काेशीमा बाढी–पहिरो पीडितलाई सरकारले बनाइदिने

काठमाडौँ । कोशी प्रदेश सरकारले हालैका बाढी–पहिरोबाट भत्किएका र बगाएका सबै घर पुनर्निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ । 

मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको अध्यक्षतामा आज बसेको प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद्को बैठकले विस्थापित सबै परिवारका घर सरकारकै पहलमा निर्माण गरिने निर्णय गरेको हो ।

बैठकले सबैभन्दा बढी क्षति पुगेका इलाम, झापा र मोरङका घरहरूको पुनर्निर्माण कार्य तत्काल सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ । परिषद् बैठकले प्रभावित घरहरूको विस्तृत विवरण संकलन गर्दै निर्माण कार्यलाई समानान्तर रूपमा अघि बढाउने पनि तय गरेको छ ।

यस्तै, इलाम जिल्लाका सातवटा पालिकालाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नका लागि संघीय सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । राहत र पुनर्स्थापनाका लागि इलाम जिल्लामा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर राना, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री भूपेन्द्र राई र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवती रमण भण्डारीलाई समन्वयको जिम्मेवारी दिइएको छ । सो टोलीले स्थलगत निरीक्षण गर्दै पुनर्निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिनेछ ।

सुनसरी जिल्लाको समन्वय जिम्मेवारी वन, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्री सदानन्द मण्डल र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवती रमण भण्डारीले वहन गर्नेछन् । त्यस्तै, झापा जिल्लाको पुनर्निर्माण तथा समन्वय कार्य खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्री एकराज कार्कीलाई तोकिएको छ ।

बैठकले चालु आर्थिक वर्षका खर्च र योजनाहरू समीक्षा गरी आवश्यक परेमा कटौती गरेर पुनर्निर्माणमा बजेट पुनः विनियोजन गर्न प्रदेश सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई सबै खालका सडक र आवागमन मार्गहरू तत्काल खोल्न आफ्ना संयन्त्र परिचालन गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले पुनर्निर्माण र राहत कार्यमा कुनै कसर बाँकी नराखी तीव्र गतिमा अघि बढ्न सबै निकायलाई निर्देशन दिएका छन् । बैठकले सम्पूर्ण नागरिक, उद्योगी–व्यवसायी, अधिकारकर्मी, राजनीतिक दल, बैंक तथा वित्तीय संस्था र कर्मचारीहरूलाई विपद् प्रभावित क्षेत्रका लागि सक्दो सहयोग गर्न आह्वान गर्ने निर्णय पनि गरेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका विपद् शाखा प्रमुख कमल थापाले जानकारी दिए ।