रिसाएको भारतले अब के गर्न सक्छ ?

 

• नेपालबारे भारतको अर्को विज्ञप्ति, तराईको आन्दोलन रोक्न दबाव

काठमाडौं । संविधान निर्माण प्रक्रियाप्रति असहमत दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारतले नेपालमा संविधान जारी हुँदा समेत स्वागतसम्म गरेन । बरु उसले नेपालका मुख्य दलका नेताहरुप्रति प्रधानमन्त्रीका दुत पठाएर दिएको धम्की पुन दोहोर्यायो । जारी संविधानलाई जसरी पनि लागु हुन नदिने मुडमा देखिएको छ । के भएको थियो यसअघि ? नेपाली नेताहरुलाई सम्झाउन र संविधान निर्माण प्रक्रिया रोक्न आएका भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीका विशेष दुत एस.जयशंकर नेपालका ‘नेताहरुको एउटै स्वर’ सुनेपछि विक्षिप्त भएर शनिबार स्वदेश फर्किएका थिए । संविधान निर्माण प्रक्रिया तत्काल स्थगित गरेर आन्दोलनरत मधेशी दलसँग वार्ता गर्नुपर्ने, कफ्र्यु लगाएर जारी गरिएको संविधान लागू गर्न कठिन हुने र स्थायित्व नहुने, आन्दोलनरत दलहरुले मधेश जलाईरहँदा त्यो आगो भारतमा पनि सल्कने हुँदा आफु टुलुटुलु हेर्न नसक्ने र अन्तर्रा्ष्ट्रिय जगत सबैले स्वागत गर्दा पनि आफूले यसरी जारी गरिएको संविधानको स्वागत गर्न नसक्ने सन्देश प्रवाह गर्न आएका मोदी दुत जयशंकरले प्रायः यही कुरा सबै नेताहरुसँग दोहोर्याएका थिए । सबैभन्दा पहिला एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटेका जयशंकरले नरम भाषामा माथि उल्लेखित कुरा राखेका थिए भने सबैभन्दा अन्तिममा भेटेका एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग निकै कडा रुपमा जयशंकर प्रस्तुत भएका थिए । कडा रुपमा प्रस्तुत भएका जयशंकरलाई एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले निकै नरम शैलीमा कडा जवाफ दिएपछि उनी विक्षिप्त भएको स्रोतको दाबी छ  । जयशंकरसँग नेपाली नेताहरु प्रचण्ड, ओली र प्रधानमन्त्री कोइरालाको कुरा एउटै थियो । संविधान जारी गर्न दुइ दिनमात्र बाँकी छँदा जारी प्रक्रिया नरोकी नछोड्ने जिद्धी गरिरहेको भारतलाई जसरी पनि जारी गरेरै छोड्ने जवाफ तिनै नेताहरुले दिएको विभिन्न स्रोतहरुले बताएका छन् । मधेश आन्दोलनका बारेमा अलि बढी केन्द्रित भएका जयशंकरलाई एमाओवादी अध्यक्षले सच्चा छिमेकीले समग्र नेपालीको बारेमा सोच्नुपर्ने र मधेशी नेताहरुको बारेमा मात्रै सोच्दा भारतलाई नै घाटा हुनसक्ने बताएपछि जयशंकर भेटकै क्रममा मुरमुरिएका थिए । उनले प्रचण्डको जवाफमा आफूले मधेशमा आगो लाग्दा टुलुटुलु हेर्न नसक्ने बताएर प्रचण्डलाई थप दबाब बढाउन खोजेका थिए । यही सवाललाई जयशंकरले ओलीसँगको भेटमा भने फरकरुपमा उठाएका थिए । स्रोतका अनुसार सिंगो मधेशलाई अलग्याएर कसरी संविधान बनाउनसक्नुहुन्छ  ? भनी जयशंकरले गरेको प्रश्नमा ओलीले ‘कुन मधेश ? ’ भन्दै प्रतिप्रश्न गरेका थिए । मधेशमा कांग्रेस÷एमाले र एमाओवादीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सभासद र आन्दोलनरत दलहरुको संख्या नै उल्लेख गरेर मधेशको प्रतिनिधित्वको बारेमा जवाफ दिएका थिए । साथै, भारतमा ६६ प्रतिशतको मात्र समर्थनमा संविधान जारी भएको तर, नेपालमा ९० प्रतिशत बढीको समर्थन रहेको भन्दै ओलीले लोकतान्त्रिक विधिको निर्णयमा हस्तक्षेप र दबाब नदिन भन्दै जायज माग भए संविधान जारी भएपछि पनि समेट्न सकिने बताएका थिए । अलगअलग तरिकाले भएका छलफलहरुमा एउटै जवाफ पाएका जयशंकरले अन्तिममा एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेट्नुको रणनीति गलाउन सकिन्छ भन्नेमा रहेको थियो । प्रचण्डलाई भेट्नुअघि आन्दोलनकारीका पक्षमा रहेका राष्ट्रपति डा. रामबरण यादव र मधेशवादी दलसँग भेटेका जयशंकरको मुख्य उद्देश्य प्रचण्डलाई गलाउनु थियो । सोही कारण उनले प्रचण्डलाई अन्तिममा भेट्ने योजना बनाएका थिए । स्रोतहरुका अनुसार प्रचण्डलाई गलाउन सक्दा जारी संविधान निर्माण प्रक्रिया रोक्न सकिने बुझाईमा भारत थियो । शालीन शैलीमा प्रस्तुत भएका प्रचण्डको भद्र तर चट्टानी जवाफ पाएपछि जयशंकर निराश भएका थिए । स्रोत भन्छ,–‘तपाईको भ्रमणको समय मिलेन, एउटा छिमेकीले संविधान निर्माणको बारेमा आफ्नो धारणा राख्नुलाई हामीले गलत भन्दैनौं  । कि १०र१५ दिन अघि हुनुपथ्र्यो कि केहीदिन पछि आउनुभएको भए हुन्थ्यो’ । उल्टो प्रचण्डले असल छिमेकीको नाताले संविधान निर्माण  प्रक्रियामा भारतको सहयोग आवश्यक रहेको बताएका थिए । जयशंकरले मधेशी दलसँगको छलफलमा भारत आन्दोलनलाई सहयोग गर्न तयार रहेको भन्न छुटाएनन् । राष्ट्रपतिले दलहरुको दुई तिहाईभन्दा बढी बहूमतसामू आफूले केही गर्न नसक्ने र संविधानमा हस्ताक्षर गर्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यात्मक अवस्था बताएका थिए । राष्ट्रपतिसँग संविधान जारी गर्ने प्रक्रिया रोक्ने वैधानिक बाटोको बारेमा समेत छलफल भएको स्रोतको दाबी छ । यसअघि  ०६२र०६३ को आन्दोलनमा समेत ‘राजा राख्ने’ भारतीय योजना तुहिएको थियो भने पहिलो संविधानसभामा ‘झलनाथ खनाललाई प्रधानमन्त्री नबनाउने’ भारतीय योजना असफल भएको थियो । अहिले बन्न लागेको नयाँ संविधानमा समेत पूर्व राजालाई स्पेस खोजिरहेको भारत नेपालमा तत्काल संविधान बन्न नदिने र केही समय नेपाललाई अस्थिरतामा धकेलेर आफ्नो अनुकूलको संविधान निर्माण गर्न चाहन्थ्यो । २०६२÷६३ को आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेका बेला भारतीय दुत करणसिंह नेपाल आएर राजासँग सम्झौता गर्न दबाब दिए पनि दलहरुले स्वीकार गरेका थिएनन् । स्रोतहरुका अनुसार मुख्य ठूला तीन दल कांग्रेस÷एमाले र एमाओवादीको एउटै स्वर सुनिनुमा भारतको पछिल्लो कुटनीतिक असफलताले  भारतलाई झन् पिरोलेको छ । पछिल्लो समय नेपाल नीतिमै असफल भएको भारत यस्तो अप्ठ्यारो मोडमा उभिएको छ । के चाहन्थ्यो भारत ? भारत नेपालमा निर्माण हुन लागेको संविधान निर्माण प्रक्रियालाई जसरी पनि रोक्न चाहन्थ्यो । त्यसबाट नेपाली नेताहरु र राजनीति असफल भएको सन्देश जनतामा जान्थ्यो र आफु नै (भारत) मात्रै नेपालका ठुला निर्णयहरु गर्न सक्षम रहेको सन्देश प्रवाह गराउन चाहन्थ्यो । भारत केही समय अस्थिरतामा नेपाललाई राखेर अघिल्लो संविधानसभाजस्तै पछिल्लो संविधानसभा पनि   विघठन गर्ने र संविधानसभाभन्दा बाहिरबाट संविधान जारी गर्ने योजनामा थियो । जसबाट २ वटा उदेश्यहरु पुरा हुन्थ्यो । एक, माओवादीको संविधानसभाको एजेण्डा तुहिन्थ्यो जनयुद्धको राजनीतिक  औचित्य सिदिन्थ्यो । दोस्रो, आफु अनुकुलको संविधान निर्माण गरी नेपाललाई आफु अनुकुल चलाईराख्न पाइन्थ्यो । के गर्न सक्छ अब भारतले ? नेपाली नेताहरुसँग क्षुब्ध भारतले मधेशमा चलिरहेको आन्दोलनलाई अझै हिसांत्मक बनाउन सक्छ । उसो त उसले नेपालमा संविधान जारीहुँदा सामान्य कुटनितीक औपचारिकतासमेत नदेखाउनुले कुनै न कुनैको बिढंगो गर्नसक्ने विश्लेषकहरु बताउँछन् । यसअघि नै मधेश आन्दोलनको सुरुवात हुँदै गर्दा भारतको बिहारमा नेपालीहरुलाई राख्नका लागि भन्दै खडा गरेका शिविरहरुलाई उसले पुन प्रयोग गर्न सक्छ । स्रोत बन्छ मधेशका केही जिल्लाहरुमा आन्दोलनलाई अझै भड्काउने र ‘दमन भएर विस्तापित भइयो’ भन्दै ति शिविरहरुमा राख्ने भारतीय योजना छ । उसले त्यसरी खडा गरेको ‘विस्तापित शिविर’देखाएर नेपालमाथि अन्तराष्ट्रिय दबाब बढाउन सक्छ । मधेशमा चकाईने आन्दोलनमा योजनाबद्ध रुपमा केही झडप सृजना गर्ने र केही मानिसहरुको हत्या गर्ने योजनामा समेत भारत पुग्न सक्छ । सोही घटनालाई सरकारी दमन र मानवअधिकार हननको नाममा उसले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाउनेसम्मको योजनामा देखिन्छ । पछिल्लो समय असफल मोदी कुटनितिबाट विछिप्त भारतले मुख्य त नेपालका प्रमुख दलहरु, त्यसमा पनि एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग बदला लिन सक्छ । नेपालमा स.विधान जारी हुनुमा मुलभुत रुपमा प्रचण्डको हात रहेको र प्रचण्डले सेनापति प्रकरणमा भारतले खेलेको भुमिकाको बदला लिएको भन्ने बुझाईमा भारत छ । भारतीय मामलामा सम्बन्धी ति विज्ञ भन्छन्, अब नेपालका केही राजनीतिक पार्टीहरुमा फुट ल्याउने योजनामा भारत लाग्न सक्छ । उनि भन्छन्, —‘केही पार्टीहरु फुट्न सक्छन् त्यो एमाओवादीमा बढी खतरा छ’ । यो बिचमा नेपालका लागी भारतीय राजदुत रजित रेका नेपाल/भारत ओहोरदोहोरसमेत निकै हतारोमा छ । अघिल्लो विहिबारमात्रै भारत गएका उनी शुक्रबार नेपाल फर्किएका थिए भने आइतबार नेपालमा संविधान जारी भएको भोलीपल्टै सोमबार पुन भारत गएका छन् । स्रोतका अनुसार नेपालका राजनीतिक दलहरुले भारतलाई नटेरेपछि नेपालका बारेमा दील्लीमा बन्ने योजनामा सहभागी हुन रे उता गएका हुन् ।