कोसीमा सञ्चार विधेयक समितिबाट पारित, सञ्चार प्रतिष्ठानमा अध्यक्ष कार्यकारी बन्ने

विराटनगर । कोसी प्रदेशसभाको न्याय, प्रशासन तथा विधायन समितिले सञ्चारसम्बन्धी विधेयकमाथि दफावार छलफल गरी प्रतिवेदन पारित गरेको छ। अब समितिबाट पारित भएको प्रतिवेदन प्रदेशसभाको बैठकमा पेस हुने भएको छ। सभाबाट छलफलपछि विधेयक पारित हुने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।

विधेयक पारित भएपछि प्रेस र सञ्चारसम्बन्धी काम कारबाही अब प्रदेश सरकारकै तहबाट हुने कानुनी आधार तयार हुनेछ। प्रस्तावित कानुनअनुसार प्रदेशस्तरीय सञ्चार नीति निर्माण, सञ्चार प्रतिष्ठानको गठन, सञ्चार माध्यमको नियमन र विकास प्रदेशमै हुनेछ।

समितिका सदस्य तथा नेपाली कांग्रेसका सांसद शमशेर राईका अनुसार, विधेयकमा सञ्चार प्रतिष्ठानमा कार्यकारी अधिकार सम्पन्न अध्यक्ष रहने व्यवस्था गरिएको छ। “प्रेससम्बन्धी प्रशासनिक काम भने रजिस्ट्रारमार्फत हुनेछ, तर नीति र कार्यान्वयन नेतृत्व अध्यक्षले सम्हाल्नेछन्,” उनले बताए।

राईका अनुसार अध्यक्ष र रजिस्ट्रार दुवैलाई प्रदेश सरकारले नियुक्त गर्नेछ भने पदावधि तीन वर्षको हुनेछ। सञ्चार प्रतिष्ठानको संरचना र कार्यविधि सञ्चार क्षेत्रका सरोकारवालासँगको परामर्शका आधारमा तय गरिएको बताइएको छ।

सञ्चार विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा नेपाल पत्रकार महासंघ कोसी प्रदेश समिति, संसदीय पत्रकार मञ्च, सञ्चारिका समूह, नेपाल प्रेस युनियन, प्रेस चौतारी नेपाल, प्रेस सेन्टर नेपाल, नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ, रेडियो ब्रडकास्टिङ एसोसिएसन र सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघलगायत सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित संस्थाहरूको सुझाव समावेश गरिएको छ।

यसअघि पनि विधेयक अघिल्लो कार्यकालमा प्रदेशसभामा प्रस्तुत भएको थियो तर दफावार छलफलमा नपुगी अड्किएको थियो। यसपटक भने दफावार छलफलसँगै समितिबाट प्रतिवेदन पारित भएको हो।

अब प्रदेशसभाको बैठकबाट विधेयक पारित भएपछि कोसी प्रदेशमा सञ्चार क्षेत्रको नियमन, विकास र व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट कानुनी संरचना तयार हुनेछ।