अन्तर्राष्ट्रिय कानुन मिचेर नाकाबन्दी

काठमाडाैं । अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा द्विपक्षीय कानुन, सन्धि–सम्झौता उल्लंघन गर्दै भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाएको छ । भूपरिवेष्ठित मुलुकले समुद्रसम्म जान पाउने वैधानिक र कानुनी अधिकारमाथि बन्देज लगाउँदै भारतले नाकाबन्दी गराएको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका विज्ञहरूले बताएका छन् ।

अाजकाे नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ– भूपरिवेष्ठित देशले पाउनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अधिकार नियतवश उपलब्ध नगराएको वा रोक लगाएको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा दर्ता गराउन सकिने उनीहरूको भनाइ छ । नेपालमाथिको नाकाबन्दीका क्रममा भारतले सन् १९६५ मा भएको भियना सन्धि उल्लंघन गरेको छ । सन् १९८२ मा भएको सामुद्रिक कानुनले भूपरिवेष्ठित देशका लागि समुद्रसम्म पुग्ने र व्यापारिक कानुनी अधिकार दिएको छ । विश्वका ४५ वटा भूपरिवेष्ठित देशले उक्त कानुनी अधिकार प्राप्त गरेका छन् । उक्त कानुनी अधिकारअनुसार समुद्रसम्म जाने अधिकार भूपरिवेष्ठित देशलाई छ र तटीय देशले निर्वाध बाटो उपयोग गर्न दिनुपर्ने हुन्छ ।

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविज्ञ प्रा.डा.युवराज संग्रौलाका अनुसार नेपालले भूपरिवेष्ठित देशको हैसियतले पाउने एउटा अधिकार र अर्को द्विपक्षीय रूपमा भएका सन्धि–सम्झौताअनुसार समुद्रसम्म जान पाउने अधिकार भारतले खोसेको छ । ‘भारतले भियना सन्धि, सामुद्रिक कानुन, डब्लुटिओ कानुनलगायत नेपालले भारतसँग गरेका द्विपक्षीय पारवहन र वाणिज्य सन्धिको उल्लंघन गरेको छ,’ प्रा.डा. संग्रौलाले नयाँ पत्रिकासँग भने ।

सन् १९८२ मा राष्ट्रसंघले पारित गरेको समुद्रसम्बन्धी सन्धिले भूपरिवेष्ठित देशका लागि केही विशेष अधिकार उपलब्ध गराएको छ । त्यो उपभोग गर्ने सन्दर्भमा चीन र भारतले नेपाललाई सहयोग गर्न मात्रै सक्छन्, अवरोध गर्न पाउँदैनन् । ‘सन्धिले प्रस्ट भनेको भूपरिवेष्ठित मुलुकले आफ्नो बाटो भएर समुद्रसँग जोडिएको देशसम्म निर्वाध रूपमा जान पाउनेछ र त्यसो गर्दा समुद्रसँग जोडिएको तटीय देशले भूपरिवेष्ठित देशलाई कुनै प्रकारका कर लगाउन मिल्दैन,’ संग्रौलाले भने ।

भूपरिवेष्ठित मुलुकलाई नाकाबन्दी नगरिने भएकाले यो अत्यन्त घृणित कार्य भएको कानुनविद् डा. विपिन अधिकारी बताउँछन् । ‘आपराधिक मुलुक भनेर दर्ज भएको अवस्थामा मात्रै राष्ट्रसंघको मानवतामुखी हस्तक्षेप गर्न सकिने प्रचलन छ, तर भारतले नेपालको सन्दर्भमा केही पनि उजुरी गरेको छैन,’ अधिकारीले नयाँ पत्रिकासँग भने । राष्ट्रसंघले गर्ने हस्तक्षेप गर्न पनि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा उक्त देशविरुद्ध उजुरी परेको हुनुपर्छ । साथै, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सन्धिअनुसार तटीय मुलुकले भूपरिवेष्ठित देशलाई निर्वाध रूपमा आवागमन गर्न चाहिने सबै प्रकारका सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ । अझ सामुद्रिक कानुनका अनुसार भूपरिवेष्ठित देशले उपयोग गर्ने तटीय देशभित्रको बाटो बनाइदिने तटीय देशको दायित्व हुन्छ ।

के छ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा ?

भारतको नाकाबन्दीले अन्तर्राष्ट्रिय र द्विपक्षीय कानुन तथा सन्धि–सम्झौताको घोर उल्लंघन भएको छ । यसरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन उल्लंघन गरी नाकाबन्दी गर्नु सार्वभौम मुलुकमाथि गरिएको भौतिक आक्रमणसरह हुने कूटनीतिज्ञ हिरण्यलाल श्रेष्ठले बताए । ‘संयुक्त राष्ट्रसंघको सामुद्रिक महासन्धि, भियना महासन्धि, एसिया हाइवे सम्झौताहरूविपरीतसमेत भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा जान सक्ने हैसियत, अधिकार र नैतिक बल नेपालसँग छ ।’

सन् १९७३ मा जमैकाको मोन्टेगो वेमा सम्पन्न सामुद्रिक कानुनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलनले १९८२ मा एक सय ६५ देशको उपस्थितिमा महासन्धि पारित गरेको थियो । उक्त महासन्धिमा नेपाल र भारतले पनि हस्ताक्षर गरेकाले दुवै देश पक्ष राष्ट्रका रूपमा रहेका छन् । सन्धिको भाग १० को धारा १२४ देखि धारा १३२ सम्म भूपरिवेष्ठित राष्ट्रहरूको समुद्रसम्म निर्वाध आवागमनको अधिकारबारे उल्लेख गरिएको छ । धारा १२५ उपधारा १ मा सामुद्रिक स्वतन्त्रताको अधिकार र मानव मात्रको साझा सम्पदाको उपभोग गर्नेलगायतका यो सन्धिद्वारा प्रदत्त अधिकारको उपभोगका प्रयोजनका लागि भूपरिवेष्ठित राष्ट्रहरूलाई समुद्रसम्मको निर्वाध पारवहनको अधिकार हुनेछ भनेर व्यवस्था गरेको छ ।