व्यवस्थापिका संसदमा नाकाबन्दी विरुद्ध विशेष प्रस्ताव परित गर्न माग

काठमाडौं । व्यवस्थापिका–संसद्मा  नेपालमा भारतले लगाएको नाकाबन्दीको विषयले औपचारिक रुपमा प्रवेश पाएको छ ।

संसद्को आजको बैठकमा समय माग गरेर बोल्ने अधिकांश सांसदले भारतले लगाएको नाकाबन्दीबारे सदनले  जानकारी लिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै राजनीतिक तथा कुटनीतिक माध्यमबाट विद्यमान नाकाबन्दी हटाउन सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

सांसदले भारतको मात्र भर नपरी  चीनतर्फको नाका खुल्ला गर्न  सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

बैठकमा पहिलो वक्ताका रुपमा नेपाली काँग्रेसका भरतकुमार साहले भारतले अघोषित रुपमा लगाएको नाकाबन्दीले देश अप्ठेरो स्थितिमा पुगेको छ भन्दै आज ग्यास, इन्धन, खानेकुरा मात्र होइन अस्पतालमा औषधिको पनि अभाव भएको बताए ।

नेकपा ९एमाले०का भीमबहादुर रावलले १९८७ को सम्झौता, १९९९ को आर्थिक पारवहन सन्धिले दुई देशबीचमा अवरोध भएमा पनि दुबै पक्ष मिलेर अवरोध हटाउने उल्लेख भएको,  १९५९ को समुद्र सतहसम्मको पहुँचसम्बन्धी जेनेभा महासन्धिको धारा तीन ,  २०१३ मा भएको स्वतन्त्र व्यापार विकास र पारवहनसम्बन्धी सम्झौता रहेको उल्लेख गर्दै यी सबै सम्झौताका आधारमा घोषित र अघोषित कुनै पनि रुपमा नाकाबन्दी गर्न नपाइने बताए ।

सांसद  रावले  र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराउने र छिमेकीबाट अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि ९कानुन० उल्लङ्घन भइरहेको बारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि जानकारी गराउनुपर्नेमा पनि जोड दिए ।

एनेकपा ९माओवादी०का अग्निप्रसाद सापकोटाले सरकारका गतिविधि प्रभावकारी हुन नसकेको चर्चा गर्दै नेपालका समस्यालाई अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले हेरिरहेको अवस्थामा हालै न्युयोर्कमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा पनि नेपालका समस्या सहजपूर्वक राख्न सकिने तर नराखिएको बताए ।

नाकाबन्दीका कारण नेपालीले समस्या भोग्नु परे पनि स्वाभिमानी जनता झुक्न नजानेको बताए ।

राप्रपा नेपालका दिलनाथ गिरीले नाकाबन्दीको समस्या चर्को टिप्पणी गरेर मात्र समाधान नहुने भएकाले कुटनीतिक र राजनीतिक तहमा काम गर्नुपर्नेमा सरकारले अहिलेसम्म आधिकारिक रुपमा नाकाबन्दीको सम्बोधन नगरी किन मौनता साँधिरहेको छ भनि प्रश्न गरे ।

भारतले पटकपटक नेपालमा नाकाबन्दी लगाएको छ भन्दै उनले चाडवाडका समयमा उत्तरीतर्फको नाका खुलाउन सरकारलाई सुझाव दिए ।

सङ्घीय समाजवादी फोरमका अशोक राईले भारतीय नाकाबन्दीले ‘अन्तर्राष्ट्रिय कानुन उल्लङ्घन भइरहँदा सरकार के हेर्दैछ भन्दै विभिन्न माग गरेर ५४ दिनदेखि आन्दोलनरत मधेसको समस्या समाधान गर्न पनि सरकारलाई गम्भीरता महसुस भएको जस्तो नलागेको उल्लेख गरे ।