सर्बसाधारणको दैनिकी कष्ठकर बनेको प्रति मानब अधिकार आयोगको ध्यानाकर्षण

काठमाण्डौ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले लामो समयदेखि देशमा जारी आन्दोलन, बन्द तथा प्रदर्शनका कारण पेट्रोलियम पदार्थ, औषधिलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव हुँदा सर्वसाधारण नागरिकको दैनिक जनजीवन दिनानुदिन कष्टकर हुँदै गइरहेकोप्रति आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

आयोगका कायममुकाय सचिव वेदप्रसाद भट्टराईले सोमबार विज्ञप्ति जारी गरी देशमा उत्पन्न असहज परिस्थितिबाट व्यक्तिको जीवनको अधिकार, खाद्यान्नको अधिकार, न्याय प्रशासनमा पहुँच, उपभोक्ताको अधिकार, स्वतन्त्रतापूर्वक हिँड्डुल गर्न पाउने अधिकार, बालबालिकाको शिक्षा पाउने अधिकारलगायत मानव अधिकारको उपभोगमा व्यवधान खडा भएको आयोगको अनुगमनबाट पाइएको उल्लेख गरेका छन् ।

जनजीवन कष्टकर हुने गरी सीमा–नाका तथा राजमार्ग केन्द्रित अवरोधलाई मानवीय संवेदनशीलता र मानव अधिकारको प्रत्याभूतिका दृष्टिकोणबाट यथाशीघ्र वार्ता र संवादको माध्यमबाट तत्काल समाधान गर्न आयोगले सम्बद्ध सबै पक्षसँग आग्रह गरेको छ ।

आयोगले वर्तमान असहज परिस्थितिमा प्रत्येक उद्योग–व्यवसायीले आफ्नो दायित्वप्रति संवेदनशील हुँदै उपभोग्य वस्तुको सहज आपूर्ति गर्न उद्योग व्यवसायी, यस कार्यमा बाधा व्यवधान खडा नगर्न आन्दोलनरत पक्ष र सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरेको छ । साथै उपभोग्य वस्तुको कालोबजार नियन्त्रण र अनुगमनतर्फ सरकारको ध्यान जानु जरुरी भएको आयोगको ठम्याइ छ ।

मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि १९६६ र आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धिलगायत नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको मानव अधिकार सन्धिले सुनिश्चित गरेका मानव अधिकारको उपभोगमा व्यवधान आउने परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्ने राज्यको दायित्व रहेको आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।