समानुपातिक सूची संशोधनको समयसीमा: दलभित्रको शक्ति संघर्षको निर्णायक घडी

काठमाडाैं । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूलाई समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची संशोधन गर्न पुस २१ देखि २७ गतेसम्मको समयसीमा तोकेसँगै दलभित्रको आन्तरिक राजनीति फेरि तातिने संकेत देखिएको छ। कागजमा हेर्दा यो प्रक्रिया निर्वाचन व्यवस्थापनको नियमित कार्यतालिका जस्तो देखिए पनि, व्यवहारमा भने यो दलभित्र शक्ति सन्तुलन, गुटगत प्रभाव र नेतृत्वको परीक्षण हुने संवेदनशील चरण हो।

बन्दसूची संशोधन: प्रशासनिक प्रक्रिया कि राजनीतिक अवसर?

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि दलहरूले पेस गरेका समानुपातिक बन्दसूची अब अन्तिम चरणमा प्रवेश गर्दै छन्। यही चरणमा नाम फिर्ता, नाम प्रतिस्थापन र सूचीको क्रम मिलाउने खेल सुरु हुन्छ।
आयोगले छानबिनपछि सच्याउन समय दिएको भनिए पनि, यो समयसीमा दल नेतृत्वका लागि असन्तुष्ट व्यवस्थापन र आन्तरिक सम्झौता मिलाउने अवसर पनि हो।

किन महत्त्वपूर्ण छ पुस २१–२७?

यस अवधिमा  नाम फिर्ता लिन चाहने उम्मेदवारले औपचारिक निवेदन दिन सक्छन् ।  दल नेतृत्वले विवादास्पद नाम हटाउने वा दबाबमा परेका नाम जोगाउने निर्णय लिन सक्छ । सूचीको प्राथमिकता क्रम मिलाएर भावी सांसद तय हुने सम्भावना बलियो हुन्छ

यसकारण, यो समयसीमा दलका दोस्रो तहका नेताहरू, महिला, दलित, जनजाति र अल्पसंख्यक समूहका उम्मेदवारका लागि ‘भाग्य निर्धारणको हप्ता’ जस्तै बन्ने गरेको छ।

बन्दसूची र गुटगत राजनीति

समानुपातिक प्रणाली समावेशी प्रतिनिधित्वका लागि ल्याइएको भए पनि व्यवहारमा यो दल नेतृत्वको विवेकमा निर्भर प्रणाली बनेको आलोचना हुँदै आएको छ। सूची संशोधनको चरणमा  शीर्ष नेतानिकट व्यक्तिहरूको नाम जोगिने,  कमजोर राजनीतिक पहुँच भएकाहरू बाहिरिने,  असन्तुष्ट गुटलाई सन्तुलन मिलाउन नाम थपघट गरिने ।

यस्ता अभ्यास दोहोरिन सक्ने भएकाले आयोगको कार्यतालिका राजनीतिक रूपमा अझ संवेदनशील बनेको हो।

आयोगको क्यालेन्डर र पारदर्शिताको परीक्षा

माघ ४ गते नामावली प्रकाशन, माघ ५–१० गते दाबी–विरोध, माघ ११–१७ गते छानबिन र माघ २० गते अन्तिम सूची सार्वजनिक गर्ने आयोगको कार्यतालिकाले प्रक्रिया पारदर्शी बनाउने उद्देश्य देखाउँछ। तर विगतका अनुभवले देखाएको छ । कानुनी प्रक्रिया पूरा भए पनि राजनीतिक नैतिकता कमजोर रहँदा विवाद टुंगिँदैन।

यस चरणमा आयोगमाथि पनि दबाब बढ्नेछ । सूची हटाउने वा जोगाउने निर्णयमा निष्पक्षता कायम गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने प्रश्न उठ्नेछ।

 सूचीभन्दा ठूलो प्रश्न

समानुपातिक बन्दसूची संशोधन केवल नामको हेरफेर होइन, यो दलभित्रको लोकतन्त्र कति जीवित छ भन्ने मापनको आधार हो। यदि सूची संशोधन फेरि पनि गुट, पहुँच र दबाबकै भरमा भयो भने समानुपातिक प्रणालीप्रतिको जनविश्वास थप कमजोर हुनेछ।

अबको पुस २१–२७ केवल मिति होइन, यो राजनीतिक दलहरूको विश्वसनीयता र आन्तरिक लोकतन्त्रको परीक्षा हो।