भारतले नेपालको संविधान संशोधनका लागि अघि सार्यो सातबुँदे शर्त

काठमाडौं । भारतले नेपलको नयाँ संविधान संशोधनको लागी सात बुँदे सर्त अघि सारेको छ । नयाँ संविधानको जारी भए पछि विश्व समुदायले स्वागत गरे पनि नजिकको छिमेकी राष्ट्र भारत ले भने असन्तुष्टि जनउदै आएको छ ।

उसले तराई आन्दोलनलाई संवोधन नगरी संविधान जारि गरिएको र तराइमा भइरहेको हिंसात्मक गतिविधिले भारतलाई असर पुर्याउने भन्दै आफु अहिलेको संविधान घोषणा प्रति सन्तुष्ट नभएको जनाउँदै आएका हो  ।

नयाँ संविधान घोषणा प्रति असहमति जनाएसँगै उसले आफुले भने अनुसार नयाँ संविधान संशोधन गरिए आफुले मान्यता दिन सक्ने बताएको छ ।

भारतिय बिशेष दूतको नेपाल भ्रमणका बेला मधेसी नेताहरुसँग भएको अन्तरक्रिया र नेपालका लागि भारतीय राजदूत रणजीत रायसँगको दुई दिने परामर्शपछि भारतीय बिदेश मन्त्रालयले संविधानमा गर्नुपर्ने सातबुँदे संसोधनको खाका तयार पारेको छ ।

स्रोतका अनुसार भारतीय पक्षले अनौपचारिक माध्यमबाट नेपालको शीर्ष नेतृत्वलाई सातबुँदै संसोधनको खाका बुझाइसकेका छन् ।

जसको मख्य सार हो जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र बिभाजन र नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशीले अंगिकृत नागरिकता पाउने तथा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्रीसहितका केही पदका लागि वंशजको नागरिक हुनु पर्ने व्यवस्था हटाउनु पर्ने आदि रहेका छन् ।

यस्ता छन् भारतले अघि सारेका संविधान संशोधनका सात शर्त

१)जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र तोकिनु पर्ने २)न्यायको हक अन्तरगत ‘समानुपातिक’ शब्द राखिनु पर्ने ३)राष्ट्रिका विशिष्ट पदहरुमा अंगिकृत नागरिकता पाउने व्यक्तिले पनि अवशर पाउनु पर्ने ४) राज्यसभामा पनि प्रान्तिय जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व हुनु पर्ने ५)कन्चनपुर, कैलाली , सुनसरी , झापा र मोरङ मधेस राज्यमा आउनु पर्ने ६)हरेक २० वर्षमा निर्वाचन क्षेत्र पुन ः निर्धारण गरिने भनि गरिएको व्यवस्था गलत । ७) नेपाली नगरिक सँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले स्वतस्फुर्त नगरिकता पाउनु पर्ने ।