भारतको नयाँ अध्यागमन नीति- नेपाली पनि प्रभावित हुन्छन् ?

खबरडबली संवाददाता

काठमाडौं । भारत सरकारले २ सेप्टेम्बरदेखि लागू गरेको नयाँ अध्यागमन (इमिग्रेसन) नीतिमा नेपाल र भुटानका नागरिकलाई पूर्ण छुट दिएको छ। अब यी दुई देशका नागरिकले भारत प्रवेश गर्दा पासपोर्ट वा भिसाको आवश्यकता नपर्नेछ।

यसका साथै पाकिस्तान, बङ्गलादेश र अफगानिस्तानका हिन्दू, बौद्ध, जैन तथा सिख समुदायका धार्मिक अल्पसंख्यकलाई पनि विशेष छुट दिइएको छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार भारतीय सेनाका सदस्यहरू, जब सरकारी कामका लागि विदेश जान्छन् वा फर्कन्छन्, उनीहरू तथा उनीहरूको परिवारले पासपोर्ट वा भिसा लिनुपर्ने छैन।

भारत प्रवेशको सन्दर्भमा भारतीय नागरिकले नेपाल वा भुटानमार्फत भूमि वा हवाई मार्ग प्रयोग गर्दा पनि पासपोर्ट वा भिसा अनिवार्य हुने छैन। तर चीन, मकाउ, हङकङ वा पाकिस्तान हुँदै भारत प्रवेश गर्ने नेपाली वा भुटानी नागरिकलाई भने पासपोर्ट चाहिनेछ।

त्यस्तै, २०१५ जनवरी ९ भन्दा पहिले भारतमा आश्रय लिएका तथा दर्ता भएका श्रीलङ्काली तमिल शरणार्थीहरूलाई पनि छुट दिइएको छ।

कूटनीतिक वा सरकारी राहदानी (पासपोर्ट) भएका व्यक्ति, भिसा-अन-अराइभल सुविधा पाउने देशका नागरिकहरू तथा भारत भ्रमणमा आएका विदेशी सैन्य जहाजका कर्मचारीहरू पनि भिसाको औपचारिकताबाट मुक्त हुनेछन्।

यातायातका साधन (जस्तै: बस, रेल, जहाज) सम्बन्धी प्रावधानमा पनि परिमार्जन गरिएको छ।

अब यात्राका क्रममा यदि कुनै व्यक्तिले नकली कागजात प्रयोग गरेको प्रमाण विशेषज्ञ परीक्षणबिना थाहा पाउन नसकिने खालको भएमा, स्टोअवे (लुकिछिपी चढ्ने) यात्रु पाइएमा, वा जहाज डाइभर्ट भएर आएको अवस्थामा तिनको जिम्मेवारी यातायात प्रदायक (वाहक) लाई नहुने व्यवस्था गरिएको छ।