प्रहरी हिरासतमा अनिवार्य सीसीटीभीको माग गर्दै दायर हुन लागेको रिट सर्वोच्चबाट दरपिठ

काठमाडौं। नेपालभरका प्रहरी कार्यालय र हिरासत कक्षमा अनिवार्य रूपमा सीसीटीभी क्यामेरा जडान गरी त्यसको अभिलेख निश्चित अवधिसम्म सुरक्षित राख्ने व्यवस्था गर्न माग गरिएको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ।

कानुनका विद्यार्थी विवेक चौधरीसहितले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर दायर गर्न खोजेको रिट बिहीबार सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार भद्रकाली पोखरेलको आदेशबाट दरपिठ भएको हो।

निवेदनमा देशभरका प्रहरी कार्यालय तथा हिरासत कक्षका सबै भाग समेटिने गरी सीसीटीभी जडान गर्न, रातिको समयमा समेत स्पष्ट दृश्य देखिने नाइट भिजन प्रविधिसहित अडियो र भिडियो दुवै रेकर्ड हुने प्रणाली प्रयोग गर्न तथा रेकर्ड भएका फुटेज कम्तीमा १२ देखि १८ महिनासम्म सुरक्षित राख्ने कानुनी व्यवस्था गर्न परमादेश जारी गर्न माग गरिएको थियो।

यस्तै, पक्राउ परेदेखि नै व्यक्तिको विवरण र अनुसन्धान प्रक्रियाको डिजिटल अभिलेख राख्ने एकीकृत मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गर्न पनि निवेदनमार्फत आग्रह गरिएको थियो।

तर, रजिस्ट्रार पोखरेलले निवेदनसँग मागको औचित्य पुष्टि हुने पर्याप्त आधार, अध्ययन, अनुसन्धान वा आधिकारिक तथ्याङ्क संलग्न नगरिएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४० र ४१ बमोजिम रिट दर्ता गर्न नमिल्ने आदेश दिएका छन्।

आदेशमा असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरी रिट दर्ता गर्न पर्याप्त तथ्य र प्रमाण आवश्यक पर्ने भए पनि प्रस्तुत निवेदनले ती कानुनी मापदण्ड पूरा गर्न नसकेको उल्लेख गरिएको छ। सोही आधारमा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता तथा सर्वोच्च अदालत नियमावलीका प्रावधानअनुसार निवेदन दरपिठ गरिएको हो।

यद्यपि, दरपिठ आदेशविरुद्ध सम्बन्धित इजलाससमक्ष निवेदन दिएर आदेशको पुनरवलोकन गराउने कानुनी बाटो भने निवेदकका लागि खुला रहेको छ।