सरकार जेनजीबीचको १० बुँदे सम्झौताविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट, शुक्रबार पेसी तोकियो

खबरडबली संवाददाता

काठमाडौँ । सरकार र जेनजीबीच गत मंसिर २४ गते सम्पन्न १० बुँदे सम्झौताविरुद्ध गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरिएको छ । उक्त रिट निवेदनमाथि सुनुवाइका लागि शुक्रबार पेसी तोकिएको छ ।

अधिवक्ताहरू सुदिप भण्डारी, रोहित ओझा, सरोज कटेल तथा कानुनका विद्यार्थीहरू आयुष बडाल, प्रविण पौडेल र स्मृति अधिकारीलगायतले उक्त सम्झौता संविधान तथा प्रचलित कानुनविपरीत भएको दाबी गर्दै रिट दायर गरेका हुन् ।

रिट निवेदनमा सम्झौतामा संघीय तथा प्रदेश सरकारका प्रमुखहरू अधिकतम दुई कार्यकाल मात्र पदमा रहन पाउने जस्ता प्रावधान समावेश गरिएको उल्लेख छ । ती व्यवस्था नेपालको संविधान तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन–कानुनको मर्म, भावना र स्पष्ट व्यवस्थासँग प्रत्यक्ष रूपमा बाझिने र असंवैधानिक हुने जिकिर गरिएको छ ।

साथै, निर्वाचनमार्फत जनताको म्यान्डेट प्राप्त नगरेको अन्तरिम सरकारले यस्ता दीर्घकालीन तथा दूरगामी असर पार्ने राजनीतिक र संरचनात्मक प्रकृतिका सम्झौता गर्ने अधिकार नराख्ने उल्लेख गरिएको छ ।

कार्यपालिकाले सडकको दबाब र आन्दोलनको नाममा संविधानको सीमाभन्दा बाहिर गएर निर्णय गर्दा मुलुक अराजकता र अस्थिरतातर्फ धकेलिएको दाबी समेत रिट निवेदनमा गरिएको छ ।