लाचारी र निर्लज्जताको अर्को नाम प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला

काठमाडौं । एक हप्तादेखि भारतीय नाकाबन्दीका कारण देश नै ठप्प छ । डिजेल, पेट्रोलको हाहाकारले देश आक्रान्त छ । बिरामी अस्पतालसम्म पुग्न पाएका छैनन् । उपचारको अभावमा अनाहकमा नागरिकले ज्यान गुमाउनुपर्ने  स्थिति सिर्जना हुँदैछ । भएको खाद्यान्न सकिंदैछ, खाना पकाउने ग्यासका सिलिण्डर रित्तिंदै गइसके । भारतको अघोषित नाकाबन्दी काठमाडौंका सडकमामात्र देखिएको छैन, दुरदराजका वस्तीमासमेत देखिन थालिसक्यो ।   तर, संविधान निर्माण गरेको जस्तो ऐतिहासिक कार्यमा समर्थन गर्नुको सट्टा तराई मधेसका दलहरुलाई बोकेर भारतले नाकाबन्दी गर्दा सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको कुटनीतिक पहल असाध्यै कमजोर, सुस्त, अव्यवहारिक देखिएको छ । न कुटनीतिक पहल छ, न विकल्प खोज्नै उनी तयार छन् ।   पीडित नागरिकको चिन्ता र चासो अनि राष्ट्रियता सामाजिक संजालमा पोखिएको छ । सामाजिक संजालमा भारतको यही दादागिरीविरुद्ध आक्रोश पोखिएको छ । भूपरिवेष्ठित देश नेपालले पाउनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय पारवहनको अधिकार हनन भएको छ । भारत छिमेकीको दुःखमा दुष्ट व्यवहार प्रदर्शन गर्दै अमानवीय बनिरहेको छ । भारतको यस्तो दादागिरी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा लान उनी तयार छैनन् । तर, यसको ठीक उल्टो भारतीय अत्याचारविरुद्ध सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकार सुस्त मात्र होइन, लाचार देखिएको छ, विकल्पहीन देखिएको छ । गैह्रजिम्मेवार देखिएको छ ।   सामान्य मानवीय मर्यादासमेत ख्याल नगरी भुपरिवेष्ठित देशमाथि गरिएको हदैसम्मको नाकाबन्दीलाई कुटनीतिक पहल गरी फिर्ता लिन लगाउने, अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा कुरा उठाउने कदम चाल्नुपर्ने भए पनि सरकार कानमा तेल हालेर सुतेको छ ।   जनताप्रति जवाफदेही र दिनुपर्ने सरकार लाचारी र निर्लज्जताको हद पार गर्दै छ । जुन व्यवहारले पनि देखाउँदै छन् । देशमा संकट छ, जनता आक्रान्त छन्, तर पनि राष्ट्रियताका लागि उनीहरुले धैर्यधारण गरेका छन् । जनताको यही विवेकीपनालाई सरकार कमजोर ठानिरहेछ र उही भारतलाई बल पुग्ने गरी सुस्त र निर्लज्ज बसिरहेको छ । यो आरोप होइन तथ्यले पुष्टि गर्दैछन् ।   देशका संकट गहिरिंदै जाँदा कुटनीतिक र राजनीतिक कदम चाल्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ । तर, सरकारका प्रधानमन्त्रीको ध्यान यसतर्फ छैन । राजीनामा दिएर नयाँ सरकारको बाटो खोल्न ढिलाई भइसकेको छ । तर, प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला सत्ता संचालनको ‘लामो रेस’मा भएझैं सत्ता सहयोगी दल एमालेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउँदै छन् । राजीनामा दिएर संकट समाधानका लागि लाग्नुपर्ने बेलामा उनको यो हर्कतको संकेत र सन्देशले उनी व्यवहारिक, कुशल र इमान्दार छैनन् भन्ने दुधे बालकले पनि बुझ्ने विषय हो ।   साँच्चै उनले भनेजस्तै सहमति, सहकार्य र एकताको लागि नै उनको राजनीति हो भने जाँदाजाँदै मन्त्री फिर्ता बोलाउने र अर्को बनाउने जस्तो अव्यवहारिक हर्कत उनी किन गर्दैछन् ? उनले गर्नुपर्ने त राजीनामा दिने अनि सबै दललाई आह्वान गरेर भारतीय नाकाबन्दी विरुद्ध जुझ्ने राष्ट्रिय बनाउ भन्नुपर्ने हो ।   तर, उनी ठीक उल्टो दौडमा छन् । जुन अहिलेको संकटमा मुलुकका जनताले खोेजेको विकल्प होइन । उर्जामन्त्री राधा ज्ञवाली र खेलकुद मन्त्रीको हर्कत विवादास्पद भएको अहिले होइन झण्डै आधा एक वर्ष अघिदेखिकै हो । सरकार नै नरहने भएपछि उनीहरुलाई जाँदाजादै नसिहतको आवश्यकता ठूलो की भारतको कठोर नाकाबन्दी ठूलो किन बुझ्दैनन् प्रधानन्त्री यो कुरा ? किन बुझाउदैनन् उनलाई उनका आसेपासेले यो कुरा ?   समस्या भारतसँग कुटनीतिक पहल गरेर टुंग्याउन अहोरात्र लाग्नुपर्ने हो । तर, सरकारका मन्त्री र भारतका लागि राजदुत भारतीय लबीका लम्किरहेका छन् । विजयकुमार गच्छदारले बरु ‘भारतीय नाकाबन्दी ठीक होइन, दर्शै, तिहारजस्ता चाडबाडका बेलामा यस्तो गर्नु गल्ती हो, तुरुन्तै खोज्नुपर्छ’ भन्दैछन् । तर, जनताको आशा र अपेक्षा विपरीत भारतका लागि नेपाली राजदुत दीपकुमार उपाध्याय र संचारमन्त्री मिनेन्द्र रिजाल भारतकै कित्तामा उभिएका छन् । उपाध्याय भन्दै छन्, ‘भारतले नाकाबन्दी गरेकै छैन । मोदीले दुई चार दिनमा वक्तव्य निकालेपछि समस्या समाधान हुन सक्छ ।’   सरकारका अर्का चल्दाफुर्दा संचारमन्त्री विदेशसम्म पुगेर नेपालमा नाकाबन्दी गरिएको छैन भन्ने सन्देश प्रभाहित गर्न सफल भइसके । भारतीय मिडियाले संविधानका विषयमा तथ्य बंग्याएर अनर्गल प्रचार गरेकै कारण भारतीयमा नेपालको संविधान राम्रो छैन भन्ने भ्रम बाँडेका छन् । त्यसैले यस्तो भ्रमबाट आक्रान्त नेपालीलाई यो पच्ने विषय रहेन । केबल संचालकहरुले भारतीय मिडियाको अनर्गल प्रचार सहन नसकेर भारतीय टिभीहरु बन्द गरे । तर, उनै मन्त्री रिजालले तत्काल खोल्न भन्दै लिखित निर्देशन दिए । राष्ट्रियताका लागि स्वतःस्फूर्त रुपमा व्यवसायीहरुले गरेको सो कदमलाई उनले कारवाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।   देश संकटमा परेको बेला जनतालाई अभिभावकत्व प्रदान गर्ने सरकारको दायित्व र जिम्मेवारी यो भन्दा माथि हुन सक्दैन ?