समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाउने समय नजिकिँदै, समावेशी कोटामा हेरफेर

काठमाडौं । राजनीतिक दलहरूले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनअन्तर्गत समानुपातिक प्रणालीतर्फका उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाउने समय नजिकिँदै गर्दा समावेशी प्रतिनिधित्वको प्रतिशतमा सामान्य हेरफेर गरिएको छ।

आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको कार्यक्रम गत मंसिर २१ गतेदेखि सुरु भएको हो। निर्वाचन कार्यक्रमअनुसार समानुपातिक प्रणालीमा भाग लिन चाहने राजनीतिक दललाई मंसिर २१ देखि २३ गतेसम्म निवेदन दिने समय दिइएको थियो, जसमा तोकिएको अवधिभित्र एक सय राजनीतिक दलले निवेदन दिएका छन्।

समानुपातिकतर्फ निर्वाचन लड्न चाहने दलहरूले यही पुस १३ र १४ गते उम्मेदवारको बन्दसूची निर्वाचन आयोगमा पेस गर्नुपर्नेछ। बन्दसूची पेस गर्दा समानुपातिक प्रणालीअन्तर्गत तोकिएको समावेशी कोटा अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

यसअघि २०७९ सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा २०६८ सालको जनगणनाअनुसार समावेशी कोटा निर्धारण गरिएको थियो। तर यसपटक भने २०७८ सालको जनगणनाका आधारमा समावेशी कोटा निर्धारण गरिएको छ। यसका लागि सरकारले अध्यादेशमार्फत निर्वाचन ऐन संशोधन गरेको हो।

राष्ट्रपतिबाट गत शुक्रबार जारी अध्यादेशअनुसार अब राजनीतिक दलहरूले २०७८ सालको जनगणनाका आधारमा तय गरिएको समावेशी कोटाअनुसार समानुपातिकतर्फको उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाउनुपर्नेछ।

प्रतिनिधि सभामा कुल २७५ सदस्य रहनेछन्, जसमध्ये १६५ सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट र ११० सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट चयन हुने व्यवस्था छ। समानुपातिकतर्फका ११० सिटका लागि बन्दसूची पेस गर्दा समावेशी कोटाअनुसार उम्मेदवार समेटिनुपर्नेछ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार संशोधित ऐनअनुसार ११० सिटमा उम्मेदवारी दिँदा खस–आर्य ३३, आदिवासी जनजाति ३२, मधेशी १८, दलित १५, थारू ७ र मुस्लिम समुदायबाट ५ जनाको नाम बन्दसूचीमा समावेश गर्नुपर्नेछ। समग्र उम्मेदवारमध्ये ५० प्रतिशत महिला हुनुपर्ने व्यवस्था छ।

निर्वाचन आयोगले प्रारम्भिक बन्दसूची आगामी माघ ४ गते प्रकाशन गर्ने तालिका तय गरेको छ। प्रारम्भिक सूचीमाथि दाबी, विरोध तथा उजुरीको छानबिनपछि माघ २० गते अन्तिम बन्दसूची सार्वजनिक गरिनेछ।

यता प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचन कार्यक्रमअनुसार आगामी माघ ६ गते उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गर्ने कार्यतालिका रहेको छ।