अदालतभित्र सत्ता संघर्षः न्यायालय कि शक्ति केन्द्र ?

काठमाडौं । देशको सबैभन्दा ठूलो अदालतभित्र यतिबेला कानुनभन्दा शक्ति कसको चल्छ भन्ने लडाइँ सतहमा आएको छ । सर्वोच्च अदालतभित्र न्यायाधीश र अदालत प्रशासनबीचको द्वन्द्व अब गोप्य कोठाको कुरा रहेन, खुला टकरावमै बदलिएको छ ।

कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल ले सोमबार केही अलपत्र रिट तथा निवेदन तत्काल दर्ता गर्न लिखित आदेश दिइन् । तर आदेश जारी भएको केहीबेरमै मुख्यरजिष्ट्रारसहित अदालत प्रशासनका उच्च अधिकारी कार्यकक्ष छाडेर सम्पर्कविहीन बने ।

सर्वोच्च अदालतको इतिहासमै विरलै देखिएको यो घटनाले न्यायालयभित्रै आदेश मान्ने कि नमान्ने भन्ने संकट खडा गरेको छ । अदालतकै कर्मचारीले प्रधानन्यायाधीशको लिखित आदेश अटेर गरेपछि प्रश्न उठेको छ । अदालतभित्रै आदेश नमान्ने अवस्था छ भने बाहिर राज्य संयन्त्रले किन मान्ने ?

विवादको केन्द्रमा छन् प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका मनोज शर्मा । अदालत स्रोतका अनुसार अध्यादेश र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी केही रिटहरू नयाँ प्रधानन्यायाधीश सिफारिस प्रक्रियामा असर पार्न सक्ने भएकाले दर्ता प्रक्रिया नै रोकेको आरोप लागेको छ ।

कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले आदेशमै मुख्यरजिष्ट्रार विमल पौडेलले “प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस न्यायाधीशकै निर्देशनमा दर्ता नगरिएको” जानकारी दिएको उल्लेख गरेका छन् ।

यसले सर्वोच्चभित्र न्यायिक प्रक्रिया भन्दा शक्ति सन्तुलनको खेल भइरहेको संकेत गरेको भन्दै कानुन व्यवसायीहरू आक्रोशित बनेका छन् ।

नेपाल बार एसोसिएसन ले त यसलाई न्यायमा प्रत्यक्ष अवरोध भनेको छ । बारले मंगलबार लालटिन बालेर विरोध प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरिसकेको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता प्रेमराज सिलवाल र गीता थापा लगायतका निवेदन दर्ता प्रक्रियामै रोकिएको बताइएको छ ।

संसद्मा समेत यो विवाद पुगेको छ । सांसद यज्ञमणि न्यौपाने र समीक्षा बास्कोटा ले अदालतको आदेश र त्यसको कानुनी आधारमाथि प्रश्न उठाएका छन् । नेपाल बारले भने अदालतमा विचाराधीन विषय संसदमा छलफल गर्नु नै संविधानविपरीत भएको जिकिर गरेको छ ।

बार अध्यक्ष विजय मिश्रका अनुसार अदालत प्रशासनलाई आफूअनुकूल मुद्दा मात्रै दर्ता गर्ने छुट छैन । अहिले सर्वोच्च अदालतभित्र उठेको प्रश्न केवल एउटा रिट दर्ताको होइन । प्रश्न न्यायपालिकाको विश्वसनीयता, आदेशको मर्यादा र न्यायको पहुँचबारे हो ।