नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन वैशाख २८–३१ मा काठमाडौँमा हुने

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले पार्टीको १५औँ महाधिवेशन आगामी वैशाख २८ देखि ३१ गतेसम्म काठमाडौँमा आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ।

पार्टी केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको आज बसेको बैठकले उक्त प्रस्ताव पारित गरेको हो। बैठकपछि जानकारी दिँदै पार्टी प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले समय अभावका कारण यसअघि पुस २६ देखि २८ गतेसम्म तोकिएको महाधिवेशनको कार्यतालिका संशोधन गरी वैशाखमा सारिएको बताए।

प्रवक्ता महतका अनुसार पुसमा प्रस्तावित मितिमा महाधिवेशन आयोजना गर्न सम्भव नभएकाले संशोधित कार्यतालिका केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले अनुमोदन गरेको हो।

संशोधित कार्यतालिकाअनुसार गाउँ÷नगर वडा अधिवेशन चैत २१ गते, गाउँ÷नगरपालिका अधिवेशन चैत २५ गते, प्रदेशसभा क्षेत्रीय अधिवेशन चैत २८ गते, एक मात्र प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लामा प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय अधिवेशन वैशाख २ गते र दुई वा दुईभन्दा बढी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा वैशाख ५ गते गर्ने निर्णय गरिएको छ। त्यस्तै प्रदेश अधिवेशन वैशाख १० देखि १२ गते र केन्द्रीय महाधिवेशन वैशाख २८ देखि ३१ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ।

प्रवक्ता महतले गत मङ्सिर १५ गते केन्द्रीय कार्यसमितिले महाधिवेशनसम्बन्धी निर्णय गरिसकेपछि विशेष महाधिवेशनको औचित्य समाप्त भइसकेको दाबी गरे। “अब हामी १५औँ नियमित महाधिवेशनको प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेका छौँ,” उनले भने। आगामी फागुन २१ गतेको आमनिर्वाचनका कारण २०८३ वैशाखभन्दा अघि महाधिवेशन गर्न नसकिने उनको भनाइ थियो।

यसैबीच, महामन्त्री गगनकुमार थापाले उक्त निर्णयप्रति आफ्नो फरक मत रहेको बताएका छन्। सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले आफू सहित चार–पाँच जना नेताहरूको यस विषयमा असहमति रहेको जानकारी दिए। यद्यपि फरक मत हुँदाहुँदै पनि केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बहुमतले निर्णय पारित गरेको उनले बताए।

महामन्त्री थापाले असोज २९ गते कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा दर्ता भएको विशेष महाधिवेशनसम्बन्धी प्रस्ताव विधानअनुसार लागू गर्न यही पुसभित्र १५औँ महाधिवेशन गरिसक्नुपर्ने धारणा राखे।

उनले कांग्रेस विधानको धारा १७(२) को उल्लेख गर्दै केन्द्रीय महाधिवेशनका ४० प्रतिशत सदस्यको लिखित माग परेमा तीन महिनाभित्र विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने व्यवस्था स्पष्ट रहेको बताए। “केन्द्रीय समितिको पदावधि थप्ने तर विशेष महाधिवेशन नगर्ने भन्ने प्रस्ताव नआएकाले विशेष महाधिवेशन अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो फरक मत हो,” थापाले भने।

महामन्त्री थापाले अझै एक–दुई दिन समय बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै विधानको पालना नभए महामन्त्रीको हैसियतमा आफूहरूले विधानअनुसारको अधिकार प्रयोग गरेर विशेष महाधिवेशन बोलाउने चेतावनीसमेत दिए।