जनकपुरधाम। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले मधेस र मधेसी जनताको राजनीतिक अधिकार, सामाजिक सम्मान र आर्थिक समृद्धिलाई आफ्नो मूल प्राथमिकतामा राख्दै आएको दाबी गरेको छ। आन्दोलन, राजनीतिक संक्रमण र संघीय संरचना निर्माणको जटिल चरणमा मधेसका मुद्दालाई राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा ल्याउन पार्टीले सक्रिय भूमिका खेलेको उसको भनाइ छ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्दै ऐतिहासिक विभेद र उपेक्षाको अन्त्य गर्नु नै मधेसको स्थायी समाधानको आधार भएको नेकपाको धारणा छ।
संघीयता सुदृढीकरणमा स्पष्ट अडान
मधेस आन्दोलनले उठाएका पहिचान, प्रतिनिधित्व र अधिकारका सवाललाई संस्थागत गर्न संघीय संरचना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुनु आवश्यक रहेको नेकपाले जोड दिँदै आएको छ।
मधेस प्रदेश को नामकरण र राजधानी निर्धारण प्रक्रियामा सहमति निर्माण, प्रदेश सरकारलाई आवश्यक कानुनी अधिकार दिलाउने पहल, तथा समानुपातिक समावेशितालाई व्यवहारमा लागू गर्ने विषयमा पार्टीले निरन्तर वकालत गरेको उल्लेख गरिएको छ।
संघीयता बलियो भयो भने मधेसको राजनीतिक सशक्तीकरण पनि बलियो हुने पार्टीको धारणा छ ।
मिटरब्याज विरुद्ध कानुनी पहल
मधेसमा दीर्घकालदेखि देखिएको मिटरब्याज समस्यालाई संरचनागत शोषणका रूपमा व्याख्या गर्दै नेकपाले यसविरुद्ध कानुनी र प्रशासनिक कदम अघि बढाएको दाबी गरेको छ।
मिटरब्याजलाई अपराधको दायरामा ल्याउने कानुन, उजुरी दर्ता तथा छानबिन संयन्त्रको स्थापना, र पीडितलाई राहत तथा न्याय दिलाउने प्रक्रियाले प्रभावित समुदायमा राज्यप्रतिको भरोसा बढाएको उल्लेख गरिएको छ।
शोषण जुनसुकै स्वरूपमा भए पनि त्यसविरुद्ध राज्य हस्तक्षेप अनिवार्य हुनुपर्ने पार्टीको स्पष्ट सन्देश छ ।
पूर्वाधार विकासमार्फत आर्थिक रूपान्तरण
मधेसको समृद्धि कृषि, व्यापार र यातायात पूर्वाधारसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ। त्यसैले विकासलाई दीर्घकालीन संरचनागत रूपान्तरणका रूपमा अघि बढाइएको नेकपाको भनाइ छ।
हुलाकी राजमार्ग निर्माणमा तीव्रता, सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन आयोजना जस्ता सिँचाइ परियोजनालाई प्राथमिकता, तथा मधेसका सहरहरूलाई सेवा–केन्द्रित आधुनिक नगरका रूपमा विकास गर्ने योजना यसै रणनीतिअन्तर्गत प्रस्तुत गरिएको छ।
सिँचाइ विस्तारसँगै कृषि उत्पादकत्व वृद्धि, सडक सञ्जाल सुदृढीकरणमार्फत बजार पहुँच विस्तार, र सहरी पूर्वाधार विकासले रोजगारी र लगानीको वातावरण सुदृढ हुने अपेक्षा गरिएको छ।
नागरिकता समस्याको समाधानतर्फ पहल
नागरिकता समस्याका कारण शिक्षा, रोजगारी र राजनीतिक सहभागिताबाट वञ्चित युवाहरूको सवाललाई सामाजिक न्यायसँग जोडेर हेर्नुपर्ने नेकपाको धारणा छ।
पार्टीले नागरिकता सम्बन्धी कानुनी जटिलता समाधान गर्ने दिशामा पहल गर्दै युवालाई राज्यको मूलधारमा समेट्ने प्रयास गरेको दाबी गरेको छ। यस कदमले अवसरको ढोका फराकिलो बनाउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
अधिकार र विकासको समन्वित दृष्टिकोण
नेकपाले अधिकार र विकासलाई परस्पर पूरक एजेन्डाका रूपमा अघि सारेको छ। अधिकारविना विकास अधुरो र विकासविना अधिकार कमजोर हुने तर्क गर्दै पार्टीले सामाजिक न्याय, समान अवसर, आर्थिक सशक्तीकरण र राजनीतिक प्रतिनिधित्वलाई सँगसँगै अघि बढाउने नीति लिएको बताएको छ।
निर्वाचनको सन्दर्भमा विभिन्न शक्तिहरू सक्रिय भइरहेका बेला नेकपाले भने मधेसको दीर्घकालीन रूपान्तरणलाई प्राथमिकतामा राखेको सन्देश दिएको छ।
मधेसको इतिहास पहिचान, सम्मान र समान अवसरका लागि भएको संघर्षसँग जोडिएको छ। यही संघर्षलाई संस्थागत उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्दै स्थायी समृद्धिको आधार निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित नेकपा अघि बढिरहेको दाबी गरिएको छ।
संघीयताको सुदृढीकरण, शोषणविरुद्ध कानुनी कारबाही, पूर्वाधार विस्तार र नागरिक अधिकारको सुनिश्चितता लगायतका आधारमा टेकेर मधेसको भविष्य निर्माण गर्ने प्रतिबद्धतासहित पार्टीले आफ्नो राजनीतिक यात्रा अगाडि बढाएको जनाएको छ।
प्रतिकृया लेख्नुहोस्: