को–को हुन् प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि अस्थायी मतदाता ?

काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले अस्थायी मतदाता नामावलीमा समावेश हुने मतदाताको स्पष्ट मापदण्ड निर्धारण गरेको छ ।

आयोगका अनुसार अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम रहेका तर निर्वाचनको दिन स्थायी बसोबास रहेको स्थानमा मतदान गर्न नसक्ने अवस्थाका मतदातालाई अस्थायी मतदाताका रूपमा समावेश गरिनेछ । यस अन्तर्गत नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका संस्थामा कार्यरत कर्मचारी अस्थायी मतदाता हुनेछन् ।

यस्तै, व्यारेकमा रहेका नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका सदस्य, कारागारमा रहेका थुनुवा तथा कैदी, निर्वाचन कार्यमा खटिने कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी पनि अस्थायी मतदाता नामावलीमा समावेश हुने आयोगले जनाएको छ ।

नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले सञ्चालन गरेको, वा ती सरकारको स्वीकृति लिएर सञ्चालन भएका वृद्धाश्रममा बसोबास गर्ने व्यक्ति, साथै संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारी पनि अस्थायी मतदाताका रूपमा रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

अस्थायी मतदाता नामावलीको व्यवस्थापन र समन्वयका लागि केन्द्रीय स्तरमा अस्थायी मतदाता नामावली समन्वय समिति गठन गरिएको छ । सो समितिको संयोजक निर्वाचन आयुक्त रहनेछन् भने सदस्यमा निर्वाचन आयोगका सचिव, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रहने व्यवस्था छ । निर्वाचन आयोगका सबै महाशाखाका सहसचिव तथा वरिष्ठ कम्प्युटर अधिकृत सदस्य रहनेछन् भने मतदाता नामावली तथा निर्वाचन सञ्चालन शाखाका उपसचिव सदस्य–सचिव रहनेछन् ।

जिल्ला स्तरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्ला सुरक्षा निकायका प्रमुख र जिल्ला कारागार प्रमुख सदस्य रहनेछन् । सम्बन्धित निर्वाचन अधिकारीले सदस्य–सचिवको भूमिका निर्वाह गर्नेछन् ।

आयोगले अस्थायी मतदाता नामावली सङ्कलनका लागि सम्बन्धित निकायसँग कर्मचारी तथा व्यक्तिको विवरण माग गर्ने व्यवस्था गरेको छ । प्राप्त विवरण विद्युतीय प्रणालीसहित निर्वाचन कार्यालयमा पठाउनुपर्नेछ । प्रमुख नाम दर्ता अधिकारीले अस्थायी मतदाता नामावली सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतलाई उपलब्ध गराउनेछन् ।

निर्वाचन अधिकृतले मतदान केन्द्रमा खटिने कर्मचारी वा सुरक्षाकर्मीको अस्थायी मतदाता नामावली तोकिएको ढाँचामा तयार पार्ने व्यवस्था गरिएको छ । आयोगले यस व्यवस्थाले मतदान प्रक्रियालाई समावेशी र व्यवस्थित बनाउने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।