Khabar Dabali ८ चैत्र २०८२ आईतवार | 22nd March, 2026 Sun
Investment bank

युरोपेली र इरानी कूटनीतिज्ञबिच प्रतिबन्ध समयसीमा अघि अन्तिम समयमा आणविक वार्ता

खबरडबली संवाददाता

भिएना । संयुक्त रूपमा इ-थ्री राष्ट्र भनिने बेलायत, फ्रान्स र जर्मनीका प्रतिनिधि मङ्गलबार जेनेभामा आफ्ना इरानी समकक्षीसँग अन्तिम समयमा वार्ता गर्न तयारी गर्दै छन् । यो वार्ता युरोपेलीले तथाकथित स्न्यापब्याक संयन्त्र सक्रिय गरेर इरानमाथि प्रतिबन्ध पुनः लागू गर्ने द्रुत समयसीमा नजिकिँदै गर्दा आयोजना गरिएको हो ।

वार्ताबारे इरानी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले सोमबार घोषणा गरेका हुन् । यसअघि, जुलाई २५ मा इस्तानबुलमा युरोपेली र इरानी टोलीबिच बैठक भएको थियो । जुन महिनामा भएको १२ दिने इरान–इजरायल युद्धअघि नै इरानी आणविक कार्यक्रम ‘हतियार-स्तर’ नजिक युरेनियम संवर्धन गरिरहेको भन्दै युरोपेली चिन्तित बनेका थिए । इरान-इजरायल युद्धका क्रममा इरानका केही आणविक साइटमा आक्रमण भएको थियो । त्यही बेला तेहरानले अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सी (आइएइए) सँगको सबै सहयोग तोड्दा चिन्ता झन् गहिरिएको हो ।

यस कदमले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई इरानको आणविक कार्यक्रमबारे अझ अन्धकारमा धकेलेको छ । अहिले इरानसँग ६० प्रतिशत शुद्धतामा युरेनियम भण्डार रहेको बताइन्छ । यो स्तर हतियार–ग्रेड ९० प्रतिशतसम्म पुग्न प्राविधिक दृष्टिले छोटो दूरी मात्रै बाँकी छ । इरानले भने सधैँ आफ्नो आणविक कार्यक्रम ‘शान्तिपूर्ण’ भएको दाबी गर्दै आएको छ । तर त्यही स्तरको युरेनियम संवर्धन गर्ने इरान विश्वकै एक मात्र गैर-आणविक-सशस्त्र राष्ट्र हो । अमेरिका, आइएइए र अन्य स्रोतले इरानसँग सन् २००३ सम्म आणविक हतियार कार्यक्रम रहेको बताउँदै आएका छन् ।

यसैबिच, युरोपेली राष्ट्रहरूले यस वर्षको सुरुमा अमेरिकासँग सहमति गर्दै इरानले केही शर्तहरू पूरा नगरेमा अगस्टको अन्त्यसम्म स्न्यापब्याक संयन्त्र लागू गर्ने समयसीमा तोकेका थिए । ती शर्तमध्ये अमेरिकासँग वार्ता पुनः सुरु गर्ने अनुमति दिनु पनि एक हो । सन् २०१५ को इरान आणविक सम्झौतामा रहेको स्न्यापब्याक प्रावधानअनुसार, कुनै पनि पक्षले इरानलाई आवश्यकता अनुसार अनुपालन नगरेको ठहर गरेमा प्रतिबन्ध स्वचालितरूपमा पुनः लागू गर्न सकिन्छ । यसरी लागू गरिने प्रतिबन्धलाई रूस वा चीनसहित संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषद्का अन्य सदस्यले भिटो गर्न सक्दैनन् ।

इरानले भने युरोपेलीले स्न्यापब्याक प्रयोग गरेर राष्ट्रसङ्घीय प्रतिबन्ध पुनः लागू गर्ने कुनै कानूनी आधार नभएको दाबी गर्दै आएको छ । इरानको भनाइमा, सन् २०१८ मा अमेरिकाले सम्झौताबाट एकतर्फी रूपमा बाहिरिएपछि अन्य राष्ट्रहरूले सन् २०१५ को सम्झौतालाई पूरा समर्थन नगर्दा इरानलाई अपेक्षित आर्थिक लाभबाट वञ्चित बनायो । सन् २०१५ मा विश्व शक्ति र इरानबिच भएको सम्झौता अनुसार, इरानले आणविक हतियार विकास गर्न नसकोस् भन्ने उद्देश्यले उसलाई केवल ‘ऊर्जाका लागि आवश्यक स्तर’ सम्म मात्र युरेनियम संवर्धन गर्न अनुमति दिइएको थियो ।

यसको बदलामा इरानमाथि लगाइएका कठोर आर्थिक प्रतिबन्ध हटाइएका थिए र राष्ट्रसङ्घीय निरीक्षकलाई उक्त कार्यक्रमको निगरानी गर्ने जिम्मा दिइएको थियो । मूल सम्झौता अनुसार, इरानलाई तीन दशमलव छ शुद्धतासम्म मात्र युरेनियम संवर्धन गर्ने, अधिकतम तीन सय किलोग्राम युरेनियम भण्डार राख्ने र केवल आधारभूत आईआर-१ सेन्ट्रिफ्युज प्रयोग गर्ने अनुमति थियो । यी सेन्ट्रिफ्युजले युरेनियम ग्यासलाई तीव्र गतिमा घुमाएर संवर्धन गर्ने काम गर्छन् । 

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

रास्वपासँग एकता गरे पनि छुट्टै बन्दसूची लिएर आयोग पुगे उज्यालो नेपालका नेता

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सँग एकता घोषणा गरिसकेको उज्यालो नेपाल पार्टीका शीर्ष नेताहरू छुट्टै समानुपातिक बन्दसूची बोकेर निर्वाचन...

कांग्रेस १५औँ महाधिवेशन वैशाख २८ देखि ३१ सम्म गर्ने कार्यसम्पादन समितिको निर्णय, गगन र विश्वको असहमति

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले पार्टीको १५औँ महाधिवेशन आगामी वैशाख २८ देखि ३१ गतेसम्म काठमाडौंमा आयोजना गर्ने निर्णय गरेक...

गुण्डाका नाइके भनेर चिनिने चक्रे मिलन एमाले गोरखा–२ बाट सिफारिस

काठमाडौं । नेकपा एमालेले गुण्डागर्दी र आपराधिक पृष्ठभूमिसँग जोडिँदै आएको नामलाई फेरि संसदीय राजनीतिमा अघि सार्ने प्रयास गरेको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य न...

एआई क्षेत्रको प्रभावले एशियाली बजार मजबुत

काठमाडाैँ । एशियाली सेयर बजारहरूले सन् २०२६ को सुरुवात सकारात्मक रूपमा गरेका छन् । यद्यपि टोकियो र साङ्घाई बजार बिदाका कारण बन्द रहेकाले कारोबारको मात...

स्वास्थ्य उपचार दिगो र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने : मुख्यमन्त्री यादव

धनुषा । मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले प्रदेशका आमनागरिकलाई स्वास्थ्य उपचार सेवा सरल र सहज रुपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने बताएका छन् । स्व...

विद्यार्थीले पस्किए ‘फुड फेस्टिभल’मा खानाका परिकार

गुल्मी । विद्यार्थीलाई खानाका परिकार चिनाउने, पकाउने सीप विकास गर्ने र व्यावहारिक ज्ञानसँग जोड्ने उद्देश्यले सदरमुकाम तम्घासमा ‘फुड फेस्टिभल’ आयोजना ग...

विकास निर्माणमा दलीय प्रतिस्पर्धा आवश्यक : मुख्यमन्त्री कँडेल

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले विकास निर्माणका विषयमा दलीय प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने बताएका छन् । जिल्लाको पञ्चपुरी नगरपालिका–...

बजेट कटौतीका कारण लेबनानमा शान्ति सैनिक घटाइँदै

बेरुत । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार सन् २०२५ को नोभेम्बरदेखि हालसम्म दक्षिणी लेबनानबाट एक हजार ८ सयभन्दा बढी शान्ति सैनिक फिर्ता भएका छन् भने सन् २०२...

गाजामा विस्थापीत शिविरमा आगलागी हुँदा दुई जनाको मृत्यु, पाँच घाइते

गाजा । गाजा सहरमा विस्थापित मानिसहरूले वसोवास गर्दै आएको शिविरमा आगलागी हुँदा एक प्यालेस्टिनी व्यक्तिको मृत्यु भएको र अन्य पाँच जना घाइते भएको प्यालेस...

बेलायतको शरणार्थी प्रणालीमा नयाँ नियम लागू, स्थायी बसोबासका लागि २० वर्ष कुर्नुपर्ने

लन्डन । बेलायत सरकारको तथ्याङ्कअनुसार सन् २०२५ मा सानो डुङ्गीमार्फत बेलायती तटमा पुगेका आप्रवासीको सङ्ख्या ४१ हजार ४७२ पुगेको छ, जुन अहिलेसम्मको दोस्र...

अरु धेरै
Vianet Nepal Internet
Alphabet Education Consultancy

प्रतिकृया लेख्नुहोस्: