२५ लाखभन्दा साना योजना अब बन्द हुने, उपभोक्ता समितिमार्फत काम पनि रोकिने

खबरडबली संवाददाता

दाङ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अब २५ लाख रुपैयाँभन्दा कम लागतका योजनामा बजेट विनियोजन नगर्ने निर्णय गरेको छ। मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले प्रदेशको विकास प्रणालीमा ठूला परिवर्तन ल्याउने भन्दै यस्तो नीति लागू गरिएको बताएका छन्।

आइतबार धनगढीमा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले आयोजना गरेको प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीचको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री शाहले अब उपभोक्ता समितिमार्फत कुनै पनि योजना कार्यान्वयन नगर्ने स्पष्ट संकेत दिएका छन्।

उनका अनुसार प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकतामा राख्दै “शून्य सहनशीलता” को नीति लिएर अघि बढिरहेको छ।

मुख्यमन्त्री शाहले योजना छनोट प्रणालीमा पनि कडाइ गर्दै अब सबै योजना बैंकमार्फत छनोट गर्नुपर्ने र स्थानीय तहले योजना बनाउँदा प्रदेशसभा सदस्यसँग अनिवार्य समन्वय गर्नुपर्ने बताएका छन्।

सरकारको नयाँ नीतिअनुसार साना-साना टुक्रे योजनामा बजेट छरिन नदिने र ठूला तथा प्रभावकारी विकास योजनामा मात्रै लगानी केन्द्रित गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।

कार्यक्रममा सहभागी स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले भने लागत सीमा र नीतिगत कडाइ कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुन सक्ने भन्दै समन्वय र स्रोत बाँडफाँटमा लचकता आवश्यक रहेको सुझाव दिएका थिए।

उनीहरूले कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार र मानव विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै उत्पादनमुखी योजना अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।

प्रदेश सरकारले ल्याएको यो नीतिले विकास खर्चको ढाँचा नै बदल्ने संकेत गरेको छ भने स्थानीय तहमा यसको प्रभावबारे बहस सुरु भएको छ।