ऊर्जा मन्त्री ज्ञवालीलाई कारबाहीको सिफारिस गर्नुका कारण पेस गर्न सर्वोच्चको आदेश

न्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेलको एकल इजलाशले मन्त्री ज्ञवालीलाई कारबाही गर्नुपर्ने वा नपर्ने भन्ने विषयमा अन्तरिम आदेश दिनु उपयुक्त छ कि छैन भन्नेमा यही असोज २४ गते आयोग र मन्त्री ज्ञवालीलाई उपस्थितिका लागि बोलाएको छ ।

आफूलाई गैरकानुनी रुपमा मन्त्री पदबाट हटाउने आदेश आयोगले दिएको भन्दै ज्ञवालीका तर्फबाट मनोजकुमार मिश्रले यही असोज १३ गते सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

आयोगको आदेशपछि प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले ज्ञवालीलाई यही असोज १४ गते पदबाट बर्खास्त गरेका थिए । राजीनामा दिन आग्रह गर्दा अटेर गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री कोइरालाले बर्खास्त गरेका थिए ।

सर्वोच्चका सहप्रवक्ता विश्वराज पौडेलका अनुसार ज्ञवालीलाई हटाउनु पर्नाका कारणका सम्बन्धमा अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने वा नपर्ने विषयमा यही २४ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाइएको छ भने १५ दिनभित्र लिखित जवाफसहित उपस्थित हुनसमेत आयोगलाई सर्वोच्चले आदेश दिएको सहप्रवक्ता पौडेलले बताए ।

सोलु करिडोर प्रसारण लाइन निर्माणसम्बन्धी ठेक्कामा अनियमितता गरेको भन्दै आयोगले ज्ञवालीलाई हटाउन प्रधानमन्त्री कोइरालालाई सिफारिस गरेको थियो भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्ले र सञ्चालक समितिका सदस्यलाई समेत कारबाही गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

कुल १३२ केभीको सोलु करिडोर प्रसारण लाइन निर्माण ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता भएको उजुरीको अनुसन्धानपछि आयोगले मन्त्री ज्ञवालीलाई यही असोज १ गते कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो ।

यस्तै आयोगले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्ले प्राधिकरणका सञ्चालक लक्ष्मणप्रसाद अग्रवाल, सुरज लामिछाने, मनोजकुमार मिश्रलाई भने कारबाही गरेको थियो ।

आयोगले सो आयोजना निर्माणको ठेक्का दिँदा कम रकम बोल कबोल गर्ने कम्पनीे जेभी अफ जगुवार ओभरसिज लिमिटेड एन्ड बिएस लिमिटेडको साटो रु २६ करोड धेरै ठेक्का प्रस्ताव गर्ने मोहन इनर्जीलाई ठेक्का दिएको भन्दै मन्त्रीमाथि कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो ।

प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले गत ४ भदौमा भारतको मोहन इनर्जी कम्पनीलाई रु दुई अर्ब २६ करोडमा ठेक्का दिने निर्णय गरेको थियो । गत भदौ ४ गते बसेको विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले सिराहाको मिर्चैयादेखि सोलुखुम्बुको लमनेसम्मको ९२ किमी लामो प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भइसक्नुपर्ने थियो ।

प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकमा मन्त्रीको प्रस्तावविरुद्ध ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री र सञ्चालक समितिका सदस्य सन्तोषनारायण श्रेष्ठले फरक मत राखेका थिए ।

‘नियुक्त परामर्शदाता, मूल्याङ्कन समिति र पुनः मूल्याङ्कन समितिले समेत स्थापित मूल्य तथा मान्यता विपरीत मूल्याङ्कन नगरेको र न्यूनतम कबोल गर्ने बोलपत्रदातालाई अयोग्य ठहर गर्दा निर्धारण गरिएको कारण वस्तुनिष्ठ तथा विश्वसनीय छ भन्नसक्ने अवस्थासमेत विद्यमान नरहेको’ भन्दै फरक मत राखेका थिए ।

आव २०७१÷७२ मा नै निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने सोलु करिडोर विवादका कारणले हालसम्म सुरु हुन सकेको छैन । तत्काल प्रसारण लाइन निर्माण सुरु गर्दा पनि साँढे दुई वर्ष लाग्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।