उदयपुरकाे चाैदण्डीगढीमा एमाले मेयरकै सेटिङमा गरिएकाे अवैध उत्खननमा नम्बरी भनिएको जग्गा नक्कली

उदयपुर । उदयपुरको चौदण्डीगढी नगरपालिका वडा नम्बर २ र ४ मा पर्ने लामाखोलानजिकको वरपानी गाउँमा नम्बरी भनेर उत्खनन गरिएको जग्गा नक्कली भएको पाइएको छ । नम्बरी जग्गाबाट उत्खनन गरी बिक्री गरिएको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा र माटोको जग्गा नक्कली, प्रारम्भिक वातावरणीय मूल्यांकन (आइइई) एकातिर उत्खनन् अर्कोतिर भएको पाइएको हो ।

अवैध भनेर उजुरी परेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग इटहरी कार्यालयले विस्तृत रूपमा छानबिन गर्न थालेपछि नम्बरी भएको जग्गा नक्कली र आइइई प्रतिवेदनसमेत गलत भएको पाइएको हो । चौदगण्डीगढी नगरपालिकाकै मेयरको मिलेमतोमा अवैध उत्खनन भएको भन्दै वडा नम्बर ७ का अध्यक्ष केशव अधिकारीले अख्तियारमा उजुरी दिएका थिए । त्यसपछि गत शुक्रबार अनुगमनमा गएको आयोग कार्यालयले प्रारम्भिक अनुसन्धान थालेको थियो । मंगलबारदेखि विस्तृत रूपमा अनुसन्धान थालेको आयोगको टोलीले नम्बरी भनिएको जग्गा नक्कली भएको पत्ता लगाएको वडाअध्यक्ष अधिकारीले बताए । ‘लामाखोला वरपानी गाउँको सात घरको जग्गा देखाइएको छ । त्यो जग्गा सबै कागजमा देखिए पनि उत्खनन गरिएको स्थानमा भेटिएन । उजुरीकर्तालाई पनि सँगै राखेर अख्तियारको टोलीले उत्खनन भएको क्षेत्रको मंगलबार नापजाँच गरेको छ,’ उनले भने ।

आयोगको चारजनाको टोलीले अवैध उत्खनन क्षेत्रको विस्तृत रूपमा छानबिनका लागि अनुसन्धान अघि बढाएको छ । ‘नम्बरी भनेर नगरपालिकाले उत्खनन गर्न दिएको सात घरको जग्गामध्ये वेदबहादुर मगर, दिलबहादुर मगर, लालबहादुर कामीको जग्गा नम्बरी भएको र आइइई पनि गरेको देखियो । तर, उत्खनन खोलाको बाँध र वन क्षेत्रमा गरेको भेटियो । नम्बरी भनिएको छविलाल राई, मैनाकला राई, गोविन्दबहादुर विष्ट, सरस्वती विष्टको जग्गा भेटिएन,’ उनले भने । माडिबास खोलानजिक रहेको धग्गाधनीको नाम नखुलेको १० कट्ठा जग्गामा आइइई गरेको, तर वन र खोला क्षेत्रमा गएर उत्खनन गरेको पाइएको अधिकारीको दाबी छ । ‘अख्तियारको टोलीसँग स्थानीयले जग्गाधनी पनि चिनेनन् । नगरपालिकाका प्रतिनिधिले पनि देखाउन सकेनन्,’ उनले भने । अख्तियारको इटहरी कार्यालयका एक अधिकारीले नम्बरी भनिएको जग्गा नक्कली, आइइई एकातिर उत्खनन अर्कोतिर भएको पाइएको बताए । ‘अहिले हामी उत्खननको नापजाँचमा छौँ । विस्तृतमा भन्न मिल्दैन । अर्को यही चौदण्डीगढी नगरपालिकाकै वडा नम्बर ५, ६ र ७ वडाको करमेज खोला, द्वार खोल क्षेत्रमा उत्खनन गरिएको क्षेत्रको पनि उजुरी परेको छ । त्यसको पनि बुधबार नापजाँच गरेका छाैँ,’ उनले भने ।

अवैध उत्खननविरुद्ध संघर्ष समितिका संयोजक पुष्पराज सुवेदीले नापी कार्यालयका प्रतिनिधि, वन कार्यालयका प्रतिनिधि तथा सरोकारवालासहितको टोलीले जग्गा यकिन गरेको बताए । नगरपालिकाका तर्फबाट राजस्व शाखाका प्रमुख प्रकाश वन उपस्थित थिए । ‘अवैध उत्खनन पनि भएकै छ । ठुलो परिमाणमा राजस्व छली भएको छ । राजस्व छलीको कुरा बिस्तारै अनुसन्धान हुने टोलीले स्थानीयलाई जानकारी गराएका छन्,’ उनले भने । नगरपालिकाले गत ७ वैशाखमा स्थानीय सांगे छोयलिंग कन्स्ट्रक्सन प्रालिलाई उत्खननका लागि ठेक्का दिएको थियो । 

ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खन्न, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ (शंसोधन २०७९) विपरीत भएको कुरा अदुअआको टोली बिस्तृत रिपोर्ट दिएपनि मात्र थाहा हुने जानकारी दिएको सुवेदीले बताए । उनले भने, ‘अवैध उत्खनन पनि भएकै छ । ठूलो परिमाणमा राजस्व छली भएको छ । राजस्व छलीको कुरा विस्तारै अनुसन्धान हुने टोलीले स्थानीयलाई जानकारी गराएका छन् ।’

नगरपालिकाले गएको वैशाख ७ गते स्थानीय साङ्गे छोयलिङ्ग कन्सट्रक्सन प्रालिलाई नगरपालिकाले उत्खन्नको लागि ठेक्का दिएको थियो । १० हजार पाँसय १ घनमिटरमा नौहजार १६० घनमिटर उत्खनन्को लागि अनुमति दिएको थियो । नगरपालिकामा मेयर कालुमान लामाका नातामा भतिज पर्ने निरज घिसिङ तामाङ सञ्चालन रहेको साङ्गे छोयलिङ्ग कन्सट्रक्सन प्रालि हो ।

चौदण्डीगढी नगरपालिका–२ का पुर्व वडाअध्यक्ष सन्तोष सुवेदीले अवैध उत्खनन् मात्र नभएर कडरौं राजस्वा छली भएको आरोप लगाएका छन् । उनले भने, ‘आज उत्खनन गरिएको क्षेत्रको नाप जाँच र नम्वर जग्गा एकिन गर्न फेक भएको पाइएको छ । राजस्वमा पनि छलि भएको प्रष्ट छ । अब अख्तियारको टोलीले पत्ता लगाउँछ होला ।’ 

उत्खननले जमिन, मानव बस्ती, कुलो लगायतका सावजनिक संरचनामा असर पुगेको स्थानीयको भनाइ छ । गएको वैशाख ७ गतेबाट उत्खनन् सुरु गरिएको थियो । त्यसपछि विवाद भएपछि जिल्ला समन्वय समितिको अनुगमन समितिले रोकेको थियो । अनुगमन समितिले पनि अवैध उत्खनन भएको पुष्टी गरेको थियो । 

कोशी प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐन २०८१ को अनुसूची ६ दफा अनुसार ठेक्का लगाएको हो । सोही अनुसूचीको दफा ७ को (१) मा नीजि र सरकारी जग्गाको शिर्षक, इकाइ र दररेट कायम गरिएको छ । सोही संख्याको ७ मा निजी जग्गा वा व्यक्तिको स्वामित्वको जग्गाको माटो, भरौट, बलौट, बिक्रीको लागि अनुमति दस्तुर घनफिट रु एक रुपैँया ५० पैसा तोएिको छ । अरु क्रमसंख्यमा महंगो पर्छ । त्यही सस्तोको बुँदाबाट ठेक्का दिएको पाइएको उजुरीकर्ता वडाअध्य अधिकारीको जिकिर छ । 

नगरपालिकाकै कर्मचारी नाम नखुलाउने शर्तमा भन्छन्–एक टिपर बरारब रु ३३६० लेखिएको रसिद छ । तर, मौखिक रुपमा एक टिपर बराबर ५५६० सम्म लिइएको छ ।’ बरपानीमा दुईवटा स्काभेटर प्रयोग गरेर १० चक्के टिपरमा दैनिक एकसय सय टिप बढी गिट्टी लैजादा पनि १२ दिनसम्म १२ सय टिपर लगेको स्थानीयको भनाइ छ । 

दस चक्के टिपरमा १२ घनमिटरले मात्र हिसाब गर्दा पनि १४ हजार ४ सय घनमिटर बढी गिट्टी सिराहा पठाएको छ । पत्रमा दश हजार घनमिटर मात्र भनिएको छ । माडीबास र लामाखोला बरपानीबाट झण्डै ३५ हजार घनमिटर गइसकेको उजुरी कर्ता वडा अध्यक्ष अधिकारीको भनाइ छ । एसियन हाइवे निर्माण गरिरहेको एक चाइनिज कम्पनीलाई एकलाख घनमिटर दिने सम्झौता मौखिक सम्झौता भएको र त्यही अनुसार १० हजार घनमिटर अहिले उत्खनन भएको नगरपालिकाको भनाइ छ । यस विषयमा नगरपालिकाका कर्मचारी, जनप्रतिनिधिहरु अहिले सम्पर्कविहीन भएका छन् । 

चाैदण्डीगढी नगरपालिकामा नेकपा एमालेकाे मेयर, उपमेयर र बहुमत वडा र बहुमत कार्यपालिका सदस्य रहेकाे छ । अख्तियारमा उजुरी गर्ने वडा अध्यक्ष पनि एमालेकै हुन् ।