इजरायल-इरान युद्ध र तेल सम्झौताबारे चीनको रहस्यमय मौनता

काठमाडौं । जुन १३ मा इजरायल र इरानबीचको नयाँ सैन्य संघर्ष सुरु भएपछि चीन–इरान सम्बन्ध विशेषगरी तेल व्यापारको सन्दर्भमा विश्वको ध्यान तानेको छ। किनकि चीन नै ईरानको कच्चा तेलको प्रमुख खरिदकर्ता हो। यस्तो संवेदनशील घडीमा चीनको चुप्पी र उसले इरानी तेलप्रति देखाएको अस्पष्ट रवैयाले धेरै प्रश्न उठाएको छ।

चीनको भूमिका

चीन विश्वकै सबैभन्दा ठूलो तेल आयात गर्ने देश हो। विभिन्न रिपोर्टहरू अनुसार चीन आफ्नो कुल तेल आयातको झन्डै १३.६ प्रतिशत इरानबाट ल्याउँछ। केही रिपोर्टहरूमा यो आँकडा १५ प्रतिशतसम्म भनिएको छ। तर चीनले सार्वजनिक रूपमा भने इरानबाट तेल आयात गर्ने गरेको स्विकारेको छैन।

इरानमाथि अमेरिकी प्रतिबन्ध लागिरहँदा चीनले ती प्रतिबन्धलाई ‘एकतर्फी र गैरकानुनी’ बताउँदै आएको छ। सन् २०२२ को जुलाईदेखि चीनको आधिकारिक कस्टम डेटा अनुसार उसले इरानबाट कुनै तेल आयात गरेको देखिदैन।

तर ब्लूमबर्ग लगायतका पश्चिमी मिडियाहरूका अनुसार इरानी तेललाई मलेसियाबाट आएको देखाएर, पुराना ट्यांकरहरूको ‘शैडो फ्लीट’ (छायाँ बेडा) प्रयोग गरेर चीनको उत्तरी क्षेत्रका निजी तेल प्रशोधन केन्द्रहरू — जसलाई ‘टीपोट’ भनिन्छ — मा गुप्त रूपमा पुर्‍याइन्छ।

चीन सरकार किन चुप छन्?

१३ जुनदेखि हालसम्म, चिनियाँ सरकारी अधिकारी वा विदेश मन्त्रालयले इरानी तेलको आयातसम्बन्धी सोधिएको कुनै पनि प्रश्नको स्पष्ट जवाफ दिएका छैनन्। प्रवक्ता गुओ जियाकुनले बारम्बार ‘राष्ट्रिय हितअनुसार ऊर्जा सुरक्षा कायम राख्ने’ नीतिको दोहोर्‍याइरहेका छन्।

त्यस्तै, चिनियाँ सरकारी सञ्चारमाध्यमहरू — जस्तै ग्लोबल टाइम्स, सीजीटीएन र द पेपर — ले पनि तेल मूल्य, होर्मुज़ स्ट्रेटको रणनीतिक महत्त्व र इरानको धम्कीका विषयमा त रिपोर्ट गरेका छन् तर चीन आफैंलाई त्यसको कति असर पर्छ भन्नेबारे मौन छन्।

एक दुर्लभ उदाहरणको रूपमा, चिनियाँ विश्लेषक जिन कैनरोंगले भनेका छन्, “साँचो कुरा के हो भने इरानको वास्तविक तेल ग्राहक अहिले चीन नै हो।”

‘शैडो फ्लीट’ र निजी रिफाइनरी

पश्चिमी सञ्चारमाध्यमहरूको रिपोर्टमा इरानी तेलको गुप्त आपूर्तिको विषय छायो—जहाँ पुराना जहाजहरूको ‘छायाँ बेडा’ प्रयोग गरी चीनको साना निजी रिफाइनरीसम्म तेल ल्याइन्छ। यद्यपि, चिनियाँ मिडियामा भने ‘शैडो फ्लीट’ वा ‘टीपोट’ कम्पनीहरूको चर्चा झन्डै नगन्य देखिन्छ।

१७ जुनमा सीसीटीभी को एक कार्यक्रममा वित्तीय विश्लेषक लियु गेले पहिलोपटक ‘शैडो फ्लीट’ को उल्लेख गरेका थिए। तर उनले चीनको नाम भने लिएनन्।

४०० अर्ब डलरको चीन–ईरान दीर्घकालीन सम्झौता
सन् २०२१ मा चीन र ईरानबीच २५ वर्षको लागि ४०० अर्ब डलरको लगानी सम्झौता भएको खबर बाहिरिएको थियो। तर चीनले यो सम्झौता कहिल्यै सार्वजनिक गरेको छैन। न त यसलाई आधिकारिक ‘कॉन्ट्र्याक्ट’ भनेको छ। बरु चीनले यसलाई ‘मैक्रो फ्रेमवर्क’ को संज्ञा दिँदै आएको छ।

हालको इजरायल–ईरान द्वन्द्वको सन्दर्भमा पनि चिनियाँ मिडियाले यस सम्झौताबारे खासै चर्चा गरेको पाइँदैन। गुआंचा नामक सरकारी समर्थित ब्लगमा मात्र केही विश्लेषकहरूले यसको उल्लेख गरेका छन्। तीमध्ये जिन कैनरोंगले यो सम्झौतामा हालसम्म ‘वास्तविक लगानी नभएको’ बताएका छन्।

निष्कर्ष

चीनले अन्तर्राष्ट्रिय मंचमा आफ्नो ऊर्जा सुरक्षा र व्यापार स्वायत्ततालाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। अमेरिकाको प्रतिबन्धलाई अस्वीकार गर्दै उसले इरानसँगको तेल व्यापारलाई गुप्त ढंगले निरन्तरता दिइरहेको छ। 

तर चीनको आधिकारिक मौनता र सरकारी मिडियाको विषय परिवर्तन गर्ने शैलीबाट उसले स्पष्ट संकेत दिएको छ — कि उसको रणनीति ‘देखिनेभन्दा धेरै गहिरो’ छ।

युद्धको बीचमा तेल आपूर्तिमा हुने जोखिमका बाबजुद चीनले आफ्नो इरानी साझेदारीलाई न त स्वीकार्छ, न त अस्वीकार गर्छ। र, यही द्वैध नीति उसले लामो समयदेखि खेलेको छ।