सहकारी ठगीमा संलग्न दुई फरार कांग्रेस र राप्रपा सांसदको पद जोगाउन चलखेल, सभामुखकै साथ

काठमाडौं । संविधान र प्रतिनिधिसभा नियमावली अनुसार कुनै सांसद १० दिनभन्दा लामो बिदा बस्नुपरे सभामुखलाई अग्रिम सूचना दिनुपर्छ । नत्र पद नै खारेज हुन्छ । तर, सहकारी ठगीमा संलग्न देखिएपछि फरार कांग्रेस सांसद माया राई र राप्रपा सांसद गीता बस्नेत १० दिन होइन, सदनको सिंगो अधिवेशनमै अनुपस्थित छन् । तर, उनीहरूको पद जोगाउन सभामुख देवराज घिमिरे नै सक्रिय बनेका छन् ।

सांसद राई र बस्नेतको पद जोगाउन संसद् सचिवालयमा चलखेल सुरु भएको छ । सूचनाविनै प्रतिनिधिसभाका हिउँदे अघिवेशनभर (२७ बैठकमा) अनुपस्थित फरार सांसद बस्नेतलाई ‘बिरामी’ भन्दै बिदा नै स्वीकृत गरिएको छ । त्यस्तै, राईको अधिवेशन अन्त्यको अघिल्लो दिन निवेदन परेको कांग्रेसको दाबी छ, तर संसद् सचिवालयलाई तयसको जानकारी छैन । उनको पद पनि जोगाउने तयारी छ । 

संविधानको धारा ८९(घ) मा सदनलाई सूचना नदिई लगातार १० वटा बैठकमा अनुपस्थित रहे सांसद पद रिक्त हुने व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २१३ मा अस्वस्थ वा काबुबाहिरको परिस्थितिमा लगातार १० वटा बैठकमा अनुपस्थित रहनुपर्ने भएमा अग्रिम सूचना सभामुखमार्फत सदनलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तो सूचना सभामुखले सभाको स्वीकृतिका लागि प्रस्तुत गर्नुपर्ने र सभाले स्वीकृत गर्नुपर्ने भनिएको छ । 

काठमाडौंको कालिमाटीस्थित स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको दुईपटकसम्म सञ्चालक रहेर दुई अर्ब ६५ करोड बचत रकम हिनामिना गरेको आरोप लागेकी राई पाँच महिनादेखि फरार छिन् । तर, उनलाई पक्राउ गर्न प्रहरीलाई गृह मन्त्रालयको ‘आदेश’ नै छैन । फरार राईले संसद् सचिवालयमा अग्रिम सूचना दिएकी छैनन् । बरु पद जोगाउन कांग्रेस संसदीय दलले हतार–हतार सोमबार सभामुख घिमिरेको सचिवालयमा बिदाको निवेदन दिएको छ । तर, १० वटा बैठकमा अनुपस्थित सात सांसदको बिदाको सूचना मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सुनाएका सभामुख घिमिरेले राईको सूचना प्रस्तुत गरेनन् । 

कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले पार्टीकी सांसद राईले सभामुखलाई दुई–चार दिनअघि बिदाको सूचना दिएको दाबी गरे । ‘सभामुखले सभामा बिदाको सूचना प्रस्तुत गर्दा कसरी छुटाउनुभयो, थाहा भएन । तर, उहाँ (राई) ले साथीभाइमार्फत दुई–चार दिनअगाडि नै निवेदन दिनुभएको हो । बिदाको कारण सभामुखलाई थाहा भएन कि !’ उनले भने । 

तर, संसद् सचिवालयका पदाधिकारीले भने घिमिरेले सोमबार साँझ मात्रै सभामुखको निजी सचिवालयमा निवेदन बुझाएको बताए । ‘कांग्रेस सचेतकले सभामुखको निजी सचिवालयमा अबेर गरेर निवेदन बुझाउनुभएको हो । हाम्रो कार्यव्यवस्थामा जति उपलब्ध थियो, सभामा पठाइदियौँ । सभामुखको सचिवालयबाट नआएको हुन सक्छ । सिंहदरबारमा आएर बानेश्वरमा नआएर छुटेको पनि हुन सक्छ,’ एक पदाधिकारीले भने । सूचना छुटेको भए अर्काे अधिवेशनको प्रारम्भमा सुनाउन सकिने उनले बताए । 

सभामुख देवराज घिमिरेले माया राईको बिदाको निवेदनबारे आफूलाई जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिए । ‘माया राईको बिदाको निवेदनबारे मलाई थाहा छैन । उहाँ (कांग्रेस प्रमुख सचेतक) ले दिएको भन्नुभएको रहेछ भने थप बुझ्नुपर्छ,’ उनले भने । 

महासचिव पदम पाण्डेयले सांसद राईको बिदाको निवेदनबारे जानकारी नभएको बताए । प्रतिनिधिसभा सचिव हर्क राईले थाहा नभएको उल्लेख गर्दै कार्यव्यवस्थामा सोध्नुनपर्ने बताए । सभामुखका स्वकीय सचिव तेजप्रकाश भट्टराईले पनि थाहा नभएको बताए । सभामुखका निजी सचिव एवं संसद् सचिवालयका उपसचिव ओमबहादुर कार्कीले पनि निवेदन आएको थाहा नभएको र आएको भए कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा गएको हुनुपर्ने बताए । 

तर, कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले आएका निवेदनमध्ये १० दिनभन्दा माथिको सूचना हेरेर सभामा पठाएको थियो । ‘हामीले रेकर्ड हेरेर १० दिनभन्दा माथिका सबै सूचना सभामा पठाएका छौँ । त्यसमा माया राईको नाम छैन,’ कार्यव्यवस्था समितिका एक अधिकारीले भने ।  

संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले राईको बिदाको सूचनाबारे बुझेर मात्रै भन्न सकिने बताए । ‘उहाँले सिंहदरबारमा बुझाउनुभयो होला । हामी कर्मचारी बिहानै हाउस चलाउन बानेश्वर गएकाले हतारमा छुटेको हुन सक्छ । यसबारे बुझ्नैपर्छ । भोलि अभिलेख हेरेर भन्न सकिन्छ,’ उनले भने । 

निलम्बन ‘रिभ्यु’ गर्न रविको माग

सहकारीकै रकम अपचलनमा मुछिएका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको हकमा भने सभामुख देवराज घिमिरेले ‘फास्ट ट्रयाक’मा सांसद पद निलम्बन गरेका थिए । मंगलबारै उनले आफ्नो निलम्बन फुकुवा गर्न सभामुख घिमिरेसँग पुनः आग्रह गरेका छन् । तर, घिमिरेले निलम्बन आपूmले नभई कानुनले गरेको र सूचना मात्रै टाँसेको जवाफ दिएका छन् । 

लामिछानेले मंगलबार सिंहदरबारमा सभामुख घिमिरेलाई भेटेर प्रतिशोधपूर्ण निलम्बन फुकुवा गर्न आग्रह गरेका थिए । तर, सभामुख घिमिरेले प्रतिनिधिसभा नियमावलीभन्दा अन्य कानुनले निलम्बन गरेकाले आफूले फुकुवा गर्न नमिल्ने जवाफ दिए । अन्य कानुनले भएको निलम्बन फुकुवा गर्दा अदालतको अवहेलना हुने उनको भनाइ थियो । 

सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दर्ता गरेर दफा २७ अनुसार निलम्बन गर्न सिफारिस गरेपछि संसद् सचिवालयले ८ पुसमा ‘दफा २७ (मुद्दा किनारा नभएसम्म कर्मचारी, पदाधिकारी, राष्ट्रसेवक स्वतः निलम्बन हुने) अनुसार’ नै निलम्बन गरेको थियो । कानुनको गलत व्याख्या गरेर निलम्बन गरिएको भन्दै लामिछानेले फुकुवा गर्न १८ माघमा सभामुख घिमिरेलाई निवेदन दिएका थिए । त्यसमा पनि केही निर्णय भएको छैन । 

सहकारी ठगीमा कांग्रेस सांसद माया राई र राप्रपा सांसद गीता बस्नेतलाई महिनौँसम्म पक्राउ नगरेको सरकारले रास्वपा सभापति रविलाई भने फास्ट ट्रयाकमा पक्राउ गरेको थियो । चारवटा जिल्लामा सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा लगाएर उनलाई सांसद पदबाट निलम्बन गरिएको थियो । पाँचौँ जिल्ला पर्सामा मुद्दा नै दर्ता गरेको छैन । 

सभामुखको जवाफपछि रविले आफूमाथि राजनीतिक प्रतिशोधमा मुद्दा लगाइएको र भविष्यमा यो डरलाग्दो नजिर हुन सक्नेबारे सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएको बताए । ‘सांसद पद कसरी निलम्बन गर्न सकिन्छ भन्ने दूषित मनसाय राखी अदालतको ढोकामा टेकाइएको मुद्दाका आधारमा निलम्बन हुनुहुँदैन भनेर राखेको थिएँ । एउटा मान्छे सधैँ अदालत नै जाने, झगडा नै गरिरहने भन्ने होइन । पहिला संसद्को विषय संसद्बाटै निराकरण गरौँ भन्ने मेरो अभिप्राय हो । फेरि म कति ठाउँमा मुद्दा लड्दै हिँड्ने ? जिल्लैपच्छिे मुद्दा, फेरि अर्काे मुद्दाभन्दा मैले यहीँबाट निरूपण होस् भन्ने अपेक्षा गरेको थिएँ,’ उनले भने, ‘त्यसकारण मुद्दा–मामलामा नजाऊँ, यहीँ (संसद्) बाटै समाधान खोजौँ । दलहरूसँग छलफल गरियोस् र यहीँबाट टुंगियोस् भनेर पुनः स्मरण गराउन आएको छु ।’ 

रविका अनुसार यो विषय राजनीतिक हतियार बन्नेमा सभामुख सचेत र चिन्तित छन् । ‘यसले भोलि प्रतिशोधको रूप लिने र यो हतियार प्रयोग गरेर सरकारको संख्या नै तलमाथि हुन सक्छ भन्नुभयो,’ उनले भने । अर्काे आउँदो बिहीबार म यो देशका चारवटा अदालतमा एकैपटक हाजिर लाउन जानुपर्छ, के यो सम्भव छ ?’ उनले प्रश्न गरे । पर्सामा मुद्दा विलम्बमा आमजनताले हेरे जसरी आफूले पनि हेरेको उनले बताए । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले लेखेको छ ।