कर्मचारी प्रशासनमा सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न पाँच बुँदे निर्देशन

काठमाण्डौ । सरकारले सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, कार्यालय र केन्द्रलाई संघीयता कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ ।सकारको तर्फबाट मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीलेसबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, कार्यालय र केन्द्रलाई सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा पाँचबुँदे निर्देशन दिएका हुन् ।

मुख्य सचिव सुवेदीले मंगलबार सबै मन्त्रालय, आयोग र सचिवालयलाई संविधानले तोकेको तीन तहको कार्यसूची र सहवर्ती अधिकारबमोजिम आआफ्नो जनशक्ति, स्रोत र सङ्गठनको विवरण र मिलान गर्न सम्भावित तरिका र योजना तर्जुमा गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।

हरेक मन्त्रालय र निकायमा विगतको पुनःसंरचना प्राविधिक समितिलाई थप क्रियाशील बनाउने, ति समितिमा कानुन र लेखा शाखा प्रमुखलाई पनि समावेश गर्ने, त्यस्तो समितिले नियमित कार्य गरी १५–१५ दिनमा कार्य प्रगति सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउन निर्देशन दिएका छन् ।

त्यसैगरी आ–आफ्ना निकाय र मातहत निकायका कानुन संविधानअनुरुप मिलान, परिमार्जन र तर्जुमा गर्नुपर्ने प्राथमिकता सूची तयार गरी कार्यान्वयन कार्य योजना बनाउन सचिवले नै संयोजन गरी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि उनले भनेका छन् ।

पाँच बुँदे निर्देशनमा प्रदेशमा रहेका आआफ्ना जनशक्ति, स्रोत, सम्पत्ति विवरण तयार गर्न र अब उप्रान्त सङ्गठन संरचना परिवर्तन र सङ्गठन विकास अध्ययन गर्दा सङ्घीय ढाँचा एवम् संविधानबमोजिम आवश्यक पर्नेबाहेक कर्मचारी दरबन्दी थप्ने कार्य नगर्न भनिएको छ ।