साङ्घाई । चीनले अब विश्व व्यापार सङ्गठन (डब्लुटिओ) सम्झौतामा विकासोन्मुख देशका लागि दिइने विशेष सुविधा नचाहेको घोषणा गरेको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाले लामो समयदेखि यस कदमको माग गर्दै आएको थियो ।
चीनको वाणिज्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बुधबार यो निर्णय विश्वव्यापी व्यापार प्रणालीलाई सुदृढ गर्न र हालका संरक्षणवादी नीतिहरू तथा आयात प्रतिबन्धका चुनौतीबीच डब्लुटिओलाई प्रभावकारी बनाउन लिइएको बताएका छन् ।
यो कदमले चीनको बजारमा विदेशी वस्तु प्रवेश सजिलो बनाउने वा नबनाउने भन्ने स्पष्ट नभए पनि यसले आगामी वार्ता प्रभावित गर्नेछ भने विद्यमान सम्झौतामा असर गर्नेछैन ।
डब्लुटिओका महानिर्देशक एनगोजी ओकोन्जो–इविलाले चीनको निर्णयलाई स्वागत गर्दै ‘यसबाट विवादको मुद्दा समाप्त भएको र सुधारका लागि ढोका खोलेको छ’ भने । उनले अमेरिकी प्रतिक्रिया सकारात्मक रहेको बताए । उनले हाँस्तै भने, “तर उनीहरूले ‘अब समय आइसकेको छ’ भने ।”
चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली किआङले मङ्गलबार न्युयोर्कमा आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासभाको साइडलाइनमा भएको विकास फोरममा यो घोषणा गरेका थिए । बेइजिङको निर्णय स्वैच्छिक भएको र अन्य विकासोन्मुख देशहरूले यसलाई पछ्याउनुपर्ने छैन भन्ने चीनको दाबी छ ।
“यो चीनको आफ्नै निर्णय हो”, डब्लुटिओका लागि चीप्नका शीर्ष दूत ली यिहोङले जेनेभामा पत्रकारलाई भने । एक सय ६६ सदस्यीय डब्लुटिओले विश्वव्यापी व्यापार वार्ताका लागि मञ्च उपलब्ध गराए पनि यसको प्रभावकारिता घट्दै गएको भन्दै सुधारको माग बढेको छ । ‘विशेष र विभेदकारी व्यवहार’ प्रावधानले विकासोन्मुख देशलाई सम्झौता कार्यान्वयनका लागि समय थप, प्राविधिक सहयोग र केही अपवाद उपलब्ध गराउँछ ।
चीन अझै पनि आफूलाई विकासशील देश मान्ने बताउँछ । सरकारी अधिकारीहरूले चीन मध्यम आय भएको राष्ट्र भए पनि विकासोन्मुख विश्वको हिस्सा हो भन्ने जोड दिए । तर अमेरिकाले विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएकाले चीनले अब यो हैसियत त्याग्नुपर्ने तर्क गर्दै आएको छ ।
ली किआङले भने, “चीन सधैँ विकासोन्मुख देश नै हुनेछ । सदस्य स्थिति र विशेष व्यवहारको मुद्दा सम्बन्धित भए पनि फरक छन् ।” यद्यपि, चीन अन्य मुलुकमा सडक, रेलमार्ग, बाँधजस्ता ठूला परियोजनामा ऋण र प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्ने प्रमुख स्रोत बन्दै गएको छ । यी काम प्रायः राज्य स्वामित्वका चिनियाँ कम्पनीहरूले गरेका हुन् ।
डब्लुटिओले औपचारिक रूपमा विकसित र विकासोन्मुख देश छुट्याउने व्यवस्था नगरे पनि केही सदस्य राष्ट्रले आफैँलाई विकासोन्मुख भनेर पहिचान गर्ने गर्छन् । चिनियाँ अधिकारीहरूले आफ्नो वक्तव्यमा अमेरिकाको नाम वा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले हालै चीनसहित धेरै देशमा लगाएको करको उल्लेख गरेका छैनन् । रासस
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।
पौष १८ गते, २०८२ - २०:१२
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सँग एकता घोषणा गरिसकेको उज्यालो नेपाल पार्टीका शीर्ष नेताहरू छुट्टै समानुपातिक बन्दसूची बोकेर निर्वाचन...
पौष १८ गते, २०८२ - १९:५३
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले पार्टीको १५औँ महाधिवेशन आगामी वैशाख २८ देखि ३१ गतेसम्म काठमाडौंमा आयोजना गर्ने निर्णय गरेक...
पौष १८ गते, २०८२ - १९:४८
काठमाडौं । नेकपा एमालेले गुण्डागर्दी र आपराधिक पृष्ठभूमिसँग जोडिँदै आएको नामलाई फेरि संसदीय राजनीतिमा अघि सार्ने प्रयास गरेको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य न...
पौष १८ गते, २०८२ - १९:४१
काठमाडाैँ । एशियाली सेयर बजारहरूले सन् २०२६ को सुरुवात सकारात्मक रूपमा गरेका छन् । यद्यपि टोकियो र साङ्घाई बजार बिदाका कारण बन्द रहेकाले कारोबारको मात...
पौष १८ गते, २०८२ - १९:३४
धनुषा । मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले प्रदेशका आमनागरिकलाई स्वास्थ्य उपचार सेवा सरल र सहज रुपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने बताएका छन् । स्व...
पौष १८ गते, २०८२ - १९:३१
गुल्मी । विद्यार्थीलाई खानाका परिकार चिनाउने, पकाउने सीप विकास गर्ने र व्यावहारिक ज्ञानसँग जोड्ने उद्देश्यले सदरमुकाम तम्घासमा ‘फुड फेस्टिभल’ आयोजना ग...
पौष १८ गते, २०८२ - १९:२८
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले विकास निर्माणका विषयमा दलीय प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने बताएका छन् । जिल्लाको पञ्चपुरी नगरपालिका–...
पौष १८ गते, २०८२ - १९:२५
बेरुत । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार सन् २०२५ को नोभेम्बरदेखि हालसम्म दक्षिणी लेबनानबाट एक हजार ८ सयभन्दा बढी शान्ति सैनिक फिर्ता भएका छन् भने सन् २०२...
पौष १८ गते, २०८२ - १९:२४
गाजा । गाजा सहरमा विस्थापित मानिसहरूले वसोवास गर्दै आएको शिविरमा आगलागी हुँदा एक प्यालेस्टिनी व्यक्तिको मृत्यु भएको र अन्य पाँच जना घाइते भएको प्यालेस...
पौष १८ गते, २०८२ - १९:२१
लन्डन । बेलायत सरकारको तथ्याङ्कअनुसार सन् २०२५ मा सानो डुङ्गीमार्फत बेलायती तटमा पुगेका आप्रवासीको सङ्ख्या ४१ हजार ४७२ पुगेको छ, जुन अहिलेसम्मको दोस्र...




प्रतिकृया लेख्नुहोस्: