सुदूरपश्चिममा कार्यान्वयन नभएपछि ऐन संशोधन गरिँदै

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले दलित सशक्तिकरण ऐन संशोधन गर्न लागेको छ । बनेको चार वर्षसम्म पनि कार्यान्वयन हुन नसकेपछि सरकारले दलित सशक्तिकरण ऐन संशोधन गर्न लागेको हो ।

कार्यान्वयनमा देखिएको जटिलता फुकाउन ऐन संशोधन गर्न लागेको जनाइएको छ । दलित समुदायमाथि हुने छुवाछूत वा सबै प्रकारको विभेद अन्त्यगरी दलित समुदायको सशक्तिकरण, समावेशीकरण, राज्यको सबै तहमा सहभागिता र क्षमता अभिवृद्धिका लागि सरकारले २०७८ मा यो ऐन बनाएको थियो । तर, बनेको चार वर्षसम्म ऐन कार्यान्वयन हुन सकेन् ।

ऐन कार्यान्वयनमा समस्या देखिएपछि संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको सामाजिक विकासमन्त्री मेघराज खड्काले बताए । उनले भने, “दलित समुदायको हकहितको सुरक्षा, कतिपय मुद्दा स्थापना र दलित आयोग गठनका लागि सरकारले यो ऐन बनाएको थियो । ऐन कार्यान्वयनमा समस्या आएपछि सरकारले संशोधन गर्न लागेको हो ।”

दलित शक्तिकरण ऐन संशोधनका लागि प्रदेश सरकारले दलित शक्तिकरण ऐन, २०७८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा टेबुल गरिसकेको छ । यो संशोधन विधेयक प्रदेश सभाको चालु अधिवेशनबाटै पारित हुने आर्थिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिरासिंह सार्कीले बताए । उनले दलित समुदाय लक्षित कार्यक्रम र कानुन निर्माण तथा कार्यान्वयनमा आफूले सक्दो पहल गर्दैआएको उल्लेख गरे । 

प्रदेश सरकारले ऐन संशोधन गरेर जातीय विभेद तथा छुवाछुत र दलित सशक्तिकरण सम्बन्धि विद्यमान नीति तथा कानुन कार्यान्वयनको अवस्था अध्ययन गरी आवश्यक सुझाव तथा निर्देशन दिनका लागि प्रादेशिक निर्देशक समिति रहने व्यवस्था गर्दैछ । समितिका अध्यक्ष सामाजिक विकासमन्त्री, सदस्यमा दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेश सभा सदस्य, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका सचिव, मन्त्रालयका सचिव, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रमुख रहने छन् । 

यसैगरी, प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख, विकास समितिका उपाध्यक्ष र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयका उपन्यायाधिवक्ता पनि समितिको सदस्य रहने विधेयकमा उल्लेख छ । यस्तै, प्रदेशभित्रका दलित समुदायलाई आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक रुपमा सक्षम बनाउन र दलित समुदायको हित सम्बन्धि कार्यक्रम तथा योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनका लागि प्रादेशिक दलित विकास समिति गठनको व्यवस्था गरिदैँछ । 

समितिको अध्यक्ष सामाजिक विकासमन्त्री वा राज्यमन्त्री रहने जनाइएको छ । त्यस्तै, समितिका उपाध्यक्ष भने प्रदेश सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति रहने विधेयकमा उल्लेख छ ।