भारतले ०४५ सालमा गरेको नाकाबन्दी यस्तो थियो : पूर्व परराष्ट्रमन्त्री एवं कुटनितिज्ञ रमेशनाथ पाण्डेको बयान

भारतसँगको व्यापार र पारवहन सन्धिको म्याद सकिने समय र नयाँ सन्धिगर्ने अथवा पुरानैलाई नवीकरण गर्ने वार्ता नेपालका लागि सधैं जोखिमपूर्ण र पीडादायी साबित भएको छ। भारतले नेपालमा जस्तो शासनभएपनियी सन्धिलाई आफ्नो मुठीमा रहेको \'प्रभावकारी धारिलो हतियार\'का रूपमा स्वार्थ पूरा गर्न प्रयोग गर्ने स्थायी रणनीति बनाउँदै आएको छ। आफ्नो आशीर्वादमा बनेका वा टिकेका सरकारलाई पनि सन्धि नवीकरण नहुने डर देखाएर तात्कालिक आवश्यकता पूरा गर्ने भारतको प्रवृत्तिमा निरन्तरता रहेको छ। अझ नेपालले भारतको खटनपटन मान्न आनाकानी गरेको अवस्थामा त राजनीतिक सम्बन्धमा तनाव बढ्ने, व्यवहार कठोर हुने, नेपालमाहुर्काइएका राजनीतिक पात्रहरूलाई उपयोग गरेर अस्थिरता सुरु गर्ने नीतिसमेत भारतले नेपालमा पटकपटक अवलम्बन गरेको छ। तर, त्यसपटक त परिस्थिति असामान्य थियो । दुई पक्षीय सम्बन्धमा तनाव बढ्दै गएका बेला पारवहन सन्धिको म्याद सकिनै लागेको थियो । नयाँ दिल्लीले अवसरलाई हदै सम्म उपयोग गर्यो । आफ्नो खास चाहना प्रस्ट गरेन, म्याद सकिन लागेको सन्धि कार्यान्वयनमा सिफारिस पनि गरेन, म्याद थप्न तयार पनि भएन । वार्ताको क्रम लम्ब्याउँदै लग्यो तर दुई पक्षीय वार्ताका क्रममा गरेका कुराहरू रेकर्ड भएको माइन्युटमा भने सही गरेन । यसैबीच राजनीतिबाट टाढा, पेसागत दृष्टिकोणबाट निर्देशित दुवै देशका व्यापारीको समूह सक्रिय भयो। दोहोरो कर नलाग्ने व्यवस्था गर्न नेपालमा रहेका भारतीय व्यापारी र लगानीकर्ताले नयाँ दिल्लीमा दबाब बढाए । भारतको केन्द्रीय सरकारमा उनीहरूको प्रभाव निर्णायक छ भन्ने दृष्टान्त स्वरूप हस्ताक्षर गरेको मितिभन्दा एक महिना अगाडिदेखि नै लागू हुने व्यवस्थासहितको दोहोरो कर नलाग्ने सम्बन्धी सम्झौतामा १९८८ डिसेम्बरमा दुई देशबीच हस्ताक्षर भयो । तर,व्यापार सन्धिको मस्यौदामा भने \'निकट भविष्यमा मन्त्री स्तरमा काठमाडौंमा दस्तखत हुने सहमति\'मा मात्रै समझदारी भयो । सचिवस्तरमा सहमति भएपनि दबाब बढाएर थप मोलतोल गरेर आफ्नो रणनीति कार्यान्वयन गर्न सहमति लिँदै भारतले मन्त्रीस्तरीय बैठकको मिति तय गर्ने इच्छा देखाएन । दिन बित्दै गए, अन्योल र आशंका बढ्न थाल्यो। ठिक त्यस्तै अवस्थामा भारतले नेपालसँगको सिमानामा दसवटा थप सुरक्षा चौकीको व्यवस्था गर्यो । त्यसताका नेपालमा निकै श्रोता भएको अल–इन्डिया रेडियोको नेपाली सेवाबाट नेपालविरुद्ध समाचार, टिप्पणी र नाटक लगायतका प्रचार सामग्री नियमित प्रसार हुन थाले। यसरी दुई देशबीचको सम्बन्ध चारैतिरबाट बिग्रँदै गएको अवस्थामा अचानक भारतका परराष्ट्रमन्त्री पिभी नरसिंह राव महाशिवरात्रिमा पशुपतिनाथ दर्शन गर्न केही घन्टाका लागि काठमाडौं आउने खबर भारतका अखबारहरूमा छापियो । उहाँको चाहना थाहा पाएपछि नेपालले औपचारिक निमन्त्रणा पनि पठायो। पशुपतिनाथको दर्शन गरेपछि दुई देशका परराष्ट्रमन्त्रीबीच वार्ता भयो । त्यस बेला प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीको नजिकमा परराष्ट्र राज्यमन्त्री नटवरसिंह थिए, नटवरसिंहलाई उपेक्षा गर्ने क्रम सुरु भइसकेको थियो । त्यसै गरी नेपालका परराष्ट्रमन्त्री शैलेन्द्रकुमार उपाध्याय पनि दरबारबाट टाढिएका थिए। राजासँग मन्त्रीको भेट नहुने, खटनपटन आफू गर्ने तर जवाफदेही भने मन्त्रीलाई बनाउने दरबारका सचिवहरूको हालीमुहालीबाट परराष्ट्रमन्त्री उपाध्याय आजित थिए । यसको जानकारी नयाँ दिल्लीका शक्तिकेन्द्र र अखबारलाई पनि थियो । उनीहरू भन्न थालेका थिए, \'दिल्लीको कुरा गर्न आएका नेपालका परराष्ट्रमन्त्री र उच्चअधिकारीहरूलाई पर्याप्त अख्तियार थिएन ।\' तर, राजीव मन्त्रि मण्डलका वरिष्ठ एवम् अनुभवी सदस्य रावको भूमिका न्यूनीकरण गर्नु बुद्धिमानी नभएपनि नेपाल आएका रावको राजासँग भेट हुन सकेन । दरबारका शक्तिशाली सचिवहरूले परिस्थितिको आवश्यकता बुझेर रावसित राजाको कुरा गराई गतिरोध हटाउने प्रयास गर्नुको सट्टा पशुपतिको दर्शन गर्न आएका रावलाई राजासँग भेटाउनु भन्दा प्रोटोकलको ठाउँमा राख्नु नै उचित ठाने । नेपाल प्रति सहानुभूति राख्ने कूटनीतिक समुदायले पनि दरबारकै अर्घेलो ठहर्या्यो । राव अपमानित भएर फर्किए । परराष्ट्रमन्त्री रावको नेपाल भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्धमा जमेको बरफ पगाल्न सकेन बरु झन् कडा हुन थाल्यो । तर, व्यक्तिगत रूपमा रावका लागि भने त्यो भ्रमण विशेष उपलब्धिपूर्ण बन्यो। कट्टर धर्मावलम्बी रावले शिवरात्रिमा पशुपतिनाथ दर्शन गर्नुभयो, विधिपूर्वक पूजा गर्नुभयो । प्रत्यक्षदर्शी सुरक्षामा खटिएका अधिकारीले दिएको जानकारी अनुसार पशुपतिनाथमा मूल भट्टले रावलाई चन्दनको टीका र रुद्राक्ष–माला लगाइदिएर अब प्रधानमन्त्री भएर दर्शन गर्न आउनुहोस् भनेका थिए । राजीव गान्धीको नेतृत्व रहेको पार्टीका नेताले प्रधानमन्त्री हुने सपना देख्नु पनि \'अपराध\' ठहरिने भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसको संस्कृतिमा रावका लागि त्यस्तो आशिष अनपेक्षित नै थियो । तर, नियतिको खेलले त्यो आशिष केही वर्षपछि नै पूरा भयो । र,  भारतीय राजनीतिमा पहिलोपटक गैर नेहरू परिवारको नेतृत्वमा पाँचवर्ष कांग्रेसको सरकार चलाउने पहिलो प्रधानमन्त्री बन्न उहाँ सफल हुनुभयो । रावको भ्रमणको ६ दिनपछि नै कलकत्ता विमानस्थलबाट १० जना नेपालीलाई परिचय पत्रनभएको आरोपमा नेपाल फर्काइयो । त्यसको जवाफमा नेपालले पनि भारतीय नागरिकले परिचय पत्र बिना नेपाल प्रवेश गर्न नसक्ने व्यवस्था लागू गर्यो । भारतले सचिवस्तरमा हस्ताक्षर भएको पारवहन सन्धिमा मन्त्रीस्तरमा हस्ताक्षर हुन नसके सन्धिको म्यादसँगै त्यसका व्यवस्था पनि खारेज हुने चेतावनी दियो । त्यस लगत्तै सन्धिको म्याद सकिएपछि भारतले नेपाललाई पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति गर्न नसक्ने र अबदेखि व्यापार र पारवहन सम्झौता एउटै गर्ने सूचना दियो । त्यसपछि नेपालले सचिव स्तरमा सहमति भइसकेको पारवहन सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न भारतीय मन्त्रीलाई निमन्त्रणा पठायो । तर, भारतले मन्त्री स्तरीय वार्ता हुनु अगाडि नेपालले केही निर्णय लिनुपर्ने पूर्वसर्त राख्यो । त्यही खिचातानीमा २०४५ चैत १० गते नेपाल–भारतबीचको पारवहन सम्झौताको म्याद सकियो । भारतीय परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ताले सम्झौता नवीकरण हुन नसक्नुको दोष नेपाल माथि लगाउँदै भने, \'नेपालले भारतको चासोलाई सम्बोधन गरेन।\' यसका साथै कोइला, मट्टीतेल, चिनीजस्ता वस्तु आयात गर्न नेपाललाई दिँदै आएको विशेष सुविधा पनि रद्द गरेको घोषणा भयो । भारतीय परराष्ट्र मन्त्रालयसँग निकट सम्बन्ध भएका एक पत्रकारले आर्थिक नाकाबन्दी लगाउनुको औचित्य साबित गर्न खोज्दै लेखे, \'यदि नेपालले चीनबाट एके–४७ राइफल, क्षेप्यास्त्र र एन्टी एयरक्राफ्ट गन नल्याएको भए यो संकट आउने थिएन।\' तर,अनुभवहरूले के सिद्ध गरेका छन् भने भारतलाई आफ्नो निश्चित अभिप्रायले नेपाललाई कुनामा घचेट्नु नै थियो । यो नभए अर्को निहुँ निकाल्थ्यो। (पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री पाण्डेको शुक्रबार विमोचित आत्मकथा \'राजनीति र कूटनीति\' को सम्पादित अंश)