बागमती किनार सौन्दर्यीकरणको तयारी, छ स्थानमा पार्क निर्माण गरिने

काठमाडौँ । सरकारले बागमती नदी तथा उपत्यकाका विभिन्न खोला किनारका अतिक्रमित क्षेत्र खाली गराएपछि ती स्थानको संरक्षण र सौन्दर्यीकरणको काम अघि बढाउने तयारी गरेको छ। बागमती नदीको बहाव क्षेत्र खुला गर्ने तथा छ वटा व्यवस्थित पार्क निर्माणका लागि अध्ययन सुरु गरिएको छ।

सरकारले काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका नदी तथा खोला किनारमा जोखिमपूर्ण रूपमा सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका बस्ती हटाएपछि बाढी तथा डुबानको दीर्घकालीन समाधान खोज्ने उद्देश्यसहित नयाँ योजना अघि सारेको हो।

अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका आयोजना उपनिर्देशक तथा वरिष्ठ विभागीय इन्जिनियर उद्धव नेपालले नीतिगत निर्णयपछि खाली गरिएका क्षेत्रमा वृक्षरोपण, हरियाली प्रवर्द्धन तथा पार्क निर्माणको काम अघि बढाइने बताए।

उनका अनुसार अतिक्रमित क्षेत्रबाट विस्थापित परिवारलाई अस्थायी रूपमा होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको छ भने उनीहरूको व्यवस्थापनसँगै नदी किनार क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउने योजना कार्यान्वयन गरिनेछ।

समितिले वंशीघाटलगायतका क्षेत्रमा भू–संरक्षणको प्रारम्भिक काम सुरु गरिसकेको जनाएको छ। होचा स्थानमा माटो भरेर सम्याउने तथा त्यसपछि पार्क निर्माण गर्ने तयारी भइरहेको छ।

योजनाअनुसार बल्खु, कुलेश्वर, वंशीघाट, गैरीगाउँ, सिनामंगल र शान्तिनगर क्षेत्रमा पार्क निर्माण गरिनेछ। साथै बागमती किनारलाई हरियालीयुक्त बनाउने, वृक्षरोपण गर्ने र नदीको पानी प्रशोधनका कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरिने जनाइएको छ।

यता, सुनिता श्रेष्ठ ले खाली गरिएका क्षेत्रमा कस्ता संरचना निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा अध्ययन र कार्ययोजना तयार भइरहेको बताए। अध्ययन सम्पन्न भएपछि संरक्षण तथा व्यवस्थापनको काम अघि बढाइने उनको भनाइ छ।

समितिका अनुसार अतिक्रमित क्षेत्रबाट स्थानान्तरण गरिएका एक हजारभन्दा बढी नागरिकलाई सात वटा होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको छ। उनीहरूको तत्काल व्यवस्थापनका लागि सरकारले भाडा तथा अन्य खर्च उपलब्ध गराएको जनाइएको छ।

सरकारले कालमोचन, कपन, बल्खु, स्वयम्भू, शान्तिनगर, देवीनगर, अनामनगर, बालकुमारी, कालीमाटी, सामाखुसी, कीर्तिपुर, बानेश्वर, गैरीगाउँ, थापाथली, सुन्दरीघाट, गोङ्गबु, सुकेधारा, वंशीघाट, काँडाघारी, बुढानीलकण्ठ र मनोहरा क्षेत्रलगायतका नदी तथा खोला किनारका अतिक्रमित बस्ती हटाइसकेको छ।

यस अभियानसँगै बागमती नदीको प्राकृतिक बहाव संरक्षण, बाढी जोखिम न्यूनीकरण तथा शहरी सौन्दर्य अभिवृद्धिमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।