि यस वर्षको प्रक्षेपण ५० प्रतिशत गरेको देखिन्छ।

नेपालले कोसँग लिएको छ ऋण

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले फागुनसम्मको विवरण समेटेर जारी गरेको एउटा प्रतिवेदनमा नेपालले हाल आठवटा द्विपक्षीय १६ वटा बहुपक्षीय दातृनिकायको ऋण तिर्न बाँकी रहेको उल्लेख छ।

ती १६ निकायमध्ये सबैभन्दा धैरै ऋण विश्व ब्याङ्क समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था (आईडीए) को रहेको छ भने दोस्रोमा एशियाली विकास ब्याङ्क (एडीबी) को छ।

उक्त प्रतिवेदनअनुसार बहुपक्षीय ऋणको अंश ८९.३० प्रतिशतमा सबैभन्दा बढी आईडीए र एडीबीको अंश देखिन्छ। यी दुई संस्थाको मात्र ८१.४४ प्रतिशत ऋण दायित्व रहेको छ।

नेपालको कुल ऋणमध्ये आईडीएको ४९.०२ र एडीबीको ३२.४२ प्रतिशत रहेको छ। द्विपक्षीय ऋणको अंश १०.७० मा जापान, भारत र चीनको अंश ९.८७ प्रतिशत रहेको उक्त कार्यालयले जनाएको छ।

नेपालले विदेशी संस्था र देशहरूसँग ऋण सम्झौता गर्दा विभिन्न १० वटा मुद्रामा ऋण तिर्ने गरी सम्झौता गरेको छ।

नेपालले तिर्नुपर्ने द्विपक्षीय ऋणमा सबैभन्दा धेरै हिस्सा जापानको ४.२२ प्रतिशत रहेको छ भने दोस्रोमा भारतको २.९९ प्रतिशत र चीनको २.६६ प्रतिशत छ।

के हो आन्तरिक ऋण ?

सरकारले वित्तीय आवश्यकता पूर्तिका लागि बेलाबेला सरकारी ऋणपत्रहरू जारी गरेर आन्तरिक ऋण उठाउने गर्छ। त्यसलाई आन्तरिक ऋण भनिन्छ।

नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जनचेतनाका लागि जारी गरेको एउटा सूचनामा "सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउन प्रयोग गर्ने वित्तीय उपकरणलाई सरकारी ऋणपत्र भनिने" उल्लेख छ।

त्यसमा भनिएको छ, "यस्तो ऋणपत्रको निष्काशन र व्यवस्थापन नेपाल सरकारको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले गर्दछ।" हाल नेपाल सरकारले आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न ट्रेजरी बिल, विकास ऋणपत्र, नागरिक बचतपत्र र वैदेशिक रोजगार बचतपत्र गरी चार प्रकारका उपकरण प्रयोगमा ल्याएको छ।"

"यी उपकरणमध्ये ट्रेजरी बिल र विकास ऋणपत्रमार्फत् ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था, अन्य सङ्गठित संस्था र नेपाली नागरिकहरूबाट ऋण परिचालन गरिन्छ भने नागरिक बचतपत्रमार्फत् बचतमा प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले सबै नेपाली नागरिक र गैरआवासीय नेपालीहरूबाट ऋण परिचालन गरिन्छ।"

"यसै गरी वैदेशिक रोजगारीमा रही विप्रेषण आय प्राप्त गर्ने नेपाली नागरिक र निजका एकाघर परिवारका सदस्य तथा गैरआवासीय नेपालीहरूलाई लक्षित गरी वैदेशिक रोजगार बचतपत्र निष्कासन गर्ने गरिएको छ।"

गत साउनयता सरकारले उठाएको कुल २ खर्ब ४१ अर्ब ऋणमध्ये अधिकांश आन्तरिक ऋण नै रहेको देखिन्छ।

नेपालले कसलाई कति ब्याज तिर्नुपर्छ

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र विभिन्न दातृ निकायहरूका प्रतिवेदनका आधारमा अधिकांश बहुपक्षीय दातृनिकायको ऋणको ब्याजदर १ देखि १.५० प्रतिशत रहेको देखिन्छ भने केहीको अलि बढी पनि देखिएको छ।

यद्यपि परियोजना र ऋणसम्बन्धी सर्तहरूका आधारमा ब्याजदरमा भिन्नता देखिने जानकारहरू बताउँछन्।

केही महिनाअघि सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयबाट प्राप्त भारतीय र चिनियाँ कर्जाको ब्याजदर बीबीसीले तुलना गरेको थियो। त्यस बेला भारतबाट नेपालले चार पटक लिइएका र चीनबाट छ पटक लिइएका ऋणहरूको ब्याजदरको विश्लेषण गरिएको थियो।

उक्त विश्लेषणले भारतीय कर्जाको ब्याजदर औसतमा १.४० प्रतिशत र चिनियाँ कर्जाको ब्याजदर औसतमा १.७५ प्रतिशत पर्ने देखाएको छ।

उक्त कार्यालयबाट उपलब्ध चार भारतीय ऋणमध्ये दुई पटक १ प्रतिशत र दुई पटक १.७५ प्रतिशत ब्याजदरमा लिइएको देखिन्छ। त्यस्तै छ वटा चिनियाँ ऋणमध्ये चार पटक १.७५ प्रतिशत, एक पटक १.५० र एक पटक २ प्रतिशतमा लिइएको छ।

चीनसँग लिइएको सबैभन्दा महँगो अर्थात् २ प्रतिशत ब्याजदर भएको ऋण भनेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि लिइएको देखिन्छ।

त्यस्तै सबैभन्दा सस्तो अर्थात् १.५० प्रतिशत ब्याजदरको ऋण चाहिँ नेपाल वायुसेवा निगमले चिनियाँ जहाज किन्न लिएको देखिएको छ।

'प्राथमिकताका आधारमा ऋण'

बिहीवार संसद्‌मा सांसदहरूको प्रश्नको उत्तर दिँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उत्पादन वृद्धिमा केन्द्रित भएर ऋण लिइएको बताएका छन्।

उनले आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा ऋण लिइने सरकारको नीति रहेको बताए। "विकासको कामलाई तीव्रता दिनका लागि ऋण लिने काम गरिएको छ," उनले भने।

उनले सरकारले अहिले पहिलेदेखि चलेर आएका परियोजनाको ऋणको किस्ता अहिले पनि लिइरहेको बताए। उनले भने, "ऋण कस्तामा लिने भन्ने आवश्यकता र प्राथिमकातामका आधारमा लिएका छौँ।"

प्रधानमन्त्री ओलीले ऋण कस्ता कामका निम्ति लिइएको हो भनेर जाँच्न आग्रह पनि गरे।

यो वर्ष कति ऋण तिर्दै छ सरकार

नेपालले बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय दातृनिकायसँग लिएको वैदेशिक ऋणका लागि समयसीमा तोकिएको हुन्छ।

कुनै पनि सहुलियतपूर्ण ऋण लिएपछि त्यसका लागि किस्ता तिर्न सुरु गर्नु नपर्ने केही अवधि दिइन्छ र त्यसलाई 'ग्रेस पिरिअड' भनिन्छ। त्यस्तो अवधि परियोजना र दातृनिकायपिच्छे फरकफरक हुन्छ।

कोइराला किस्ता तिर्नुपर्ने अवधि पुगेका ऋण तिर्ने कार्य पनि जारी रहेको बताउँछन्।

उनले भने, "हामीले चालु आर्थिक वर्षभित्र ४ अर्ब २ अर्ब रुपैयाँ ऋण तिर्ने भनेका छौँ र त्यसैअनुसार तिर्दैँ गएका छौँ।"

कतिपयले सरकारले कर्जा चुक्ता गर्नका लागि ऋण लिइरहेको भनिरहेकोबारे सोधिएको प्रश्नमा उनले भने, "यो वर्ष हामीले ४०२ अर्ब रुपैयाँ ऋण तिर्दै छौँ र ५४७ अर्ब रुपैयाँ उठाउँदै छौँ त्यसलाई हेरेर त्यस्तो देखिएका तर हामीले लिएको ऋण कहाँ उपयोग गर्छौँ भन्ने हेर्नुपर्छ।"

"उत्पादनमूलक क्षेत्रमा र पूर्वाधार विकासमा लगाएपछि ऋण लिँदैमा समस्या हुने होइन।" बीबीसीबाट