प्रधानमन्त्रीको भाषणले दुनियाँलाई उल्लु बनाउँछ: पुन

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपमहासचिव तथा सांसद वर्षमान पुन 'अनन्त'ले प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा बोल्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारी प्रगतिहरुको फेहरिस्तलाई 'मिथ्यांक' को संज्ञा दिएका छन् । 

उनले सरकारको कुशासन, भ्रष्टाचार र जनताको निराशालाई आधार बनाएर स्वास्थ्य, अर्थतन्त्र, ऊर्जा, सहकारी ठगी, कृषि, भूमिहीन समस्या लगायतका क्षेत्रमा कडा प्रश्न उठाएका छन् । पुनले प्रधानमन्त्रीको भाषणलाई 'दुनियाँलाई उल्लु बनाउने' प्रयास भनेका छन् ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा चीरहरण भइरहेको उल्लेख गर्दै पुनले भने, "प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईंले स्वास्थ्यका तथ्यांक प्रस्तुत गरिरहँदा मेरिटोक्रेसी मिचेर भागवण्डा चलिरहेको थियो । योग्य चिकित्सक देश छोड्दै थिए, तपाईंलाई लाज लागेन ?" उनले मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता हुने चिकित्सकमध्ये ७४ प्रतिशत विदेश पलायन हुने सरकारी तथ्यांक उद्धृत गर्दै मन्त्रीले पेश गरेको दरबन्दी फाइल एक वर्षदेखि रोकिएको आरोप लगाए । वास्तवमा, नेपाल चिकित्सक संघका अनुसार सन् २०२४ मा २७०० दर्ता चिकित्सकमध्ये २३०० विदेश गएका छन्, जुन करिब ८५ प्रतिशत हो । पुनले स्वास्थ्यलाई विचौलिया र दुई दलको भागवण्डाको बन्धकी बनाइएको बताए ।

अर्थतन्त्रमा आर्थिक वृद्धि र परिसूचकहरु सकारात्मक भएको प्रधानमन्त्रीको दाबीलाई खारेज गर्दै पुनले भने, "आर्थिक परिसूचकहरु रातारात सकारात्मक हुँदैनन् । वास्तविक क्षेत्रका सूचकांकमा सुधार छैन । बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ, तर उद्योगीहरु ऋण लिन तयार छैनन् ।" उनले पाम आयल निर्यातको वृद्धिलाई 'सुनिएर मोटाउनु' जस्तै भने ।

ऊर्जा क्षेत्रमा भारतलाई विद्युत बिक्रीको श्रेय लिने प्रधानमन्त्रीलाई पुनले चुनौती दिए । "माओवादी सरकारको उज्यालो नेपाल र प्रचण्डले गरेको १० हजार मेगावाट सम्झौताका कारण यो सम्भव भयो," उनले भने । वास्तवमा, सन् २०२४ जनवरीमा नेपाल–भारतबीच १० वर्षमा १० हजार मेगावाट निर्यात सम्झौता भएको थियो, जसमा पूर्ववर्ती सरकारहरुको भूमिका उल्लेख छ । कुलमान घिसिङलाई हटाएपछि चुहावट बढेको र २२ अर्ब बक्यौता असुली नगरेको आरोप लगाए । मुग्लिन–पोखरा–नारायणगढ सडक २०७८ मै सकिनुपर्नेमा अधूरो रहेकोमा पनि प्रश्न उठाए ।

सहकारी ठगीमा पुनले भने, "सहकारी पीडितलाई ५ लाख फिर्ता गर्ने बजेट कार्यान्वयन भएन । मीटर ब्याज पीडितको न्यायिक छानबिन रोक्नुभयो ।" सहकारी पीडितहरुले अझै रकम फिर्ता नपाएको र सरकारले बारम्बार आश्वासन मात्र दिएको समाचारहरु आएका छन् । कीर्तिपुर रंगशाला, सुनकोशी मरिन डाइभर्सन, महाकाली करिडोर जस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा ढिलाइ र भागवण्डाको आरोप लगाए ।

कृषिमा किसानले मल, सिँचाइ नपाएको उल्लेख गर्दै पुनले भने, "साढे ५ लाख टन मल खरिद लक्ष्य र २७ अर्ब बजेट हुँदा पनि आयात भएन । आयात भएको मल खेतमा पुगेन ।" सन् २०२५ मा पनि मल अभावले तराई किसान प्रभावित छन्, जसमा प्रधानमन्त्रीले आश्वासन दिए पनि समस्या कायम छ ।

भूमिहीन र सुकुम्बासीका लागि गत वर्षको बजेटमा ५ लाखलाई जग्गा दिने प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नभएकोमा आक्रोश व्यक्त गरे । बजेट २०८१/८२ मा यसको उल्लेख छ, तर कार्यान्वयनमा ढिलाइ छ । पासपोर्ट ठेक्का मिलेमतोमा बाँडिएको र विदेशी नागरिकता लिएका मन्त्रीबारे प्रमाणित तथ्य मागे ।

सुरक्षा र सुशासनमा देश ग्रे लिस्टमा परेको उल्लेख गर्दै पुनले भने, "अघिल्लो सरकारको योजना कार्यान्वयन गर्नुभएन । रेमिट्यान्स घटेको छ, हुण्डीमा मिलेमतो छ ।" फेब्रुअरी २०२५ मा नेपाल FATF ग्रे लिस्टमा परेको छ । पोखराको लिची बगैंचा हडप्ने घूस डिल र भ्रष्टाचारमा संलग्न मन्त्रीलाई कारबाही नगरेको आरोप लगाए ।

संविधान संशोधन, संसदीय समितिको हुर्मत र शिक्षा विधेयकको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नभएकोमा प्रश्न उठाए । अमेरिकी मानवअधिकार प्रतिवेदन २०२४ ले नेपालमा गैरन्यायिक हत्या, यातना, मानव तस्करी, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि हमला र पत्रकार हिंसा बढेको देखाएको छ । पुनले मिडिया स्वतन्त्रता बन्धकी बनाएर लोकतन्त्र बलियो नहुने बताए ।