थप ५० रुग्ण ठेक्का तोड्ने सडक विभागकाे तयारी

काठमाडौं । सडक र पुल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरेर वर्षौँदेखि काम नगरी आयोजना अलपत्र पार्ने ठेकेदारविरुद्ध सडक विभागले ठोस कदम चाल्न थालेको छ । विभागले थप ५० वटा रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ ।

सडक विभागका अनुसार पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग, संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय काठमाडौं, इटहरी, जनकपुर, पोखरा र सुर्खेत मातहतका सडक डिभिजन कार्यालयले रुग्ण अवस्थामा रहेका ती ठेक्काहरूमाथि कारबाही प्रक्रिया सुरु गरेका हुन्।

विभागले शुक्रबार १७ वटा र शनिबार एक वटा ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ भने बाँकी ठेक्कामाथि पनि छानबिन जारी छ। जनकपुर सडक डिभिजनले २१ वटा, काठमाडौंले सात, ओखलढुंग्गा र अछामले पाँच–पाँच, पाल्पा र दमौलीले चार–चार र धनकुटा, पोखरा, मध्यपहाडी तथा गोरखा सडक योजनाले एक–एक ठेक्का तोड्ने तयारी गरिरहेको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले ठेक्का लिएर काम नगर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न सम्बन्धित निकायलाई कडा निर्देशन दिएका थिए। उनका अनुसार लामो समयदेखि काम नगर्ने ठेकेदारका कारण जनताको सेवा ढिलो हुने, बजेट रोकिने र परियोजना अधुरो हुने समस्या बढ्दै गएको छ।

सडक विभागका तथ्यांक अनुसार हाल देशभर २५८ वटा ठेक्का रुग्ण अवस्थामा छन्। तीमध्ये धेरैजसोले पटकपटक म्याद थप गराउँदा पनि निर्माण कार्यमा प्रगति देखाउन सकेका छैनन्। विभागले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ठेकेदारलाई अन्तिम मौका दिएको छ । १५ दिनभित्र काम सक्ने संशोधित कार्यतालिका, स्रोतसाधन परिचालनको योजना र ठेक्का नतोड्नुपर्ने कारणसहित उपस्थित हुन।

निर्धारित समयभित्र काम सुरु गर्ने तदारुकता नदेखाएमा सार्वजनिक खरिद ऐन बमोजिम ठेक्का सम्झौता रद्द गरी ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राखिने चेतावनी दिइएको छ। साथै कार्यसम्पादन जमानत, धरौटी र पेस्की रकम जफत गरिने र बाँकी काम गर्न लाग्ने खर्च सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गरिने विभागले जनाएको छ।

सरकारको पछिल्लो कदमलाई भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा लामो समयदेखि देखिँदै आएको ढिलासुस्ती र निष्क्रियता अन्त्य गर्ने अभियानको रूपमा हेरिएको छ। विभागका अधिकारीहरूका अनुसार अब ठेक्का लिएर काम नगर्ने, बहाना बनाउने वा म्याद बढाउने चलनलाई पूर्णविराम लगाउने तयारी गरिएको छ।